५.५४ कोटी रुपये खर्चून करणार ४३३ उपाययोजना वर्धा : उन्हाळा येताच जिल्ह्यात पाणी टंचाई डोके वर काढते. यावर उपाय म्हणून दर वर्षी शासनाच्यावतीने कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येतो; परंतु यावर कायमस्वरूपी योजना आखण्याकडे त्यांची पाठ होते. यंदाच्या उन्हाळ्यात तब्बल ३०५ गावांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार असल्याचा अंदाज जिल्हा प्रशासनाने वर्तविला आहे. या टंचाईतून नागरिकांची सुटका करण्याकरिता तब्बल ५ कोटी ५४ लाख ३४ हजार रुपये खर्च करून ४३३ उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. पाणी टंचाई असणारी गावे प्रत्येक वर्षी टंचाईग्रस्तच असतात. त्या गावावर दर वर्षी लाखो रुपये खर्च करण्यात येतो; मात्र या गावातील पाणी टंचाई दूर करण्याकरिता कायमस्वरुपी योजना आखण्यात येत नाही. यामुळे पाणीर टंचाईच्या झळा सोसणाऱ्या गावांना या टंचाईतून कायमस्वरूपी सुटका देण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. यंदा फेब्रुवारी संपतानाच उन्हाचे चटके सहन करावे लागत आहे. पारा ३६ अंशावर पोहोचला आहे. अजून मार्च आणि उन्हाचे खास महिने म्हणून आळख असलेले एप्रिल, मे आणि जून महिने बाकी आहेत. या दिवसात काय होईल, याचा अंदाज घेणे कठीण झाले आहे. पारा चढताच निर्माण होणारी पाणी टंचाई निवारणार्थ जिल्हा प्रशासनाच्यावतीन आराखडा तयार करून त्याना मंजुरी देण्यात आली आहे. यात विहिरींचे खोलीकरण, नळयोजना दुरूस्ती, टॅकरणे पाणी पुरवठा, खासगी विहिरींचे अधिग्रहन, नवे हातपंप आदी उपाययोजना आखण्यात येत आहे. यावर मार्ग काढण्याकरिता शासनाच्यावतीने तब्बल ५ कोटी ५४ लाख ३४ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली असून त्यावर काम करणे सुरू झाले आहे. यातून जिल्ह्यातील पाणी टंचाई गावातील नागरिकांना सुविधा देण्याचा प्रयत्न आहे.(प्रतिनिधी) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेत वर्धेतील १७ गावे २१ कोटी रुपयांची तरतूद : मार्च अखेरीस कामाला प्रारंभ होणारआष्टी (शहीद) : केंद्र शासनाची राष्ट्रीय पेजयल योजना संपल्यामुळे राज्यनिहाय स्वतंत्र्य योजना अस्तित्वात आली आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या नावाने ही योजना असून यात वर्धा जिल्ह्यातील १७ गावांची निवड झाली आहे. यासाठी २१ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. योजनेच्या कामाला मार्च अखेरीस प्रारंभ होणार आहे.वर्धा जिल्ह्यातील १६० गावांमध्ये आजही स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना नाही. अतिरिक्त जोडणीच्या माध्यमातून पर्यायी व्यवस्था होत आहे. राष्ट्रीय पेजयल योजनेत जिल्ह्यातील आष्टी व कारंजा तालुक्याला सर्वाधिक निधी मिळाला. त्यामुळे मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनेत हिंगणघाट, समुद्रपूर, देवळी व सेलू तालुक्यातील गावांचा ८० टक्के समावेश करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमाऐवजी आलेल्या मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनेचा टप्पा २०१६-१७ ते २०१९-२० असा एकूण पाच वर्षे राहणार आहे. राज्य सरकारने ७ मे २०१६ ला प्रथम टप्प्यातील गावे जाहीर केली होती. यामध्ये वर्धा जिल्ह्यातील एकूण १७ गावे आहेत. या गावांना काही कारणांमुळे अद्याप निधी प्राप्त झाला नसला तरी निधी येताच कामे मार्गी लागणार आहे. सध्या उन्हाळा लागल्याने अनेक गावात पाण्याचा प्रश्न उग्ररूप धारण करू पाहत आहे. प्रशासनाने पाणीटंचाई आराखड्यावर चर्चा करून उपाय अंमलात आणायचे ठरविले आहे. गावातील योजना पूर्ण करण्यासाठी शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करते. त्याची अंमलबजावणीदेखील तितक्याच जोमाने व्हायला हवी अशी अपेक्षा आहे. राष्ट्रीय पेजयल योजनेत अनेक ठिकाणी योजना झाल्या; पण योग्य नियोजनाअभावी गावागावात पाणी पोहचू शकले नाही. गावकऱ्यांना आजही पाण्यासाठी दाहीदिशा फिराव्या लागत आहे. समित्यांचे अधिकार रद्द होण्याची शक्यता आष्टी (शहीद) : ग्रामपंचायत पातळीवर पाणीपुरवठा स्वच्छता समितीला निधी देऊन कामाचे टेंडर काढले जात होते. यात बराच गैरप्रकार झाला आहे. यामुळे यापूढे समित्यांचे अधिकार संपुष्टात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनस्तरावरून कामाच्या निविदा निघणार असल्याची माहिती आहे. नवीन मार्गदर्शक प्रणाली येण्यास विलंब लागणार आहे. यात सर्वंकष धोरण स्वीकारणार असल्याचेच दिसते.(तालुका प्रतिनिधी)नऊ गावांना बैलबंडी आणि टँकरने पाणी पुरवठा पाणी टंचाई निवारणार्थ तब्बल नऊ गावात टँकर आणि बैलबंडीने पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे. यावर तब्बल २७ लाख रुपये खर्च करण्यात येत आहे.सार्वजनिक विहिरींचे खोलीकरण पाणी टंचाईकरिता ५० विहिरी अधिग्रहीत करण्यात येणार असून यावर ३० लाख ४० हजार रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे आराखड्यात सांगण्यात येत आहे. ११२ नळ पाणी पुरवठा योजना दुरूस्ती उन्हाळा येताच गावात असलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजना दुरूस्तीची कामे हाती घेण्यात येणार आहे. यात ११२ नळ योजना दुरूस्ती करण्यात येणार असून त्यावर ३ कोटी १७ लाख ५० हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. सात ठिकाणी पूरक योजना पाणी टंचाई निवारनार्थ सात ठिकाणी पुरक योजना आखण्यात येत आहे. याकरिता ३५ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. १०० विंधन विहिरी घेणार टंचाई असलेल्या गावातील नागरिकांना पाणी पुरविण्याकरिता १०० विंधन विहिरी घेण्यात येणार आहे. याकरिता ८८ लाख ३० हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. तर चार ठिकाणी विंधन विहिरी दुरूस्ती करण्यात येणार असून त्यावर ५० हजार रुपये खर्च होणार आहे.
३०५ गावांना पाणीटंचाईच्या झळा
By admin | Updated: February 21, 2017 01:06 IST