- हितेन नाईक , पालघर
समुद्रातील जलधी क्षेत्रा (ईईझेड) बाहेर (१२ नॉटिकल सागरी मैलापुढे) ची हद्द ही केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील बाब असताना पर्ससिन नेट या विनाशकारी मासेमारी करणाऱ्या ट्रॉलर्सना परवानगी देण्याचे बेकायदेशीर परिपत्रक राज्याच्या पदुम विभागाचे सहसचिव चि.वि.सूर्यवंशी यांनी काढल्याने मच्छीमार संघटना संतप्त झाल्या असून या निर्णयाविरोधात मच्छीमार कृती समिती उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे.मत्स्य व्यवसायाला अत्यंत घातक ठरलेल्या राज्यातील पर्ससिन नेटच्या मासेमारी ट्रॉलर्सना राज्याच्या समुद्रातील जलधी क्षेत्राबाहेर विशेष आर्थिक क्षेत्रात मासेमारी करण्यास पदुम विभागाच्या सहसचिवाला अधिकार नसतानाही त्यांनी परवानगी दिल्याचे पत्र काढल्याने त्याचा सर्व स्तरातून विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे चिटणीस रामकृष्ण तांडेल, राजन मेहेर, किरण कोळी, उज्ज्वला पाटील, मोरेश्वर पाटील, परशुराम मेहेर, रमेश मेहेर इ.नी मत्स्य व्यवसाय राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांची विधानभवनात भेट घेतली.समुद्रात १२ नॉटिकल सागरी मैलपर्यंत महाराष्ट्र शासनाची हद्द असून त्या क्षेत्राच्या आतील भागात मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित कायदे व नियम बनविण्याचा अधिकार त्यांचा आहे. त्याच्या पुढील भागात केंद्र सरकारचे अधिकार चालतात. असे असताना महाराष्ट्र शासनाच्या पशू, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहसचिव सूर्यवंशी यांनी ५ जुलै २०१६ रोजी मत्स्य व्यवसाय आयुक्त म.भी. गायकवाड यांना पत्र पाठवून १२ नॉटिकल सागरी मैलापुढील भागात पर्ससिन नेट मासेमारीला परवानगी देण्याचे पत्र काढावे अशा सूचना दिल्या. त्या पत्राच्या अनुषंगाने मत्स्य व्यवसाय आयुक्ताने ५ जुलै रोजी कोकण प्रादेशिक उपायुक्तांना पत्र पाठवून ते मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, इ. भागातील सहकारी संस्थांना पाठविण्यात आले होते. मोठ्या माशांना पकडण्यासाठी केमिकलचा वापरसमुद्रातील १२ नॉटिकल सागरी मैल क्षेत्रात प्रदूषित कारखान्यामधून सोडण्यात येणारे प्रदूषित सांडपाणी, प्लास्टिक पिशव्या, ओएनजीसी प्रकल्प व इतर कंपन्यामधून सोडण्यात येणारे कच्च्या तेलाच्या तवंगांमुळे निर्माण झालेले प्रदूषण यामुळे या भागात मत्स्यसंवर्धन व माशांची उत्पत्ती होत नसल्याने माशांचे प्रमाण खूप कमी असते. त्यामुळे नाइलाजाने मच्छीमारांना १२ नॉटिकलच्या पुढे खोल समुद्रात मासेमारीला जावे लागते. रायगडच्या मुरुडपासून ते पालघरच्या झांईपर्यंतच्या समोरील ईईझेड क्षेत्रात वसई, उत्तन, सातपाटी, मुरबे, एडवन आदी भागातील मच्छीमारांच्या डोलनेट मासेमारीसाठी हजारो कवी रोवल्या आहेत. त्यामुळे या भागात पर्ससिन नेट ट्रॉलर्सना परवानगी दिल्यास पारंपरिक मच्छीमाराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. पर्ससिन नेट मच्छीमारांच्या जाळ्यात घोळ, दाढे, कोत या माशांचे हजारोंच्या संख्येने थवे आढळून आल्यास ते जाळे तोडून जाऊ नये म्हणून त्या माशावर केमिकलचा वापराचा वापर एखाद्या अस्त्राप्रमाणे करण्यात येतो. या विषारी केमिकलमुळे मासे अर्धमेल्या अवस्थेत पकडले जातात. या वेळी लहान मासे मृत्युमुखी पडतात.नोकरशहा जपतात बड्यांचे हित समुद्रातील १२ नॉटिकल या आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील समुद्री भागातील मासेमारी क्षेत्राबाबत देण्यात आलेल्या परवानगीमुळे आधीच पर्ससिन नेट मासेमारीच्या आक्र मणाने उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असलेले पारंपरिक मच्छीमार आणि संघटना अत्यंत संतप्त झाले होते. या निर्णयामुळे मंत्रालयीन पातळीवरचे अधिकारी आणि त्यांना सामील असणारे मत्स्य व्यवसाय विभागाचे अधिकारी चुकीच्या पद्धतीचे निर्णय लादून बडे आणि भांडवलदार मच्छीमाराचे हित जपण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे निदर्शनास आले असून या निर्णयाविरोधात आपण न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे मच्छीमार कृती समितीचे चिटणीस रामकृष्ण तांडेल यांनी लोकमत ला सांगितले.राज्यमंत्री खोतकरांनी मांडली बाजू : मासेमारी करतांना बडे पर्ससिन नेट ट्रॉलर्स केमिकलचा वापर करीत असल्याची अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे राज्यमंत्री खोतकर यांनी मत्स्य व्यवसाय आयुक्त मधुकर गायकवाड, सहआयुक्त विनोद नाईक यांच्याकडे तिरका कटाक्ष टाकून सांगितले. परंतु याबाबत मी स्वत: केंद्रीय कृषिमंत्री, मुख्यमंत्री, मत्स्य व्यवसायमंत्री यांच्याशी भेटून सकारात्मक तोडगा काढतो, असे आश्वासन राज्यमंत्र्यांनी मच्छीमार नेत्यांना दिले.पर्ससिन नेट मासेमारी ही विनाशकारी मासेमारी पद्धत असल्याने आणि त्याचा विपरीत परिणाम मत्स्य संवर्धनावर होत असल्याचे डॉ.व्ही एस. सोमवंशी यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले असतानाही सचिव दर्जाचे अधिकारी बेकायदेशीररीत्या परिपत्रक काढीत असतील तर मच्छीमारांच्या हिताच्या रक्षणासाठी आम्ही न्यायालयात जाऊ. - रामकृष्ण तांडेल, चिटणीस म.म.कृती समिती