आंदोलनातून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी मांडल्या समस्या

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत मुंबई येथे मंत्रालयात सहा बैठका घेण्यात आल्या. वित्त मंत्री व महिला बालविकास मंत्री यांचा सहभाग होता.

प्रलंबित मागण्यांकडे वेधले लक्ष : क्रांतीदिनी विविध संघटनांचे आंदोलन वर्धा : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत मुंबई येथे मंत्रालयात सहा बैठका घेण्यात आल्या. वित्त मंत्री व महिला बालविकास मंत्री यांचा सहभाग होता. त्यात देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्र प्रगत राज्य असून इतर राज्यापेक्षा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना कमी मानधन व एकरकमी पेंशन लाभ दिल्या जातो. जुलै महिन्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनात वेतनवाढ करण्यात येईल, असे मान्य केले. परंतु वाढ केलेली नाही. या मागणीकरिता आंदोलन करण्यात आले. अंगणवाडी कर्मचारी इतरांना आजार होवू नये म्हणून काम करतात. परंतु त्या आजारी पडल्यावर त्यांना रजा मिळत नाही. महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषद शाळेत कॉन्व्हेंट सुरू करून ३ ते ६ वयोगटाच्या मुलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो निर्णय त्वरित रद्द करावा. ३ ते ६ वयोगटाच्या मुलांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी ही बालविकास विभागाची असल्याने याबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट करावी. या आंदोलनात आयटकचे राज्य सचिव दिलीप उटाणे, जिल्हा अध्यक्ष मनोहर पचारे, मैना उईके, सुजाता भगत, असलम पठाण, विजया पावडे, वंदना कोळणकर, जयमाला बेलगे, गुणवंत डकरे, संध्या म्हैसकार, ज्ञानेश्वरी डंभारे, वैशाली ठावरे, मंगल इंगोले, रेखा काचोळे, प्रतिभा वाघमारे, सुनंदा आखाडे, रमेश बोंदलकर, वंदना खोब्रागडे, विमल कौरती, शोभा तिवारी, माला भगत, सुरेखा रोहणकर, रेखा नवले, नलीनी चौधरी, ज्योती कुलकर्णी निर्मला सातपुडके, यमुना नगराळे, बबिता चिमोटे, शोभा सायंकार, वैशाली नंदरे, वीणा पाटील, विजया कौरती यांच्या नेतृत्वात ठाकरे मार्केट येथून विशाल मोर्चा काढण्यात आला. हा मोर्चा मुख्य मार्गाने जात बजाज चौक, वर्धा येथे विविध मागण्यांकरिता जेलभरो करून हजारो महिलांनी अटक करून घेतली. आंदोलनासाठी वंदना बाचले, अरूणा नागोसे, शबाना शेख, माला कुत्तरमारे, रजनी पाटील, इरफाना पठाण, प्रमिला वानखेडे, ज्योती वाघमारे, योगिता डाहाके, विनायक नन्नोरे, वंदना सावरकर, संध्या थोटे, हेमलता लोणारे, आशा आरामे, सुनिता भगत, पार्बता जुनघरे, सुनंदा दिघाडे, रंजना तांबेकर, अंजली बोंदाडे, कमल डबले, कुंदा बुरानकर, पुष्पा नरांजे, संगीता टोणपे, हिरा बावणे, सुनिता टिपले, सुलभा तिरभाने, मिना ढोके, आशा गळहाट, मनिषा बोबडे, सिमा गढीयास, सुषमा वानखेडे, अरूणा गावंडे, आशा लवनकर, अल्का भानसे, संगीता काळे यांनी सहकार्य केले.(प्रतिनिधी) कायद्यातील कामगार विरोधी बदल रद्द करा वर्धा - सीटूच्यावतीने कामगार कायद्यातील कामगार विरोधी बदल रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. कामगार कायद्यातील बदलामुळे महिलांनाही रात्रपाळीत काम करावे लागणार आहे. आठ तासांऐवजी १२-१२ तास काम करावे लागणार आहे. फॅक्टरी अ‍ॅक्ट कायद्यात प्रस्तावित बदल रद्द करा. किमान वेतन प्रत्येक उद्योगात दरमहा १८ हजार रुपये निश्चित करावे व त्यात वाढत्या महागाईच्या निर्देशाप्रमाणे दरवर्षी वाढ कराव आदी मागण्यांकरिता यशवंत झाडे, सितारम लोहकरे, भैया देशकर यांच्या नेतृत्वात कामगारांनी आंदोलन केले. बांधकाम कामगारांची १४ आॅगस्ट २०१५ पासून बंद पडलेली मेडिक्लेम योजना त्वरित सुरू करा. सर्व नोंदणीकृत कामगारांना पाच हजार रुपये साहित्य खरेदी अनुदान द्या. तीन वर्ष नुतनीकरणाची अट रद्द करा. ६० वर्षावरील बांधकाम कामगारांना पेंशन द्या. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्याचे सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयात प्रलंबित मुलांची स्कॉलरशिप, मृत्यू लाभ, विवाह, प्रसुती अनुदान आदी प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्याची मागणी करण्यात आली. अंगणवाडी कर्मचारी, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार, अंशकालीन स्त्री परिचर (पी.टी.अ‍े.) कर्मचारी यांना सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा देवून किमान १८हजार वेतन द्या. अंगणवाडी सेविकांना योजनाबाह्य कामे यात्र जनगणना व अतिसाराची कामे देऊ नये. प्रत्येक राशन कार्डधारकांना रॉकेल मिळावे. सार्वजनिक उद्योगाचे खाजगीकरण रद्द करावे. रेल्वे, विमा, संरक्षण, औषधी व किरकोळ व्यापार यात थेट विदेशी गुंतवणूक मागे घ्यावी. भविष्य निर्वाह निधी, पेंशन योजना यात कामगारांचा निधी गुंतविण्याचा निर्णय मागे घ्यावा याचा समावेश आहे. हिवाळी अधिवेशनातील आश्वासनाकडे दुर्लक्ष वर्धा - गोवारी जमातीला आदिवासींच्या सवलतीत समाविष्ट करता येत नाही. आदिवासीकरिता आवश्यक असलेले पाच निकष ही जमात पूर्ण करीत नाही. त्यामुळे आदिवासी प्रवर्गात समावेश करता येत नाही, असा ठपका ठेवून गोवारी जमातीला सवलतींपासून लांब ठेवले जात आहे. गोवारी जमात आदिवासींची संस्कृती जोपासणारी असून अनुसूचित जमातीचा हक्क मागणीसाठी ढाल व डफ, धरणे आंदोलन जिल्हा कचेरीसमोर करण्यात आले. आदिवासी गोवारी जमात संघटनेच्यावतीने १४ डिसेंबर २०१५ ला हिवाळी मोर्चा काढून संघटनेचे कार्याध्यक्ष कैलास राऊत, मुख्य सचिव सुरेंद्र राऊत व विदर्भातील पदाधिकाऱ्यांच्या सात सदस्यीय मंडळाने आदिवासी मंत्री विष्णु सावरा यांना मुख्यमंत्री मार्फत निवेदन सादर केले. गोंड-गोवारी ही जमात अस्तित्वात नसून गोंड ही जमात वेगळी आहे. कुरखेडा, जि. गडचिरोली येथे गोंड-गोवारी जमातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. मुळात ते वेगळ्या