वाशिम : जिल्ह्यातील सहाही तालूक्यातील खनिपट्यांच्या मोजपाची मोहीम महसुल प्रशासनाने हाती घेतल्याने यामधून नियम धाब्यावर बसवून कुठे गौण खनिजाची उचल झाली काय, किंवा ठरवून दिलेल्या क्षेत्रापेक्षा जादा क्षेत्रावर गौण खनिजाची उचल केली गेली काय याची प्राधान्याने शहनिशा केली जाणार आहे. त्यामुळे या मोजपट्टीतून खुप मोठे घबाड बाहेर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.ऑगस्टच्या अखेरीस शासनाने पाठविलेल्या पत्राचा संदर्भ देवून जिल्हाधिकारी यांनी वाशिम, मालेगाव, रिसोड, मंगरुळपीर, मानोरा, कारंजा या सहाही तालुक्याच्या तहसीलदारांसह संबधि त उपविभागीय अधिकार्‍यांना त्यांच्या अख्त्यारितील खासगी व ई क्लास क्षेत्रातील गौण खनिज जसे, माती, मुरुम, गिट्टी, दगड आदींच्या खनिपट्यांची तपासणी करण्याचे आदेशीत केले. सोलापूर जिल्ह्यातील बाबुराव जाधवार यांच्या जनहित याचीकेमुळे उच्च न्यायालयात दाखल करावयाच्या शपथपत्रामुळे शासनाने सर्वच जिल्हाधिकार्‍यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील खनिपट्यांची इत्यंभूत माहिती शासनाकडे तातडीने सादर करावयाचे आदेश दिले. त्याचाच संदर्भ देवून जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या अख्त्यारितील उपविभागीय अधिकार्‍यांना व तहसीलदारांना भूमापक, कनिष्ठ अभियंता, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्या मदतीने प्रत्येक तालूक्यातील खदानिंची मोजणी करण्याचे आदेशीत केले. यामध्ये उत्खणन किती झाले, याचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी आदेशीत केले होते. जिल्हाधिकार्‍यांच्या या आदेशाने प्रशासन कामाला लागले असून खदानिच्या संदर्भातील नियम अटी शर्ती पाहता या मोजपातून मोठे घबाड बाहेर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. ** ४१ सप्टेबर २0१३ रोजी जिल्हाधिकार्‍यांनी शासन निर्णय महसुल व वन विभाग दि. १२/७/२0११ चा संदर्भ देवून सर्व उपविभागीय अधिकार्‍यांना पत्र पाठविले होते. या पत्रात ई क्लास जमीनीवर मंजूर असलेल्या ज्यांची मुदत संपली आहे अशा खनिपट्टे व स्टोन क्रशरचे नुतणीकरण करण्यात आले नसल्याचे कळविले होते. त्या खदानी बंद असतीलच परंतू त्यामधून अवैधरित्या गौणखनिजाची उचल केल्या जाण्याची शक्यता वर्तीविली होती. त्यामुळे नुतणीकरण न झालेल्या खाणी ताब्यात घेवून योग्य ती कारवाई करण्याचे व त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशीत केले होते. यावेळी याआधी पाठविलेल्या पत्रानुसार कारवाई झाली नसल्याचे सांगून यासंबंधी काही तक्रारी झाल्यास कार्यालय जबाबदार राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. जिल्ह्यात एकूण ४८ परवानाधारक खाणी असून त्यापैकी २२ खाणिंना पर्यावरण अनुमती प्राप्त आहे.४८ परवानाधारकांपैकी २२ जणांकडे पर्यावरण अनुमतीकाय आहेत खाणपट्टा परवाना नियम* एकदा खनिपट्याचा परवाना मिळाला की तो दर तीन वर्षांनी नुतणीकरण करणे बंधनकारक असते.* परवाना मिळाल्यानंतर तो तीन महिण्याचा आत लीज डीड अर्थात निष्पादीत करणे बंधनकारक आहे.* उत्खणनामुळे निर्माण झालेल्या खदाणी आजूबाजूच्या जमीनीप्रमाणे भरणा करणे व त्या जागेच्या आजूबाजूने बगीचा तयार करणे अथवा पर्यावरणाच्या संतूलनासाठी वृक्षलागवड करणे आवश्यक आहे.* एखाद्या खदानीचा पाण्यासाठी उपयोग करावयाचा असल्यास संबंधीत खदान सुरक्षीत करणे आवश्यक आहे.* प्रत्येक खदानमालकास दरवर्षी किमान १५ वृक्षाची लागवड करणे आवश्यक असून तसे न केल्यास खदानीच्या नुतणीकरणावर टाच आणल्या जाउ शकते.* उत्खणन केलेल्या दगड, मुरुम, गिट्टी, साधी माती या गौण खणिजाचे ठरवून दिल्यानुसार राजशुल्क भरणे बंधनकारक आहे. * दर महिण्याच्या आत मासिक विवरणपत्र खनिकर्म विभाग व तहसीलदारांकडे सादर करणे बंधणकारक आहे. * त्रैमासिकचा हिशोब १५ जुलै, १५ ऑक्टोबर, १५ जानेवारी, १५ एप्रिलच्या आत आवक-जावक पावत्याच्या स्थळप्रती, जावक रजिष्टर, उत्पादन, रजिस्टर तपासावे लागेल त्यानंतरच पुढील जावक पावतीचा नियम आहे.