मूलभूत सुविधांचा अभाव; आरोग्य धोक्यात

ले-आऊट मालक भूखंडांची विक्री करतात तेव्हा प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे असते. याबाबतचा शासकीय नियम असून त्याची राज्यभर अंमलबजावणी होत आहे; पण अनेक ले-आऊट मालक या नियमाला

वर्धा : ले-आऊट मालक भूखंडांची विक्री करतात तेव्हा प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे असते. याबाबतचा शासकीय नियम असून त्याची राज्यभर अंमलबजावणी होत आहे; पण अनेक ले-आऊट मालक या नियमाला तिलांजली देण्याचा प्रकार होत आहे. असाच प्रकार हिंगणघाट तालुक्यातील पिंपळगाव (मा.) येथील भूखंड धारकांसोबत घडला आहे़ भूखंड खरेदी करून घराचे बांधकाम केलेल्या रहिवाशांना यामुळे अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.या प्रकारामुळे त्रस्त झालेल्या भूखंडधारकांनी उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दिली आहे. या तक्रारीमध्ये पिंपळगाव (मा.) येथील शेत सर्व्हे क्र. २१०/१ व शेत सर्व्हे क्र. २१०/२ हे हरिभाऊ निखाडे, विनोद निखाडे, ज्ञानेश्वर निखाडे यांच्या मालकीचे आहे. ज्ञानेश्वर निखाडे यांनी पाच हेक्टर जमिनीचे अकृषक जमिनीकरिता परवानगी मागितली होती. यानंतर तेथे ले-आऊट पाडण्यात आले. सदर ले-आऊटमध्ये १६ ग्राहकांनी भूखंडांची खरेदी केली. हे ले-आऊट विकसित करण्यात आलेले नाही़ रस्त्याचे खडीकरण करण्यात आले नसून पिण्याच्या पाण्याची कुठलीही व्यवस्था केलेली नाही़ या परिसरात विद्युत पुरवठा अनियमित असतो. शिवाय पथदिवे नाहीत़ या समस्यांमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत़ मूलभूत सुविधा पूरविण्यात आल्या नसल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे़ ले-आऊटमधील रस्त्यांवर सर्वत्र चिखलाचे साम्राज्य पसरले आहे़ पथदिवे नसल्याने काळोखात चाचपडावे लागत आहे़ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नसल्याने नागरिकांना भटकंती करावी लागते़ भूखंडांची विक्री करताना नागरिकांना या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; पण त्याची पूर्तता करण्यात आलेली नाही़ कालांतराने या ले-आऊटमध्ये काही नागरिकांनी घराचे बांधकाम केले. यानंतरही मुलभूत सुविधा पूरविण्यात आल्या नाही़ यामुळे नागरिक त्रस्त झाले असून जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांना तक्रार करण्यात आली आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)