संतोष वानखडे / वाशिमसध्या जिल्हा भीषण दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करीत आहे. अशा या संकटकालीन परिस्थितीत जिल्हा परिषदेतील महत्त्वाच्या विभागाचा कारभार प्रभारी अधिकार्यांच्या माध्यमातून हाकण्याची वेळ मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांवर आली आहे. महत्त्वाच्या रिक्त पदांमुळे जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय डोलारा ढासळू लागला आहे. ग्रामीण भागाचा कारभार हाकण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची त्रिस्तरीय आखणी केली आहे. त्यात प्रत्येक यंत्रणेला महत्त्वाचे स्थान आहे. शासन आणि ग्रामपंचायतीत महत्त्वाचा दुवा म्हणून जिल्हा परिषदेकडे पाहिले जाते. या जिल्हा परिषदेत पंचायत, सामान्य प्रशासन, कृषी, बांधकाम, लघू सिंचन, शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, जिल्हा पाणी व स्वच्छता, रोजगार हमी योजना अशी विविध खाती आहेत. त्या माध्यमातून योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. गेल्या दोन ते तीन वर्षांत शासनाकडून जिल्हा परिषदेचे महत्त्व कमी केले जात आहे. योजना राबविणारी एजन्सी म्हणूनच याकडे पाहिले जात आहे. शासनाकडून मिळणार्या निधीत कपात केली गेली असून, ग्रामपंचायतींचा निधी वाढविला आहे. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेचे महत्त्वाचे विभाग चालविणार्या अधिकार्यांच्या संख्याबळाकडेही दुर्लक्ष होत गेले. त्याचा परिणाम कामकाजावर होत असून, अनेक विकासात्मक कामे रखडलेली आहेत, तर काही कामांचे ह्यरिझल्टह्ण अपेक्षेप्रमाणे येत नसल्याचे दिसून येते.
‘प्रभारीराज’ने ढासळतोय जिल्हा परिषदेचा डोलारा!
By admin | Updated: May 3, 2016 02:05 IST