‘स्थायी’साठी शिवसेनेची घाई

स्थायी समितीच्या चाव्या आपल्याच हाती ठेवण्यासाठी काँग्रेसचा पाठिंबा घेऊनही ते शिवसेनेची झालेली कोंडी गुरूवारी महासभेत उघड झाली

ठाणे : स्थायी समितीच्या चाव्या आपल्याच हाती ठेवण्यासाठी काँग्रेसचा पाठिंबा घेऊनही ते शिवसेनेची झालेली कोंडी गुरूवारी महासभेत उघड झाली. काँग्रेसचे सदस्य विभागून राष्ट्रवादीला जोडण्याच्या कोकण आयुक्तांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात प्रलंबित असतानाही महापौरांनी घाईघाईने स्थायीसाठी नावांची घोषणा केली. त्याला आक्षेप घेत विरोधकांनी एकच गदारोळ केला. शिवसेनेने आपल्या गटाची नऊ नावे जाहीर केल्याने त्यांचे बहुमत झाले असून आता भाजपाची मदत न घेताच शिवसेनेचा सभापती होऊ शकेल, असा दावा त्यांच्या सदस्यांनी केला.सेनेची याचिका सत्र न्यायालयाने फेटाळल्याने त्याला जिल्हा न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर निर्णय येण्यापूर्वी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी कायद्यातील ३१ (३) ए चा आधार घेत कॉंग्रेसचा सेनेला पाठिंबा जाहीर करण्यासाठी मतदान घेत स्थायी समिती सदस्यांची नावे जाहीर केली. त्यामुळे महासभेत प्रचंड गदारोळ झाला. महापौरांनी सदस्यांची घोषणा बेकायदा केल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी घोषणाबाजी केली. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी हा विषय मंजूर करुन घेतला. सेनेला स्पष्ट बहुमत मिळाले असले तरी स्थायीवर १६ पैकी ९ सदस्य निवडून आणण्यासाठी ७० नगरसेवकांची गरज होती. सेनेचे ६७ आणि कॉग्रेसच्या तीन नगरसेवकांची मोट त्यासाठी बांधण्यात आली. मात्र, कॉग्रेसचे दोन नगरसेवक राष्ट्रवादीच्या गोटात सहभागी झाल्याने शिवसेनेचे आठ, राष्ट्रवादीचे पाच आणि भाजपचे तीन सदस्य निवडता येतील असा निर्णय कोकण विभागीय आयुक्तांनी दिला होता. भाजपच्या मदतीशिवाय स्थायीत सत्ता स्थापन करायची असल्याने शिवसेनेने या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले होते. गुरूवारच्या सदस्य निवडीपूर्वी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगिती मिळविण्याचे प्रयत्न सेनेकडून सुरू होते. गुरूवारी दुपारी चारच्या सुमारास ठाणे सत्र न्यायालयाने कोकण विभागीय आयुक्तांचा आदेश राखून ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. तो निर्णय आणि सभागृहातील बहुमताचा आधार घेत शिवसेनेने स्थायीच्या सदस्यांची नावे जाहीर केली. स्थायी समिती सदस्यांच्या निवडीबाबत कोणताही वाद असेल तर त्याबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार मुंबई महापालिका प्रांतिक अधिनियमाच्या कलम ३१ (३) ए आधारे सभागृहाला आहे. त्याचा आधार घेत पीठासीन अधिकारी असलेल्या महापौरांनी गटांचे संख्याबळ आणि स्थायी समितीत निवडल्या जाणाऱ्या सदस्यांची पक्षनिहाय संख्या जाहीर केली. शिवसेना आणि कॉग्रेसचा एकत्र गट असल्याचे सांगत या गटाचे नऊ सदस्य निवडले जातील, असे महापौरांनी सांगितले. ते ऐकताच विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला. न्यायालयाचा निर्णय आलेला नसतानाही अशा पध्दतीने नावे जाहीर करुन न्यायालयासह सभागृहाचा अवमान करणे चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त करुन विरोधकांनी त्याला आक्षेप घेतला. परंतु मतदान घेत सत्ताधाऱ्यांनी हा विषय मंजूर करुन घेतला. दरम्यान, कोकण विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार राष्ट्रवादीचे पाच सदस्य निवडले जाणे अपेक्षित होते. पण महापौरांनी राष्ट्रवादीचे चार सदस्य निवडले जातील, असे जाहीर केले. (प्रतिनिधी)महापौरांनी कोणत्याही पक्षाचे प्रतिनिधीत्व करू नये असे अभिप्रेत असतांनाही मीनाक्षी शिंदे यांनी पक्षपाती पध्दतीने सभागृहाचे कामकाज चालवत या पदाचा अवमान केला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावत झालेली ही निवड बेकायदा असून न्यायालयात ती टिकणार नाही आणि सत्ताधारी अडचणीत येतील.- हणमंत जगदाळे, नगरसेवक, राष्ट्रवादी