बुलडाणा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे महत्त्व ग्रामीण भागातील जनतेला पटवून देण्यासाठी आता स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. याअंतर्गत महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यांमधील १३ तालुक्यांची निवड करण्यात आली असून, योजनेची अंमलबजावणीदेखील सुरु करण्यात आली आहे. खरीप, रब्बी हंगामाची कामे संपल्यानंतर मजुरांच्या हाताला फारशी कामे नसतात. त्यामुळे रोजगाराच्या शोधात मजूरवर्ग मोठय़ा प्रमाणात शहरांकडे धाव घेतो. त्यामुळे खेडी ओस पडत होती. हे चित्र बदलविण्यासाठी मजुरांना किमान शंभर दिवसांच्या कामाची हमी मनरेगांतर्गत देण्यात आली; पण अद्याप मनरेगाला ग्रामीण भागात व्यापक स्वरूपात प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे योजनेचा उद्देश साध्य होत नव्हता. केंद्र शासनाने ग्रामीण भागात मनरेगाची कामं वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका कार्यक्रमां तर्गत स्वंयसेवी संस्थाची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला. या स्वंयसेवी संस्था निवड केलेल्या प्रत्येक तालुक्यातील एकूण ग्रामपंचायतीचे तीन गट तयार करणार आहे. संबंधित गावांचा अभ्यास करून ितथे कोणती विकास कामे राबविण्याची गरज आहे, याविषयी ग्रामपंचायतीना मार्गदर्शन करणार आहेत. ही कामं करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला दरवर्षी २८ लाख रुपयांचा निधी दिला जाणार असून, स्वंयसेवी संस्थांना त्यासाठी आर्थिक मोबदलाही दिला जाणार आहे. हा प्रकल्प २0१६ पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय मागास प्रवर्गातील मजुरांना जास्त प्रमाणात कामं उपलब्ध करून देण्यावर भरही दिला जाणार आहे. निवड करण्यात आले तालुके जिल्हा तालुक्यांची संख्या गडचिरोली २ यवतमाळ ३ अमरावती १ नाशिक २ नंदूरबार २ उस्मानाबाद १ जालना १ वाशिम १ एकूण १३
मनरेगाची कामे वाढविण्यासाठी आता संस्थांची मदत!
By admin | Updated: October 14, 2014 00:31 IST