घरांसाठी लवकरच सर्वेक्षण

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत पंतप्रधान आवास योजना राबवण्यासाठी सर्वेक्षणाकरिता मागवलेल्या निविदाला अखेर प्रतिसाद मिळाला आहे.

मुरलीधर भवार / कल्याणकल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत पंतप्रधान आवास योजना राबवण्यासाठी सर्वेक्षणाकरिता मागवलेल्या निविदाला अखेर प्रतिसाद मिळाला आहे. दोन कंपन्यांनी निविदा भरली असून कामास आठवडाभरात सुरुवात होणार आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांना घरे मिळावीत, यासाठी २०१५ मध्ये पंतप्रधान आवास योजनेची घोषणा केली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंतचे उद्दिष्टपूर्तीचे लक्ष्य ठेवले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या कामाला केडीएमसी हद्दीत मुळात उशिरा सुरुवात झाली. योजना राबवण्यासाठी सर्वेक्षणाकरिता महापालिकेने वर्षभरात चार वेळा निविदा मागवल्या. त्यानंतर, आता ग्लोबल आणि माहीमपुरा या दोन कंपन्यांनी सर्वेक्षणासाठी निविदा भरली आहे. या कंपन्या नामांकित असून चांगला अनुभवही आहे. महापालिकेच्या आठही प्रभाग क्षेत्रांत या दोन्ही कंपन्या सर्वेक्षण करतील. महापालिकेच्या येत्या स्थायी समितीच्या सभेत या कंपन्यांच्या निविदा मंजुरीसाठी ठेवल्या जातील. मंजुरीनंतर आठवडाभरात प्रत्यक्ष बायोमेट्रिक पद्धतीने सर्वेक्षणाला सुरुवात होईल. एका घराच्या सर्वेक्षणासाठी कंपनीला ६ हजार २०० रुपये दिले जातील. झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण करताना ते तेथे किती वर्षांपासून राहतात, त्यांच्याकडील वास्तव्याची कागदपत्रे, महापालिकेस कर भरत असल्यास त्याची पावती, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची माहिती, त्यांचे लग्न झाले आहे का, भाडेकराराने राहत असल्यास त्याचे करारपत्र, मालकी हक्क असल्यास त्याचा पुरावा, मुलेमुली आईवडिलांवर अवलंबून आहे का, आदी माहिती सर्वेक्षणात नोंदवली जाईल. ही माहिती ‘जिओलॉजिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम’ व ‘मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम’ या दोन संकेतस्थळांवर अपलोड होईल. तसेच सर्वेक्षणाचा तपशील आधारकार्डशी जोडला जाणार असल्याने बोगस लाभार्थ्यांना आळा बसेल, अशी माहिती महापालिकेच्या गृह प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंते सुनील जोशी यांनी दिली.सर्वेक्षणासाठी ९० दिवसांची मुदत कंपन्यांना दिली आहे. मात्र, हे सर्वेक्षण ४५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य जोशी यांनी ठेवले आहे. प्रत्येक प्रभाग क्षेत्र कार्यालयात एक सहायक अधिकारी योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी उपलब्ध असेल. अर्ज मोफत मिळणार आहे. त्यामुळे योजनेच्या कामात कोणाचीही फसवणूक होऊ नये, याची खबरदारी घेतली जाणार आहे, असे जोशी म्हणाले. २००२ पूर्वी महापालिका हद्दीत जवळपास १८ हजार झोपड्या होत्या. २००२ मध्ये तत्कालीन आयुक्त श्रीकांत सिंह यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार महापालिका हद्दीत ७६ हजार झोपड्या आहेत. हे सर्वेक्षण २००२ मधील असल्याने त्यात आता दुपटीने वाढ झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महापालिका हद्दीत ७३ अघोषित झोपडपट्ट्या आहेत. त्यांना झोपडपट्ट्या जाहीर करण्याबाबतची नियमावली सरकारने शिथिल केली आहे. मात्र, महापालिकेच्या झोपडपट्टी सुधारणा विभागाने त्यावर अद्याप कार्यवाही केलेली नाही. झोपडपट्ट्या घोषित करण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आयुक्तांना आहेत. ‘स्लम इम्प्रूव्हमेंट अ‍ॅक्ट’मध्ये शिथिलता आणली असताना त्याचा फायदा महापालिका प्रशासन घेत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आधीच्या सर्वेक्षणाचा या योजनेसाठी आधार घेता येऊ शकतो.