वनाधिकार्‍यांचे निलंबन मागे २५ कोटींचा रोहयो घोटाळा

पाच जण राजकीय वरदहस्तातून पुन्हा खुर्चीत

सतीश येटरे - राज्यभर गाजलेल्या पांढरकवडा वनविभागातील २५ कोटींच्या रोहयो घोट्याळ्यातील पाच वनाधिकार्‍यांचे निलंबन चक्क मागे घेण्यात आले. राजकीय वरदहस्तातून अवघ्या सहा महिन्यात वनाधिकारी पुन्हा कामावर रूजू झाले आहे. त्यामुळे आता या घोटाळ्याची चौकशी तर दडपली जाणार नाही ना, अशी शंका खुद्द वनविभागातूनच व्यक्त केली जात आहे. सहाय्यक उपवनसंरक्षक हरिश्चंद्र कांबळे, वनपरिक्षेत्रधिकारी व्ही.एच. मळघणे, अरूण मेत्रे, जी.जी. वानखेडे, ए.ए. शेख अशी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या घोटाळ्यात निलंबन मागे घेतलेल्या वनाधिकार्‍यांची नावे आहे. गतवर्षी आॅक्टोबर महिन्यात यवतमाळ वनवृत्तातील पांढरकवडा वन विभागात रोजगार हमी योजनेच्या कामात सुमारे २५ कोटींचा घोटाळा उघडकीस आला होता. याची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी या घोटाळ्याची चौकशी रोजगार हमी योजना कार्यालयाचे अभियंता गुलाबराव भोळे यांच्याकडे सोपविली. त्यांनी केलेल्या चौकशीत झरीजामणी, पाटणबोरी, पांढरकवडा, पारवा येथील जंगलातून लाखो रूपयांची कामे बेपत्ता असल्याचे पुढे आले. एवढेच नाहीतर अनेक मृत मजूर या कामांवर राबल्याचे दर्शवून त्यांच्या नावावर मजुरीही काढण्यात आली. उपवनसंरक्षक (डीएफओ) आणि सहाय्यक उपवनसंरक्षक (एसीएफ) यांना रोहयो कामांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार नसताना वनपरिक्षेत्र अधिकार्‍यांच्या अधिकारावर गदा आणत तसे केल्याचेही आढळून आले. अभियंता भोळे यांनी चौकशी पूर्ण करून अहवाल जिल्हाधिकारी मुद्गल यांच्याकडे सादर केला. त्यांनी तो अमरावती येथील मग्रारोहयोच्या अधिकार्‍यांकडे पाठविला. त्यामध्ये पाच वनाधिकारी आणि काही कर्मचार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवण्यात आला होता. चौकशी अहवालाची गंभीर दखल घेत सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी मग्रारोहयो आयुक्तांनी पांढरकवडा वनविभागात कार्यरत सहाय्यक उपवनसंरक्षक हरिश्चंद्र कांबळे, प्रादेशिक वनपरिक्षेत्रधिकारी व्ही.एच. मळघणे, पाटणबोरी वनपरिक्षेत्रधिकारी अरूण मेत्रे, रोहयो वनपरिक्षेत्रधिकारी जी.जी. वानखेडे, रोहयो वनपरिक्षेत्राधिकारी ए.ए. शेख या पाच जणांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले. त्यावरून सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी या पाचही अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले. निलंबित झाल्यापासूनच यातील काही अधिकार्‍यांनी निलंबन मागे घेण्यासाठी राजकीय मार्गाने दबाव आणण्याचा प्रयत्न चालविला होता. त्यामध्ये एका मंत्र्याकरवी आणि आर्णी येथील दलालाच्या माध्यमातून अनेक प्रयत्न करण्यात आले. मात्र नॉनकरप्ट अशी ओळख असलेले यवतमाळ वनवृत्ताचे तत्कालीन मुख्यवनसंरक्षक डॉ. दिनेश त्यागी यांनी हा दबाव झुगारून निलंबन मागे घेण्यासाठी सकारात्मक अहवाल दिला नाही. त्यानंतर मात्र सीसीएफ त्यागी यांची बदली होताच पुन्हा या अधिकार्‍यांनी निलंबन मागे घेण्यासाठी प्रयत्न चालविले. त्यातूनच १० ते १२ दिवसांपूर्वी खुद्द मग्रारोहयो आयुक्तांच्या आदेशानेच त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले. राजकीय दबाव, वाशिलेबाजी आणि आर्थिक हितसंबंधातून या अधिकार्‍यांनी खुर्ची मिळविली, अशी ओरड आता खुद्द वनवर्तुळातूनच होत आहे. तसेच ज्याप्रमाणे निलंबन मागे घेण्यात हे घोटाळेबाज अधिकारी यशस्वी झाले. त्याप्रमाणेच २५ कोटींचा रोहयो घोटाळाही ते दडपतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.