अखेर ‘मेडिकल’मध्ये रक्त घटक विलगीकरण केंद्र सुरू

येथील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात रक्तघटक विलगीकरण केंद्राला अखेर मान्यात मिळाली.

दीर्घ प्रतीक्षा : प्लाझमा, प्लेटलेट, लाल पेशी आदी घटक मिळणार यवतमाळ : येथील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात रक्तघटक विलगीकरण केंद्राला अखेर मान्यात मिळाली. या केंद्रासाठी रुग्णालय प्रशासन २००९ पासून सातत्याने पाठपूरावा केला जात होता. अनेक अडचणींवर मत करत अखेर या केंद्राला अन्न व औषधी प्रशासन विभागाने मान्यता दिली. त्यामुळे विविध रक्त घटक गरजेनुसार उपलब्ध होणार आहे. एका रक्त पिशवीतून प्रामुख्याने तीन घटक वेगळे करता येते. त्यामुळे अनेक रुग्णांना त्यांच्या आजारानुसार लाभ देतात येतो. ग्रामीण भागातील रुग्णामध्ये हिमोग्लोबीनचे प्रमाण कमी असते. महिलांमध्ये ही समस्या सर्वाधिक दिसून येते. अशा महिलांना आता लाल रक्तपेशी उपलब्ध करून देता येणार आहे. मानवी रक्तानेच माणसाचा जीव वाचविता येतो. त्यामुळे मानवी रक्ताची उपयोगिता वाढविणे आवश्यक होते. शिवाय रक्त घटक विलगीकरण केंद्र असल्याशिवाय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला मान्यता देणार नाही, अशी अट भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने घातली होती. सातत्याने हमी पत्र देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न सुरू होता. कोणत्याही परिस्थीत हे केंद्र निर्माण व्हावे यासाठी पॅथोलॉजी विभागाकडून प्रयत्न सुरू होतो. मात्र अन्न व औषधी प्रशासन विभागाच्या क्लिष्ट निकषांची पुर्तता करता करता तब्बल सहा वर्षांचा कालावधी लोटला. आता एप्रिल पासून विलगीकरण केंद्रात रक्त घटक मिळत आहे. येथील घटकांची गुणवत्ता तपासली जात आहे. खास करून प्लेटलेट मध्ये असलेल्या पेशी प्रमाण किती, त्याचा रुग्णावर परिणाम होतो की नाही, याची चाचपणी सुरू आहे. तब्बल ३० लाखांची अद्ययावत मशनरी या केंद्रात आहे. आता पर्यंंत प्लेटलेट आणि प्लाझमा मिळविण्यासाठी नागपूरकडे धाव घ्यावी लागत होती. त्यासाठी गरीब रुग्णांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत होता. ही सुविधा शासकीय रुग्णालयातच मिळत असल्याने फायदा होणार आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी) महाविद्यालय प्रशासनाची चुप्पी सर्वसामान्य रुग्णांसाठी महत्वाची सुविधा रक्त घटक विलगीकरण केद्रांच्या माध्यमातून सुरू झाली आहे. याची माहिती महाविद्यालय प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दडपली आहे. इतकेच नव्हे तर हे केंद्र सुरू झाल्याची माहिती दिल्यास करावाई करण्यात येईल, अशी तंबी दिली. लोकहिताची माहिती दडविण्यामागे प्रशासनाचा नेमका उद्देश काय, अशी शंका व्यक्त होत आहे.