कल्याण : २७ गावांत पाणीपुरवठ्यासाठी ३७ कोटी खर्चून जलवाहिनी टाकण्यासाठी केडीएमसीने निविदा मागवल्यावर तिला दोघांनी प्रतिसाद दिला. मात्र, त्यातील एका निविदाधारकाने प्रक्रियेतून माघार घ्यावी, यासाठी त्याला दमबाजी केली जात असल्याचा आरोप झाल्याने पालिकेची ई-टेंडरिंग प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याचे पुन्हा समोर आले. टेंडरमध्ये पुन्हा रिंग काम करत असल्याचे स्पष्ट आले.२७ गावांतील पाणीप्रश्न बिकट आहे. त्यासाठी तेथील ग्रामस्थ व नागरिक मोर्चे काढत आहेत. महापालिकेच्या योजनेतील पाणी मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच काहीही करा, पण २७ गावांची तहान भागवा, असा आदेश स्थायी समिती सभापती रमेश म्हात्रे यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिला आहे, तर गावांना पाणी देण्यास माजी महापौर वैजयंती घोलप यांनी विरोध केला आहे. अमृत योजनेंतर्गत केडीएमसीने गावांसाठी ४०० कोटींची पाणीयोजना तयार केली आहे. ती मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. ती मंजूर झाल्यास पाण्याच्या वितरणासाठी जलवाहिन्या टाकण्याची गरज आहे. ३७ कोटी रुपये खर्चाच्या या कामासाठी केडीएमसीने तीन वेळा निविदा मागवल्या. मात्र, गावे महापालिकेत राहणार की वगळणार, याविषयी संभ्रमावस्था असल्याने कंत्राटदार पुढे येत नव्हते. आता पाटील आणि अन्य एकाने निविदा भरली आहे. सध्या निविदांची छाननी सुरू आहे. त्यानंतरच केडीएमसी कंत्राटदार नेमणार आहे. मात्र, पाटील यांनी निविदा प्रक्रियेतून माघार घ्यावी, यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. भीतीपोटी त्यांनी माघार घेतल्यास रिंगमास्टरच्या मर्जीतल्या कंत्राटदाराची निविदा मंजूर होऊ शकते. तसेच त्यानेही काम न केल्यास ते अर्धवट राहू शकते. या सगळ्या प्रकारामुळे निकोप स्पर्धा न होता जलवाहिनी टाकण्याच्या कामासाठी पुन्हा फेरनिविदा काढण्याची वेळ प्रशासनावर येऊ शकते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने रिंग करून दमबाजी व दबाव टाकणाऱ्यांचा वेळीच बंदोबस्त केला पाहिजे, अशी अपेक्षा रिंगला कंटाळलेल्या कंत्राटदारांकडून केली जात आहे.केडीएमसीची ई-गव्हर्नन्स प्रणाली राज्यात पथदर्शी ठरली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया पारदर्शी होत नाही. याबाबत, दोन वर्षांपूर्वी मनसेचे नगरसेवक मंदार हळबे यांनी केडीएमसी आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. मात्र, त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. (प्रतिनिधी)
केडीएमसीत ‘रिंग रिंग रिंगा’
By admin | Updated: March 25, 2017 01:15 IST