केंद्रीय पर्यावरण संचालक ‘हाजीर हो!’

डोंबिवली, अंबरनाथ आणि बदलापूर येथील औद्योगिक कारखान्यांतून होत असलेल्या प्रदूषणप्रकरणी केंद्रीय वन व पर्यावरण विभागाच्या संचालकांनी २७ मे रोजी रोजी राष्ट्रीय हरित लवादासमोर

डोंबिवली : डोंबिवली, अंबरनाथ आणि बदलापूर येथील औद्योगिक कारखान्यांतून होत असलेल्या प्रदूषणप्रकरणी केंद्रीय वन व पर्यावरण विभागाच्या संचालकांनी २७ मे रोजी रोजी राष्ट्रीय हरित लवादासमोर हजर राहावे, असे आदेश लवादाने दिले आहेत.डोंबिवली, अंबरनाथ आणि बदलापूर औद्योगिक पट्ट्यांतील रासायनिक कारखान्यांतून सोडले जाणारे रसायनमिश्रित पाण्यावर निकषांप्रमाणे प्रक्रिया न करता ते थेट उल्हास नदी, कल्याण खाडी आणि वालधुनी नदीत सोडले जाते. निकषांची पूर्तता सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राकडून केली जात नाही. त्याकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था, औद्योगिक विकास महामंडळ, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने ‘वनशक्ती’ या पर्यावरण संस्थेने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे नोव्हेंबर २०१३ मध्ये याचिका दाखल केली. ही याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. लवादाने वारंवार होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या थंड कारभारावर ताशेरे ओढले होते. तसेच विविध संस्थांना प्रदूषणप्रकरणी १०० कोटींचा दंड ठोठावला. दंडाचा वादही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला आहे. त्याची सुनावणी जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत अपेक्षित आहे. कारखान्यांतून प्रदूषण होत असल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मान्य केल्यावर लवादाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ बंद करावे. त्याचा कारभार केंद्राने ताब्यात घ्यावा, असे आदेश दिले होते. या कारवाईचा अहवाल केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने २९ एप्रिलच्या सुनावणीच्या वेळी सादर करण्यास लवादाने स्पष्ट केले होते. मात्र, हा अहवाल सादर न केल्याने लवादाने नाराजी व्यक्त करीत १० दिवसांत कारवाई करण्याची मुदत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास दिली होती. तसेच केंद्रीय वन व पर्यावरण विभागाच्या संचालकांना १० कोटींचा दंड व तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्याचा गंभीर इशारा दिला होेता. मात्र, संचालकांनी १९ मे रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी लवादाला कारवाईचा अहवाल सादर करण्याऐवजी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यावर लवादाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. प्रतिज्ञापत्राद्वारे प्रदूषण नियंत्रण मंडळास तीन महिन्यांचा अवधी द्यावा. त्यात सुधारणा होईल, असा आशावाद व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात प्रदूषण रोखण्याचे काम ४० वर्षांत झाले नाही. ते तीन महिन्यांत कसे होईल, असा सवाल लवादाने केला. त्यावर समोरच्या मंडळींची बोलतीच बंद झाली. सुनावणीकडे लक्ष : २७ मे रोजी संचालक स्वत: लवादासमोर हजार राहून काय बाजू मांडणार, याकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वनशक्ती आणि संबंधित कंपन्यांचे लक्ष लागले आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी काय कार्यवाही केली जाणार आहे, त्याचे स्पष्टीकरण त्यांना द्यावे लागणार आहे. त्यांची बाजू लवादाने मान्य न केल्यास लवादाने सूचित केलेल्या आधीच्या आदेशानुसार त्यांना प्रदूषणप्रकरणी १० कोटींचा दंड व तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.