लेंडी धरणाचा ठेकेदार मालामाल

जव्हार तालुक्यातील भोतडपाडा येथे लेंडी धरणाचे काम अनेक वर्षा पासून सुरु आहे. या धरणाच्या कामासाठी ठेकदारला आतापर्यंत शासनाने ७० कोटी रुपये दिले आहेत.

जव्हार : जव्हार तालुक्यातील भोतडपाडा येथे लेंडी धरणाचे काम अनेक वर्षा पासून सुरु आहे. या धरणाच्या कामासाठी ठेकदारला आतापर्यंत शासनाने ७० कोटी रुपये दिले आहेत. मात्र या धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून, ना धड मोबदला ना धड शेती, अशी त्यांची बिकट अवस्था झाली आहे. यामुळे लेंडी धरणाचा ठेकेदार मालामाल तर येथील आदिवासी शेतकरी उपाशी अशी परिस्थिती असल्याने धरणग्रस्त शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. लेंडी धरणाचे काम २० जानेवारी २००७ पासून सुरु आहे. परंतु शासन दरबारी हे काम २००८ पासून सुरु असल्याचे दाखविले आहे. या धरणाच्या कामासाठी अद्यापही भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण नसतांना ९५ टक्के काम या ठेकेदाराने पूर्ण केले कसे? असा सवाल येथील आदिवासी शेतकऱ्यांना पडला आहे. सुरवातीला या धरणाचा खर्च २३ कोटी रुपये होता. आता तो आकडा वाढून ७० कोटींर पोहचला आहे. धरणाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले असून, येथे बाधित शेतक-यांच्या शेतात मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केले आहे. कालव्याच्या कामासाठी झालेल्या या खोदकामामुळे जमिनीची धूप होवून शेतकऱ्यांचे मोठी नुकसान झाले आहे. ८ वर्षांपासून हे खोदकाम सुरू असल्याने जमिनीची धूप होवून शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते आहे.शासनाच्या धोरणानुसार ज्या ठिकाणी धरण होणार आहे. त्यांचे पुनर्वसन आधी करा मगच धरणाचे कामे चालू करा असे असतांना शेतकऱ्यांना आधारात ठेवून इतकी वर्ष काम केले आहे. जव्हार, मोखाडा, या आदिवासी भागात या ठेकेदाराने आजपर्यंत ५ ते ६ धरणांचे काम केले आहे. मात्र एकाही धरणाचे काम निट होत नाही. तरी या ठेकेदाराला शासन काम देतेच कसे? अशा शासनाचे अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी येथील बाधित शेतकरी व लेंडी धरणग्रत पुनर्वसन समितीच्या अध्यक्ष- रजनी पांढरे यांनी केला आहे. (वार्ताहर) लेंडी धरणाचे काम दोन वषार्पासून काम बंद करण्यात आले आहे. या धरणात भोतडपाडा, जामसार, पोयशेत, गोरठन, बोराळे येथील १२५ शेतकऱ्यांची १८० हेक्टर जमीन धरणामध्ये बाधित आहे. या गावांपैकी काही शेतकऱ्यांना जमिनीचा थातुरमातूर मोबदला मिळाला आहे. तर काही शेतक-यांना अजून दमडीही मिळालेली नाही. त्यामुळे येथील बाधित शेतकऱ्यांनी आपल्या मुलाबाळांना शिक्षण द्यायचे कसे व जगवायचे कसे अशा प्रश्न पडला आहे. तर आंबा व काजू बागायतदारांना तर त्यांनाही अद्याप मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यावर उपासमारीची वेळा आली आहे. व शासन पुनर्वसनासाठी कोणतेही पाऊल उचलत नाही. त्यामुळे यांचा त्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.