‘डीबीटी’मुळे कोट्यवधींचा निधी शिल्लक

डीबीटीमुळे (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर) जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाची तब्बल सा पाच कोटींची साहित्य खरेदी बाधीत झाली.

समाजकल्याण विभाग : सव्वा पाच कोटींची खरेदी बाधीत, अनेक पात्र गरजू राहिले वंचितयवतमाळ : डीबीटीमुळे (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर) जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाची तब्बल सा पाच कोटींची साहित्य खरेदी बाधीत झाली. परिणामी सेस फंडातून तरतूद करूनही हा निधी शिल्लक राहिला.राज्य शासनाने ५ डिसेंबर रोजी एक पत्रक काढून सर्व साहित्य खरेदीला लगाम लावला. त्याऐवजी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात साहित्याचे अनुदान जमा करण्याचा निर्णय घेतला. तसे पत्र सर्व जिल्हा परिषदांना पाठविले. त्यामुळे सर्वच जिल्हा परिषदांमधील समाजकल्याण, कृषी, महिला व बालकल्याण आदी विभागांची साहित्य खरेदी ठप्प पडली. या निर्णयावर उपाय काढण्यासाठी प्रथम काहींनी प्रयत्न केले. किमान यावर्षी मार्चपर्यंत थेट खरेदी करू देण्यासाठी त्यांनी धडपड केली. मात्र त्यांचे प्रयत्न फसले. समाजकल्याण विभागाला २० टक्के सेस फंडातून स्वयंरोजगारासाठी मागासवर्गीय महिलांना शीलाई मशीन पुरविणे, मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना पीव्हीसी पाईप पुरविणे, मागासवर्गीय भजनी मंडळाला भजनी साहित्य पुरविणे, विद्यार्थ्यांना सायकल पुरविणे, शेतकऱ्यांना आईल इंजिन, ताडपत्री, एचडीपीई पाईप, तुषार सिंचन संच पुरविणे आदींसाठी तरतूद करण्यात आली. डिसेंबरपूर्वीपर्यंत या विभागाने केवळ मागासवर्गीय महिलांना ९० टक्के अनुदानावर ८१ लाखांच्या निधीतून ५१ लाखांच्या शिलाई, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ७० लाखांच्या उपलब्ध निधीतून ४० लाखांच्या सायकली तेवढ्या मशीन पुरविल्या. याशिवाय इतर सर्व योजनांचा निधी वर्षभर खर्चच केला गेला नाही. डिसेंबरमध्ये शासन निर्णयामुळे त्याला पुन्हा ब्रेक लागला. तथापि त्यापूर्वीच या विभागाने उपलब्ध निधीतून मागासवर्गीयांना विविध योजनांचा लाभ दिला असता, तर जिल्ह्यातील अनेक गरजू लाभार्थ्यांना मदत मिळाली असती. मात्र डिसेंबरपर्यंत हा विभाग झोपेचे सोंग घेऊन वावरला. लाभार्थी हेलपाटे मारीत थकून गेले. आता डीबीटीमुळे हा निधी तसाच पडून आहे. या विभागाकडे जवळपास चार कोटी सात लाखांचा निधी शिल्लक आहे. (शहर प्रतिनिधी)१३ वनांचीही तीच गतजिल्हा परिषदेतर्फे १३ वने योजनेतून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. त्यात जंगल भागातील शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदानावर ताडपत्री पुरविण्यासाठी ४५ लाख, एचडीपीई पाईप पुरविण्यासाठी ४३ लाख, तर पीव्हीसी पाईप पुरविण्यासाठी ४० लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र या तीनही योजनेतून एकाही शेतकऱ्याला लाभ देण्यात आला नाही. परिणामी तब्बल एक कोटी २८ लाखांचा निधी तसाच पडून राहिला. आता या विभागाने ५ डिसेंबरच्या शासन निर्णयानुसार वेबसाईटवरून दरपत्रक बोलविले आहे. मात्र अनुदानाची रक्कम आता थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.