यवतमाळच्या वाढीव क्षेत्रात भीषण पाणीटंचाई

नगरपरिषदेच्या वाढीव क्षेत्रामध्ये भीषण पाणीटंचाईचा सामना नागरिकांना करावा लागतो आहे.

नगरपरिषद उदासीन : अद्यापही टंचाई कृती आराखडा नाही यवतमाळ : नगरपरिषदेच्या वाढीव क्षेत्रामध्ये भीषण पाणीटंचाईचा सामना नागरिकांना करावा लागतो आहे. मात्र त्यानंतरही नगरपरिषदेने अद्याप टंचाई कृती आराखडा तयार केलेला नाही. नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांवर लक्ष देण्याऐवजी नगरपरिषदेचे पदाधिकारी आपल्याला मिळणाऱ्या सोई-सुविधांसाठी हट्ट धरुन असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. यवतमाळ नगरपरिषदेचे कार्यक्षेत्र वाढले आहे. वडगाव, लोहारा, वाघापूर, पिंपळगाव, डोर्ली, मोहा, भोसा, उमरसरा आदी ग्रामपंचायती नगरपरिषदेमध्ये समाविष्ठ झाल्या आहेत. पूर्वी या ग्रामपंचायतींसाठी जिल्हा परिषदेचा मार्चमध्येच पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार केला जात होता. पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीमार्फत त्याची अंमलबजावणी केली जात होती. ग्रामसेवक, बीडीओ तसेच संबंधित जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांचे त्यावर नियंत्रण राहत होते. परंतु या ग्रामपंचायती आता नगरपरिषद हद्दीत समाविष्ठ झाल्या असूनही अद्याप त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पाणीटंचाईचा विचार केला गेलेला नाही. शहराच्या मध्यवस्तीपेक्षा या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो आहे. परंतु नगरपरिषदेने अद्याप त्यासाठी साधा कृती आराखडाही तयार केलेला नाही. त्यामुळे तेथे पाण्याचे टँकर पोहोचणार केव्हा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वाढीव क्षेत्रातील या पाणीटंचाईच्या वनव्यात संबंधित लोकप्रतिनिधी, नगरपरिषदेचे पदाधिकारी आणि प्रशासन लगतच्या भविष्यात पोळले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नगरपरिषदेमध्ये अध्यक्ष सेनेचा आणि बहुमत भाजपाचे अशी स्थिती आहे. त्यामुळे नगरविकासाच्या कामांमध्ये राजकारण आणून अडथळे निर्माण केले जात आहे. जनविकासाच्या एखाद्या मुद्यावर नगराध्यक्ष आग्रही असतील तर भाजपाचे सदस्य जाणीवपूर्वक त्यात आडकाठी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे चित्र आहे. भाजपा-सेनेच्या या राजकारणात शहर विकासाचा बँड वाजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)चक्क अभियंत्याच्या कक्षात अतिक्रमणयवतमाळ नगरपरिषदेमध्ये पदाधिकाऱ्यांची सध्या कक्षासाठी (चेंबर) रस्सीखेच सुरू आहे. पदाधिकाऱ्यांना तिसऱ्या माळ्यावर कक्ष देण्यात आले आहे. मात्र तेथे जनसंपर्क होत नाही, नागरिक भेटायला येऊ शकत नाही म्हणून या पदाधिकाऱ्यांना दुसऱ्या माळ्यावर कक्ष हवे आहेत. जनतेला तिसऱ्या माळ्यावर पाठवावे, असा त्यांचा आग्रह आहे. वयोवृद्ध मंडळी तिसऱ्या माळ्यापर्यंत पायऱ्या चढत जाऊ शकेल का याचा विचारही केला जात नाही. लिफ्ट आहे, पण त्यात गोरगरिबांना प्रतिबंध केला जातो. त्याची क्षमताही अवघ्या चार व्यक्तींची आहे. जनतेने निवडून दिलेले पदाधिकारी जनतेपेक्षा स्वत:चा स्वार्थ अधिक पाहत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. दुसऱ्या माळ्याचा तिढा न सुटल्याने दोन पदाधिकाऱ्यांनी अखेर एका अभियंत्याच्या कक्षाचा ताबा घेतल्याची महिती आहे. या अभियंत्याला तिसऱ्या माळ्यावर जाण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.