अनधिकृत बांधकाम करा अन् फुकट राहा

अनधिकृत बांधकामे आणि त्यांच्यावरील कारवाईचा पेच सुटता सुटत नाही.

- पंकज पाटीलअनधिकृत बांधकामे आणि त्यांच्यावरील कारवाईचा पेच सुटता सुटत नाही. अंबरनाथमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. पालिका कारवाई करेल, या भीतीने भूमाफियांनी आपला मोर्चा खाजगी जागांवर आणि पालिका वगळता इतर शासकीय भूखंडांकडे वळवला आहे. भूमाफियांमध्ये राजकीय व्यक्तींचाही समावेश असून त्यांनी आपल्या परिसरात झोपडपट्टी उभारून स्वत:ची व्होट बँक निर्माण केली आहे. याबाबत, तक्रार केली तरी पालिका प्रशासन हा भूखंड पालिकेचा नसल्याचे कारण पुढे करून आपली जबाबदारी झटकत आहे. अंबरनाथमध्ये अनधिकृत बांधकामे रोखता यावीत, यासाठी गेल्या वर्षी अनधिकृत बांधकामांना घरपट्टी न लावण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला. मात्र, या निर्णयाचा कोणताही लाभ होताना दिसत नाही. उलट, अनधिकृत बांधकाम करा आणि कोणतेही कर न भरता शहरात फुकट राहा, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय पालिकेने घेतला. प्रत्येक क्षेत्रासाठी अधिकारी नेमण्यात आले. तसेच त्यांच्यावर त्या अनधिकृत बांधकामांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे ठरले. उलट, अधिकारी आणि भूमाफिया यांच्यातील हितसंबंध वाढले. पूर्वी शहरात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा चाळींचे बांधकाम करून विक्री केली जात होती. आता मोठ्या प्रमाणात झोपड्या उभारण्याचे काम सुरू केले आहे. एकाच वेळी २०० ते २५० झोपड्या उभारण्यात येतात. अंबरनाथ ‘विम्को’ कंपनीच्या शेजारी असलेला भूखंड एका खाजगी व्यक्तीचा असून त्याने तो बँकेकडे तारण ठेवला आहे. याची माहिती भूमाफियांना मिळताच त्यांनी या संपूर्ण भूखंडावर रातोरात २५० हून अधिक झोपड्या उभ्या केल्या. एवढेच नव्हे तर त्या आपल्या मर्जीतल्या लोकांना राहायला दिल्या. या झोपडपट्टीधारकांकडून दर महिन्याला ते भाडे घेत आहेत. सर्व रहिवाशांचे निवासाचे बनावट पुरावे तयार करून त्यांचे नाव मतदार यादीत टाकण्यात आले. प्रत्येकाला रेशनकार्ड मिळवून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या वस्तीचे आपण मालक असून आमच्या सांगण्याप्रमाणे तुम्ही वागा, नाहीतर घर खाली करा, अशी धमकी दिली जात आहे. रातोरात झोपडपट्टी उभी करून या भूमाफियांनी स्वत:च्या उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण केला तसेच आपल्याला संरक्षण देणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांकरिता हक्काची व्होट बँक तयार केली आहे. अंबरनाथ तहसीलदार कार्यालया मागील भूखंडावरही हेच चित्र आहे. तहसीलदार कार्यालय ते स्टेशन या संपूर्ण परिसरात पालिकेची आणि अंबरनाथ आयुध निर्माण कारखान्याची जागा आहे. संरक्षण विभागाच्या जागेवर अनधिकृत बांधकाम झाल्यास त्याचा फटका सुरक्षेला बसण्याची भीती आहे. तहसीलदार कार्यालयाच्या मागच्या बाजूला ‘फुकट बस्ती’ नावाची एक मोठी वस्ती उभी राहिली आहे. मुंब्रा आणि गोवंडी या भागांतील सराईत गुन्हेगारांची येथे वस्ती आहे. अवघ्या वर्षभरात ही मोठी वस्ती उभारण्यात आली. वस्ती उभारल्यावर त्यांना वीज आणि पाण्याची सोय राजकीय भूमाफियांनी उपलब्ध करून दिली. या सगळ्याची वेळीच दखल पालिका प्रशासनाने घेतली नाही तर ज्या सुविधा अंबरनाथवासीयांना देणे अपेक्षित आहे, त्यावर हे डल्ला मारतील आणि कर भरणारा अंबरनाथकर वंचित राहील.।अतिक्रमण... अंबरनाथ शिव मंदिर परिसरातील प्रकाशनगर झोपडपट्टी ही पालिकेच्याच भूखंडावर उभी आहे. या परिसराला लागून असलेल्या बारकूपाडा परिसरात चाळींची मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. अंबरनाथ पालिकेचा सर्वात मोक्याचा भूखंड म्हणजे सर्कस मैदान. हा भूखंड स्टेशनला लागून असल्याने त्याची किंमत अद्याप पालिकेलाच नाही. येथील रहिवाशांना जांभूळ येथे जागा दिलेली असतानाही ते येथील जागेचा हक्क सोडत नाहीत. अंबरनाथ स्टेशनला लागूनच बस डेपोची आरक्षित जागा आहे. या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. त्यात बहुसंख्य अतिक्रमण हे व्यापाऱ्यांनी केले आहे. हा भूखंड मोकळा करून त्याचा वापर बस डेपोसाठी करणे शक्य आहे. मात्र, पालिका प्रशासन हा आरक्षित भूखंड मोकळा करण्यासाठी कोणतेच पाऊल उचलत नाही.