रस्त्यासाठी केडीएमसीवर मोर्चा

डोंबिवलीतील मानपाडा रोडवरील सागाव परिसरातील रविकिरण सोसायटीला रस्ता नसल्याने रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

कल्याण : डोंबिवलीतील मानपाडा रोडवरील सागाव परिसरातील रविकिरण सोसायटीला रस्ता नसल्याने रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याला कंटाळून रहिवाशांनी मंगळवारी कल्याण-डोंबिवली महापालिका मुख्यालयावर मोर्चा काढला. यावेळी त्यांनी रस्ता रोको आंदोलन केले.सोसायटीचे संस्थापक सदस्य बी. के. गरुड, या परिसरातील कॉमन मॅनचा लढा देणारे निवृत्त प्राध्यापक के. शिवा अय्यर यांनी रस्त्याच्या मागणीसाठी महापालिकेच्या मुख्यालयावर धाव घेतली. या वेळी मोर्चात २०० पेक्षा जास्त रहिवाशी सहभागी झाले होते. विजय शिर्के, अमोल झगडे, सचिन तिवारी, हेमा घोष यांनी या मोर्चाचे नेतृत्व केले. रविकिरण सोसायटी १९७१ पासून सागाव परिसरात वसली आहे. या सोसायटीच्या परिसरात आरक्षित जागेवर भूमाफियांनी अतिक्रमण केले आहे. या परिसरात बेकायदा इमारती आहेत. या सोसायटीकडे जाण्यासाठी महापालिकेने रस्ता तयार केलेला नाही. सोसायटी परिसरात ३४ इमारती असून, त्यात पाच हजार रहिवासी आहेत. या इमारतींसाठी रस्ता नाही. त्यांच्यासाठी डीपी रस्ता आहे. त्या डीपी रस्त्यावर दोन बेकायदा इमारती उभा राहिल्या आहेत. महापालिकेच्या ‘ई’ प्रभाग समितीच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा कृती आराखडा तयार केला आहे. मात्र, प्रभाग अधिकारी या इमारती पाडण्याकडे कानाडोळा करत आहेत, असा आरोप रहिवाशांचा आहे. खाजगी जमीन मालकांनी त्यांच्या जागांना संरक्षण भिंती व कुंपण टाकल्याने रविकिरण सोसायटीकडे रिक्षा व रुग्णवाहिका जाऊ शकत नाही. रहिवासी, विद्यार्थी, महिला यांना लांबचा वळसा घालून सोसायटी गाठावी लागते.रस्ता व्हावा, यासाठी प्रा. अय्यर हे तीन वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी न्यायालयीन लढाही दिला आहे. मंत्रायलापर्यंत पदयात्रा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. रविकिरण सोसायटी ही २७ गाव परिसरात होती. २००० मध्ये महापालिकेतून २७ गावे वगळण्यात आली. त्यानंतर २७ गावांचा कारभार जिल्हा अधिकारी, ठाणे यांच्याकडे होता. त्यानंतर ग्रामपंचायतीचा कारभार होता. ग्रामपंचायतींनी केवळ मालमत्ता कर वसूल केला. या परिसरातील रस्त्यांच्या विकासाचा विचार कधी केला नाही. रस्ते विकासाकडे दुर्लक्ष केले. निधी नसल्याचे कारण पुढे केले. २७ गावे १ जून २०१५ पासून महापालिकेत समाविष्ट झाली. त्यामुळे महापालिका सोसायटीकडे जाणारा रस्ता तयार करेल, अशी आशा रहिवाशांना होती. महापालिकेनेही दोन वर्षांत त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. महापालिकेने या परिसरातील बेकायदा बांधकामांच्या नियंत्रणाकडे लक्ष दिले नाही. कारण गावे महापालिकेत नव्हती. २०१५ पूर्वी या भागाचे नियोजन प्राधिकरण एमएमआरडीए होते. एमएमआरडीएने विकास आराखडा तयार करण्यासाठी २००६ ते २०१२ इतका प्रदीर्घ कालावधी घेतला. एकाही व्यक्तीला बांधकामाचा परवानगी दिली नाही. तरीही बेकायदा बांधकामे विनापरवानगी कशी वाढली. एमएमआरडीएने त्यांच्या विरोधात कारवाई केली नाही. त्यामुळे आता ही कारवाई महापालिकेस करावी लागणार आहे. परंतु, महापालिका बेकायदा बांधकामे पाडण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप शिवसेना नगरसेविका प्रेमा म्हात्रे यांनी स्थायी समिती सभेत काही महिन्यांपूर्वी केला होता. त्यानंतरही बेकायदा बांधकामे पाडली जात नाहीत. बेकायदा बांधकामधारकांनी डीपी रस्त्यावर अतिक्रण केले आहे. तर खाजगी मालकांनी त्यांची जागा रस्त्याला देण्यास मज्जाव केला आहे. मोर्चेकऱ्यांनी केडीएमसीचे शहर अभियंता प्रमोद कुलकर्णी यांची भेट घेऊन रस्ता तयार करण्याची मागणी केली. एक निवेदन सादर केले. दरम्यान, या विषयावर वर्षभरापूर्वी ‘लोकमत’ने हॅलो ठाणे पुरवणीतून प्रकाश टाकला होता. (प्रतिनिधी)