हळद लागवडीच्या अपयशावर तोडगा!

वास्तविक भातशेती ही पावसाळी पाण्यावर अवलंबून असल्यामुळे शेतकऱ्यांना सध्या ही परवडेनाशी झाली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये पर्यायी पीक म्हणून हळद लागवडीचा प्रयोग करण्यात आला होता. सुरुवातीस त्यास स्थानिक शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद लाभला. परंतु कालांतराने ही लागवड परवडत नसल्याचे स्पष्ट करून अनेक शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली. कृषी विभागाने या मागची कारणे शोधायला हवीत.शेतकऱ्यांना ही लागवड का परवडत नाही, या प्रश्नाच्या खोलात जाऊन तपासणी झाली पाहिजे. या लागवडीचा प्रारंभ करताना या बाबींचा विचार झाला होता का? शेतकऱ्यांना माफक दरात बी-बियाणे पुरवठा करण्याबाबत प्रशासन उदासीन राहिले का? हळद लागवडीला भातशेतीपेक्षा अधिक खर्च येतो का? हळदीचे ब्रँडींग व मार्केटींग का फसले? या प्रश्नाची उत्तरे कृषी विभागाकडून अपेक्षित आहेत. भातशेती स्थानिक शेतकऱ्यांना परवडत नाही म्हणून कृषी विभागाने कालबद्ध कृषी कार्यक्रम राबवणे गरजेचे आहे. समुद्रकिनाऱ्यावरील गावातील नारळावर गेल्या १० वर्षांपासून जीवघेण्या रोगांचे थैमान सुरु आहे. त्यावर नियंत्रण मिळविणे आपल्या कृषी विभागाला आजतागायत शक्य झाले नाही. ज्या तामीळनाडू व केरळ राज्यातून या रोगाचे आगमन झाले. त्या राज्यांनी मात्र अल्पावधीत या रोगाचा समूळ नायनाट केला व शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. या राज्यातील कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या इच्छाशक्तीच्या बळावर हे साध्य करून दाखवले, ते आपल्या कृषी अधिकाऱ्यांना जमू शकले नाही. त्यामुळे नारळाची जिल्ह्यातून हद्दपारीच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली आहे. हळद लागवडीची अशीच हालत निर्माण होणार का? याचे उत्तर मिळाले पाहिजे.पालघर तालुक्यातील केळवे-माहिम या परीसरात काही बागायतदार मसाल्याचे पदार्थ व व्हॅनिला लागवडीचे प्रयोग करीत असतात. अशा बागायतदारांना शासनस्तरावरून प्रोत्साहन मिळाल्यास बागायतक्षेत्राला पुन्हा सुगीचे दिवस येऊ शकतील. समुद्रकिनारी असलेल्या गावामध्ये बागायती लागवडीला पोषक हवामान असताना कृषी विभाग अक्षम्य दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे स्थानिक बागायतदार व शेतकरीही पुढाकार घेत नाहीत. तांदुळ, केळी, पानवेली व आता हळद अशी जर मालिका वाढतच जाणार असेल तर मग ग्रामीण भागातील भूमीपुत्रांच्या मुलाबाळांना रोजगारासाठी शहरे गाठावी लागतील व ती प्रक्रीया गेल्या १० वर्षांपासून सुरु झाली आहे. राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने पालघर डहाणू, जव्हार, मोखाडा, तलासरी, वाडा व विक्रमगड भागातील भातशेती व बागायती वाचवण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा, तसेच कमी पाण्यात व खर्चात तयार होणारे पर्यायी पीकेही कोणती? ते शोधून त्यांची लागवड वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. तरच जिल्ह्यातील उरली-सुरली शेती, बागायती वाचू शकेल. तसेच रोजगारासाठी होणारे स्थलांतरही थांबेल.