कृषी प्रदर्शन निधीचा चौकशी अहवाल महिनाभरात

जिल्हा परिषदेतील सुमारे दोन वर्षांपूर्वीच्या कृषी प्रदर्शनातील एक कोटी ४२ लाख रुपयांच्या खर्चाची चौकशी केली जाणार आहे.

यवतमाळ : जिल्हा परिषदेतील सुमारे दोन वर्षांपूर्वीच्या कृषी प्रदर्शनातील एक कोटी ४२ लाख रुपयांच्या खर्चाची चौकशी केली जाणार आहे. त्यासाठी अमरावतीचे विभागीय कृषी सहसंचालक अशोक लोखंडे यांच्या नेतृत्वात पाच सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली असून महिनाभरात ते आपला अहवाल सादर करणार आहे. ही कृषी प्रदर्शनी सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरली. त्याची एक कोटी ४२ लाखांची देयके सादर झाल्यानंतर तर त्यातील भ्रष्टाचारावर जणू शिक्कामोर्तबच झाले. या देयकावरून दोन वेळा जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा गाजली. ‘आधी झबलं नंतर मूलं’ या उक्तीप्रमाणे हे प्रदर्शन घेतले गेल्याने पुण्याच्या कृषी आयुक्तांनी या खर्चाच्या तांत्रिक मान्यतेला नकार दिला. अखेर कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रदर्शनातील देयकाच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती गठित केली आहे. त्यात अमरावती येथील सहसंचालकांसह तीन तर पुण्याच्या दोन अधिकार्‍यांचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष असे या प्रदर्शनातील स्मरणिका सर्वाधिक चर्चेची ठरली. सूत्रानुसार स्मरणिकेसाठी २५ लाख रुपयांच्या जाहिराती विविध व्यापारी-उद्योजक-संस्थांकडून गोळा केल्या गेल्या. तर दुसरीकडे या स्मरणिकेचा एकूण खर्च ३९ लाख रुपये दाखविला गेला. प्रत्यक्षात जाहिरातदारांना हे अंकच पोहोचले नाही. कारण या अंकाच्या प्रिंटींगसाठी ‘परिमल’ आधी पैशाची मागणी करतो आहे. पैसा नाही म्हणून प्रिंटींग नाही आणि अंक नाही म्हणून जाहिरातदार पैशासाठी कृषी प्रदर्शनाच्या मुख्य आयोजकांकडे तगादा लावत आहे. त्यामुळे हे प्रदर्शन व त्यातील खर्च चांगलेच वादग्रस्त ठरले आहे. राजकीय दबावाशिवाय चौकशी झाल्यास कृषी प्रदर्शनाच्या सूत्रधारांवर फौजदारी गुन्हेही दाखल होण्याची शक्यता जिल्हा परिषदेच्या गोटात वर्तविली जात आहे. कृषी प्रदर्शनाच्या खर्चातील गौडबंगाल लक्षात घेता जिल्हा परिषदेतील अनेक घटक ‘अध्यक्षांचा जीव अडकला कृषी प्रदर्शनात’ अशी टीका-टिप्पणी करताना दिसतात. (प्रतिनिधी)