‘डीपीसी’तून ८० कोटींचे प्रस्ताव

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून वनविभागांतर्गत करावयाच्या ८० कोटी रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. ही कामे मिळविण्यासाठी भाजपा आणि शिवसेनेच्या

वनविभाग : भाजपा-शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये कंत्राटासाठी रस्सीखेचयवतमाळ : जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून वनविभागांतर्गत करावयाच्या ८० कोटी रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. ही कामे मिळविण्यासाठी भाजपा आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार स्पर्धा लागली आहे. त्यातूनच वनमंत्री मोठा की पालकमंत्री, असा वादही पुढे आला . महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक घोटाळा झाला. झरी तालुक्यातील वन विभागांतर्गत झालेल्या २५ कोटींच्या कामाचे देयक नाकारले गेले. रोहयोमध्ये बदनाम झालेल्या कंत्राटदारांनी आता नियोजनच्या कामांकडे मोर्चा वळविला आहे. वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याच्या देखरेखीत वनपालामार्फत ही कामे केली जातात. ही कामे मशीनने करावी की मजुरांमार्फत असे कोणतेही बंधन नाही किंवा जॉब कार्ड नाही. जल व मृदसंधारणांतर्गत मातीनाला, वनतळे, चर खोदणे, बंधारे या सारखी कामे घेतली जातात. उन्हाळ्यात वन्य प्राण्यांना जंगलातच पाणी उपलब्ध व्हावे, त्यांचा गावांकडील मोर्चा थांबावा, यासाठी ही कामे केली जातात. पाणवठे तयार करणे, त्यातूनच भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात ‘डीपीसी’तून सुमारे ८० कोटी रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव वनखात्याने सादर केले असल्याची माहिती आहे. ही कामे मिळविण्यासाठी सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे.मात्र ‘मार्जीन मनी’त या कामांचा निधी व मंजुरी अडकल्याचे बोलले जाते. ही कामे मिळविण्यासाठी शिवसैनिकांनी पालकमंत्र्यांवर तर भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या पक्षाचे स्थानिक आमदार आणि वन मंत्र्यांकडे फिल्डींग लावली आहे. आमच्याच पक्षाचे आमदार आणि वनमंत्री असताना आम्ही ‘मार्जीन मनी’चे वाटेकरी का व्हावे असा प्रश्न भाजपाच्या गोटातून उपस्थित केला जात आहे. तर शिवसैनिक डीपीसीचे अध्यक्ष तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री आमच्या पक्षाचे असून निधीच्या मंजुरीचे अधिकारही त्यांनाच असल्याचे सांगून भाजपा कार्यकर्त्यांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यातूनच आता वनमंत्री मोठे की पालकमंत्री मोठे, असा नवा वाद पुढे आला आहे. राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, नेत्यांचे नातेवाईक आणि आर्थिक हितसंबंध जोपासणारे कंत्राटदार ८० कोटींची ही कामे मिळविण्यासाठी आपल्या नेत्यांची मनधरणी करीत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात यवतमाळ, जोडमोहा, हिवरी, वडगाव जंगल, घाटंजी, आर्णी, दारव्हा, नेर या वनपरिक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात ही कामे घेतली जाणार आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या निवडक कार्यकर्त्यांनीही प्रस्ताव दाखल केले. मात्र सत्तेत नसल्याने वन खात्याकडून त्यांना तेवढा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. म्हणून या कार्यकर्त्यांनी आता ‘एलएक्यू करू’ची भाषा वापरणे सुरू केले आहे. नुकत्याच झालेल्या डीपीसीच्या बैठकीत या कामांना मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा राजकीय पक्षाच्या कंत्राटदार कार्यकर्त्यांना होती. मात्र त्यांचा अपेक्षाभंग झाला. आता या मंजुरीसाठी विशेष बैठक घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्याला पाणीटंचाईची झालर लावली जाऊ शकते. ही बैठक लवकरात लवकर व्हावी यासाठी ८० कोटींच्या कामांसाठी इच्छुक कार्यकर्ते-कंत्राटदार आपल्या नेत्यांकडे जोर लावत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)वनमंत्री मोठे की पालकमंत्री ? कार्यकर्त्यांमध्ये उफाळला वाद प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी वनखात्याकडे असली तरी प्रत्यक्षात खासगी सिव्हील इंजिनिअरमार्फत कंत्राटदारच संपूर्ण प्रस्ताव तयार करून नियोजनपर्यंत पोहोचवितो. डीपीसीच्या निधीतून ही कामे वनखात्याने स्वत: करावी, असे बंधन असले तरी ‘मिलीभगत’मुळे प्रत्यक्षात कंत्राटदार काम करतात. रेकॉर्डवर मात्र वनखात्यानेच केल्याचे दाखविले जाते.८० कोटींच्या या कामात अनेक जण ‘वाटेकरी’ आहेत. त्यात अधिकारी, पदाधिकारी, राजकीय कार्यकर्ते, कंत्राटदार यांचा समावेश आहे. नियोजनला वन खात्यातील या प्रस्तावित कामांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असले तरी ‘डीपीसी’तून त्यात जाचक अटी घातल्या गेल्याने नेमके कुणाचे प्रस्तात मंजूर करावे, असा पेच प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. अकोला-वाशिम हे जिल्हे यवतमाळ वनवृत्तात येत असले तरी त्याचा फैसला तेथील पालकमंत्री करणार आहेत. यापूर्वी पांढरकवडा वनविभागांतर्गत टिपेश्वरमध्ये प्रयोग म्हणून आॅनलाईन निविदेद्वारे कंत्राटदाराला काम दिले गेले होते. त्यावेळी ४० टक्के कमी दराने निविदा मंजूर झाली. त्यानंतरही तेथील काम गुणवत्तेनुसार झाले. कंत्राटदाराला ‘मार्जीन मनी’चा वाटेकरी होण्याची गरजही भासली नाही. हाच प्रयोग ८० कोटींच्या कामांसाठी राबविण्याची मागणी पुढे आली आहे. कामाची जागा ठरविण्यासाठी जीपीएस रिडींगद्वारे अक्षांश-रेखांश निश्चित केले जातात. ५० हजारावरच्या कामाला जिल्हा परिषद सिंचन अभियंत्यांची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे.