वर्धा : शासनाच्या निर्नयानुसार प्रत्येक शाळेत परिपाठ किंवा प्रार्थनेच्या वेळी संविधान प्रास्थाविकेचे वाचन अनिवार्य आहे. ही सक्ती राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालय, नगरपालिका, ग्रामपंचायती इ. द्वारे साजरे करण्यात येणारे १५ आॅगस्ट , २६ जानेवारी, १ मे या राष्ट्रीय समारंभाबरोबरच ग्रामसभा, आमसभा यासारख्या सार्वजनिक समारंभातही करावी अशी मागणी प्रजासत्ताक शिक्षक, कर्मचारी संघाच्या वतीने राज्याचे मुख्य सचिव ज. स. सहारिया यांना निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनापासूनच भारतीय संविधानाची पुरेशी ओळख व्हावी यासाठी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांच्या शालेय परिपाठ किंवा प्रार्थनेच्यावेळी संविधान प्रास्ताविकेचे वाचन अनिवार्य करण्याची मागणी आॅफिसर फोरमचे व महाराष्ट्र शासनाने विशेष अतिरिक्त सचिव ई. झेड. खोब्रागडे यांनी केली होती. यावर सकारात्मक निर्णय घेत शासनाने प्रत्येक शाळेत प्रार्थनेच्या वेळी संविधानाच्या प्रास्ताविकाचे वाचन अनिवार्य केले. भारताला एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य घडविण्याचा, सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय, विचार, अभिव्यक्ती व समानता प्राप्त करुन देण्याचा, सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्प पूर्वक निर्धार २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी अंगिकृत आणि अधिनियमित करुन देशाला अर्पण केलेल्या संविधानात करण्यात आला. हे संविधान २६ जानेवारी १९५० पासून अंमलात आले असले तरी अजूनही भारतीय संविधानाची माहिती सामान्य माणसाला झाली नाही. भारतीय संविधानातील मौलिक तत्वे, संविधानिक हक्क, कर्तव्य व स्वतंत्र भारतीयांना संस्कारित करणारी आहे. त्यामुळे अशा कार्यक्रमांमध्येही संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे वाचन अनिवार्य करण्याची मागणी करण्यात आली. मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी धार्मिक यांना देण्यात आले. शिष्टमंडळात प्रजासत्ताक शिक्षक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष अरुणकुमार हर्षबोधी, प्रा. श्रीराम मेंढे, प्रकाश कांबळे, प्रा. प्रशांत जिंदे, किशोर ढाले, अरविंद माणिककुले, प्रा. महेंद्र वानखडे, पद्मा तायडे, सुषमा पाखरे आदी उपस्थित होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)
संविधान प्रास्ताविकाचे वाचन अनिवार्य करा
By admin | Updated: August 26, 2014 23:40 IST