रेती उपशामुळे रेल्वेपूल धोक्यात

पश्चिम रेल्वेच्या वैतरणा, भार्इंदर, नायगाव रेल्वे पुलाच्या निषिद्ध क्षेत्रामधून होणारा बेकायदा रेती उपसा रोखण्याबाबतच्या उपाययोजना आखाण्यासाठी रेल्वे प्रशासन

- हितेन नाईक,  पालघर पश्चिम रेल्वेच्या वैतरणा, भार्इंदर, नायगाव रेल्वे पुलाच्या निषिद्ध क्षेत्रामधून होणारा बेकायदा रेती उपसा रोखण्याबाबतच्या उपाययोजना आखाण्यासाठी रेल्वे प्रशासन हलगर्जीपणा करीत असून पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ह्याबाबत गांभीर्यपूर्वक कळवूनही डोळेझाक केली जात आहे. ह्याचा गैरफायदा काही रेतीमाफिया उचलू लागल्याने रेल्वे पूल खचण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पालघर जिल्ह्यातील सूर्या, वैतरणामधून मिळणारी रेती बांधकामासाठी उपयुक्त ठरल्याने पालघर जिल्ह्यासह मुंबई, ठाण्यात तिला मोठी मागणी आहे. नागरिकीकरणाला मोठा वेग येऊ लागल्याने मोठमोठी गृहसंकुले, गगनचुंबी टॉवर उभे राहू लागल्याने रेतीची मागणी प्रचंड वाढली. ती पुरवण्यासाठी वैतरणा नदीच्या पात्रासोबत निसर्ग ओरबाडण्याचे काम सक्शन पंप धारकांनी मोठ्या प्रमाणात सुरु केले. त्यांचा हावरटपणा इतका वाढत गेला की वैतरणेच्या पात्रालगतच्या त्यांच्या स्वत:च्या कसदार शेतजमिनी धडाधड नदीत कोसळू लागल्या. मुंबई-दिल्लीला जोडणाऱ्या पश्चिम रेल्वेच्या महत्वपूर्ण वैतरणा पुलाखालची रेती काढून प्रवाशांच्या जीवाशी जीवघेणा खेळही माफियांनी मांडला आहे. लोकमतने याबाबत आवाज उठवून प्रशासनाला धारेवर धरले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी पोलीस प्रशासन, वनविभाग आणि आपल्या टीमसह बेकायदेशीर, धोकादायक ठरू पाहणाऱ्या खिनवाड्यासह अन्य रेतीउत्खननाच्या अड्ड्यावर छापे घालून या बेकायदेशीर व्यवसायाला लगाम लावण्याचे काम केले. अनेक राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी मतांच्या राजकारणावर डोळा ठेवून आकांडतांडव केला. पण वरिष्ठ पातळीवर वास्तवता समजावून सांगण्यात प्रशासन भारी पडले. बेकायदेशीर रेती उत्खनन पूर्णत: बंद पडले नसले तरी कधीही बंद न दिसणाऱ्या खिनवडे बंदरात मात्र चोविस तास राबता जवळपास बंद असल्याचे दिसून येते.पश्चिम रेल्वेच्या वैतरणाच्या ९२ आणि ९३, शिरगाव पूल क्र.८८ आणि भार्इंदर-नायगाव पूल क्र .७३-७५ क्र मांकाच्या पुलाला रेती उत्खननामुळे धोका निर्माण झाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पश्चिम रेल्वेच्या मुख्य ब्रिज अभियंत्याना कळवले आहे. रेल्वे पुलापासून ६०० मीटर पर्यंतचे क्षेत्र रेती उत्खननास बंद करावे, पुलाखालून रेती वाहतूक होत असल्यास लोखंडी गर्डर टाकून रोखावी, पुलावर सीसीटीव्ही बसवावेत, पुलाजवळ पोलीस चौकी उभारावी, पुलाच्या खांबांची लाटांमुळे झीज होऊ नये म्हणून लगत अँटी कोरेझन बॉक्स बसविणे, धूप प्रतिबंधक बंधारा बांधणे इ. उपाय योजना जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकी दरम्यान सुचिवण्यात आले होते. आरपीएफ मार्फत पुलांचे सर्वेक्षण करून सुरक्षिततेच्या दृष्टीने स्ट्रक्चरल आॅडिट व सेफ्टी आॅडिट करून बेकायदा रेती उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्यांवर रेल्वे अ‍ॅक्ट १९८९ चे कलाम १५१ अन्वये कायदेशीर कारवाई करावी असे अनेक वेळा कळविले होते. मात्र अजूनही या बाबत रेल्वे प्रशासन गंभीरतेने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. सावित्री पुलावर घडलेल्या अपघाताची पुनरावृत्ती घडण्याची रेल्वे प्रशासन पाहत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आम्ही अनेक वेळा बैठकांद्वारे, पत्राद्वारे रेल्वेला कळविले आहे. मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नाही. - संभाजी अडकुने, उपजिल्हाधिकारी