नागेश घोपे/ वाशिमगत वर्षभरापासून शासनाने राज्यभरातील तहसीलदार तथा उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या शासकीय वाहनांसाठी लागणार्‍या दैनंदिन इंधन खर्चाचा निधी थकविला आहे. परिणामी, या अधिकार्‍यांवर कार्यालयीन खर्च अथवा स्वत:च्या खिशातून इंधनाचा खर्च करून दौरे उरकण्याची वेळ आली आहे.तहसीलदार महसूल यंत्रणेचा कणा मानला जातो. शासनाच्यावतीने राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत तहसीलदारांची भूमिका महत्त्वाची असते. याशिवाय कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती तथा इतर अनेक महत्त्वाच्या बाबी तहसीलदारांच्याच कार्यकक्षेत येतात. शासनाने तहसीलदारांना दौरे करणे सुकर व्हावे, यासाठी स्वतंत्र वाहन उपलब्ध करून दिले आहे; परंतु या वाहनांमध्ये लागणार्‍या इंधनासाठी निधी देण्याचा शासनाला सोयीस्कर विसर पडला आहे. गत वर्षभरापासून तहसीलदार त्यांच्या कार्यालयीन खर्चातून अथवा स्वखर्चातून डिझेलचा खर्च भागवित आहेत. इंधन खर्च तत्काळ मिळावा, या मागणीसाठी गत वर्षभरापूर्वी तहसीलदारांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. त्यावेळी शासनाने त्यांची बोळवण केली होती. त्यानंतर प्रत्येक महिन्याला हा निधी इंधन खर्चाच्या खात्यात जमा करण्यात येईल, असे आश्‍वासन शासनाने तहसीलदारांच्या संघटनेला दिले होते; परंतु शासन शब्दाला जागले नाही. महिने दोन महिने तर सोडा, तब्बल वर्ष लोटले तरी, शासनाने इंधनाचा निधी पाठविला नाही. परिणामी, नेमका खर्च कशातून करावा, या चिंतेने अधिकार्‍यांना ग्रासले आहे. तहसीलदारांप्रमाणेच उपविभागीय अधिकार्‍यांचीही गत झालेली आहे. त्यांच्या वाहनांसाठी लागणार्‍या डिझेलचा खर्चही वर्षभरापासून थकलेला आहे . वाशिम जिल्ह्यात इंधन खर्चाची ही रक्कम सुमारे १0 लाखाच्या घरात आहे. इंधन खर्चाची तरतूद करताना अधिकार्‍यांच्या नाकीनऊ येत आहेत. कधी कार्यालयीन खर्चासाठी येणार्‍या निधीतून, कधी अन्य एखाद्या हेडमधून तर कधी स्वत:च्या खिशातून या अधिकार्‍यांना डिझेलचा खर्च करावा लागत असल्याची परिस्थिती आहे.
तहसीलदारांच्या वाहनांचा इंधन खर्च थकला
By admin | Updated: July 10, 2014 01:52 IST