१० पालिकांना दोन कोटींची प्रतीक्षा

अल्पसंख्यक क्षेत्राच्या विकासासाठी दिला जाणारा सुमारे दोन कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदांना गेल्या दोन वर्षांपासून

अल्पसंख्यक विकास : मुस्लीम वसाहतींमधील कामे रखडली यवतमाळ : अल्पसंख्यक क्षेत्राच्या विकासासाठी दिला जाणारा सुमारे दोन कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदांना गेल्या दोन वर्षांपासून मिळालाच नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. यामागे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित यंत्रणेचा हलगर्जीपणा कारणीभूत ठरल्याचे सांगितले जात आहे. अल्पसंख्यक-मुस्लीम बहुल वसाहतींचा विकास करता यावा म्हणून सन २००७-०८ पासून राज्य शासनाने अल्पसंख्यक विकास योजना आणली. या अंतर्गत नगर परिषदांना दरवर्षी त्यांच्या वर्गवारीनुसार हक्काचा विकास निधी दिला जातो. क वर्ग नगरपरिषदेला पाच लाख, ब वर्गला १० लाख तर अ वर्ग नगरपरिषदेला १५ लाखांचा हा निधी राज्य शासनाकडून थेट नगरपरिषदेच्या बँक खात्यात पाठविला जातो. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून यवतमाळ जिल्ह्यातील दहाही नगर परिषदांना हा निधीच प्राप्त झाला नाही. सन २०१३-१४ आणि सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील हा निधी आहे. वणी, पांढरकवडा, घाटंजी, आर्णी, यवतमाळ, नेर, दारव्हा, दिग्रस, पुसद व उमरखेड या दहाही नगरपरिषदांमध्ये अल्पसंख्यक विकास निधी प्राप्त न झाल्याने ओरड सुरु झाली. अल्पसंख्यक भागाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या सदस्यांनी हा निधी डोळ्यापुढे ठेऊन कब्रस्थान विकास, संरक्षक भिंत, पथदिवे, नळ जोडणी, शौचालय, रस्ते, नाल्या या सारखी कामे सूचविली. मात्र दोन वर्षांपासून निधीच नसल्याने ही प्रस्तावित कामे फाईलीतच राहिली. दरम्यान काही जागरुक लोकप्रतिनिधींनी निधी न येण्यामागील कारणांचा शोध घेतला असता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित यंत्रणेचा हलगर्जीपणा पुढे आल्याचे सांगितले जाते. या कार्यालयाकडून सदर निधीबाबत मागणी नोंदविली गेली नाही, शिवाय पाठपुरावाही केला गेला नाही. त्यामुळे शासनाकडून दहाही नगरपरिषदांसाठी ंआवश्यक असलेला अल्पसंख्यक विकास निधी वितरित झाला नाही. ही गंभीरबाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी आता तातडीने प्रस्ताव पाठवून निधीसाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन लोकप्रतिनिधींना दिले. हा निधी येण्यास आणखी किती वेळ लागतो, याकडे नगरपरिषदांच्या नजरा लागल्या आहेत. पावसाळ्यापूर्वी हा निधी प्राप्त झाल्यास मुस्लीम वस्त्यांमधील अत्यावश्यक विकास कामे तातडीने मार्गी लावणे शक्य असल्याचे एका जागरुक लोकप्रतिनिधीने ‘लोकमत’ला सांगितले. (जिल्हा प्रतिनिधी) होय, दोन वर्षांपासून निधी आला नाही. प्रस्ताव मंत्रालयात पाठविले आहे. त्याचा पाठपुरावाही सुरू आहे. अ, ब, क वर्ग नगर परिषदांना अनुक्रमे १५, १० व पाच लाख रुपये निधी वर्षाला अल्पसंख्यक विकासासाठी दिला जातो. - सुदाम धुपे, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी, यवतमाळ.अल्पसंख्यक विकास निधी यंदा मिळाला. परंतु जीआर ट्रेस न झाल्याने तो लॅब्स झाला. प्रस्ताव येतील त्याप्रमाणे त्याचा निधीसाठी पाठपुरावा केला जातो. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा यात कोणताही हलगर्जीपणा असेल असे वाटत नाही. केंद्राचा निधी अनेकदा थेट अल्पसंख्यक शाळांना व नगरपरिषदांना जातो. - नरेंद्र फुलझेले, उपजिल्हाधिकारी (नगरविकास) यवतमाळ.