जिल्हा बँकेचे शासनाकडेच ६० कोटी रुपये थकीत

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे रूपांतर करताना शासनाकडून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला १५ टक्के निधी दिला जातो.

यवतमाळ : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे रूपांतर करताना शासनाकडून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला १५ टक्के निधी दिला जातो. मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून या निधीतील ६० कोटी रुपये शासनाने अद्याप बँकेला दिलेले नाही, तर दुसरीकडे शासनाचेच मंत्री-आमदार जिल्हा बँकेला ‘कर्ज वाटप न झाल्यास कारवाई करू’ अशी तंबी देत आहेत. या विसंगतीची जिल्ह्याच्या राजकीय गोटात चर्चा आहे.जिल्ह्यातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून नापिकी व दुष्काळाचा सामना करीत आहेत. त्यामुळे अनेकदा त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन, रूपांतरण केले जाते. त्यापोटी जिल्हा बँकेला १५ टक्के रक्कम शासन अदा करते. सर्वप्रथम सन २००९-१० मध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे रूपांतर केले गेले होते. त्यातील १५ टक्क्यांपोटीचे ३६ कोटी रुपये बँकेला अद्याप शासनाकडून मिळाले नाही. सन २०१३-१४ आणि आता २०१४-१५ या वर्षातसुद्धा कर्जाचे रूपांतरण केले गेले. याची अनुक्रमे १३ कोटी व ११ कोटींची रक्कम आहे. असे एकूण ६० कोटी रुपये जिल्हा बँकेला शासनाकडून घ्यायचे आहे. या रकमेसाठी बँकेकडून वारंवार सहकार प्रशासनामार्फत मंत्रालयात पाठपुरावा केला जातो. मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून हा निधी मिळाला नाही. या निधीवर केवळ साडेपाच टक्के व्याजदर आकारला जात असल्याने ही रक्कम बँकेच्या आर्थिक प्रगतीच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण व सोयीची मानली जाते. मात्र या रकमेसाठी बँकेला पाच वर्षांपासून पाठपुरावा करावा लागत आहे. ही रक्कम तत्काळ आणून देवून बँकेची गैरसोय दूर करण्याऐवजी सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी-पदाधिकारी मात्र बँकांनाच ‘कर्ज वाटप न केल्यास कारवाई’, अशी तंबी देत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. उद्दिष्ट घटविल्यानंतर जिल्हा बँकेचे कर्ज वाटप १०० टक्क्याकडे वाटचाल करीत असले तरी राष्ट्रीयकृत बँका त्यात माघारल्या आहे. या बँकांनी आतापर्यंत १४० कोटींचेच कर्ज वाटप केल्याची माहिती आहे. ही टक्केवारी अवघी २५ एवढी आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी शनिवारी बँकर्स कमिटीची बैठक घेतली. त्यात बँक व्यवस्थापकांकडून पीककर्ज वाटपाचा आढावा घेतला गेला. आधी कर्जाचे रूपांतरण व नंतर वाटपावर भर देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. (जिल्हा प्रतिनिधी)जिल्हा बँकेचे उद्दिष्ट ६६४ कोटींवरून २५० कोटींवरजिल्हाधिकाऱ्यांनी यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला सुरुवातीला ६६४ कोटी रुपयांच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करून दिले होते. मात्र या बँकेचे थकबाकीदार मोठ्या संख्येने असून त्यांना पुन्हा कर्ज देणे शक्य नसल्याची बाब निदर्शनास आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे उद्दिष्ट कमी करून अवघे २५० कोटींवर आणले आहे. बँकेने आतापर्यंत ३७ हजार शेतकऱ्यांना २४७ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप केले आहे. हे वाटप अंतिम टप्प्यात पोहोचले असून आणखी १२ ते १३ कोटी वाटले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाटपाचा आकडा २६० कोटींवर अर्थात उद्दिष्टापेक्षा अधिक पोहोचणार आहे.