योजना लागू; पण शिष्यवृत्तीच नाही

अनुदानित, विना अनुदानित, प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, जि़प़ व ऩप़ च्या शाळांत इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना शासनाद्वारे शिष्यवृत्ती दिली जाते़ ही सुवर्ण महोत्सवी

शाळा, व्यवस्थापनाची हलगर्जी : संघटनांचे शासन, प्रशासनाला साकडेवर्धा : अनुदानित, विना अनुदानित, प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, जि़प़ व ऩप़ च्या शाळांत इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना शासनाद्वारे शिष्यवृत्ती दिली जाते़ ही सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पुर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती गत तीन वर्षांपासून जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळालीच नाही़ यामुळे त्यांच्या शिक्षणात व्यत्यय येत असून संबधित प्रशासन दुर्लक्ष याकडे करीत असल्याचे दिसते़शाळा व्यवस्थापन, मुख्याध्यापक यांच्या हलगर्जीपणामुळे २०११ पासून जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली नाही़ राज्य शासनाने आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णयानुसार अनुसुचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व इतर खर्च भागविण्यासाठी सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पुर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती शैक्षणिक वर्ष २०१०-११ पासून लागू केली. प्रत्येक वर्षी पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना तीन टप्प्यात ही शिष्यवृत्ती दिली जाते़ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय संबंधित मुख्याध्यापकांच्या नावे धनादेश पाठविते; पण शाळा व्यवस्थापनाचे पदाधिकारी परस्पर तो आपल्या खात्यात जमा करतात़ विद्यार्र्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वाटप करीत नाही़ प्रत्येक विद्यार्र्थ्यांचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते आहे; पण त्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नाही़ अनुत्तीर्ण वा शाळा सोडून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती नेहमी मुख्याध्यापक वा शाळा व्यवस्थापनाच्या खिशात जाते़ भारतीय संविधानाच्या कलम ४६ चा उद्देश दुर्बल घटक व विशेषत: अनु़ जाती व जनजातीचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपुर्वक करेल, सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण होईल, असा आहे; पण मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन संविधानाचेच उल्लंघन करताना दिसतात़ राज्य शासनाच्या परिपत्रकात विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे प्रस्ताव विहित वेळेत सादर करणे व शिष्यवृत्ती त्वरित विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे, ही जबाबदारी शाळा, मुख्याध्यापक व एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी यांची आहे़ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न मिळाल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कलम ४६ नुसार कारवाई केली जाईल, असे नमूद आहे; पण विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नसताना त्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते़ शासन, प्रशासन व एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाने याकडे लक्ष देत जिल्ह्यातील वंचित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळवून द्यावी, अशी मागणी गोंडवाणा विकास एकता परिषदेने केली आहे़ याबाबत आदिवासी नेते अवचित सयाम यांच्यासह गोंडवाणा एकता परिषदेने आदिवासी विकास मंत्री व जिल्हाधिकारी यांना निवेदनही सादर केले आहे़(कार्यालय प्रतिनिधी)