एप्रिलपासून अंगणवाड्या बंद

स्मार्ट, डिजिटल इंडियाच्या आणि कॅशलेसच्या गप्पा मारणारे सरकार अजूनही आदिवासी बालकांचे कुपोषण थांबविण्याबाबत

हितेन नाईक / पालघरस्मार्ट, डिजिटल इंडियाच्या आणि कॅशलेसच्या गप्पा मारणारे सरकार अजूनही आदिवासी बालकांचे कुपोषण थांबविण्याबाबत संवेदनशील नाही. राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांच्या भेटीनंतर ही आश्वासनापलिकडे हाती काही पडत नसल्याच्या निषेधार्थ बुधवारी श्रमजीवीने जिल्हा परिषदेवर काढलेल्या मोर्चात येत्या दोन महिन्यात उपाययोजना न झाल्यास १ एप्रिल पासून जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाड्या बंद करण्याचा इशारा दिला.पालघर हा आदिवासी बहुल जिल्हा म्हणून शासनाने घोषित केल्याला आज अडीच वर्षाचा कालावधी उलटल्यानंतर हि जिल्ह्यात रोजगार, कुपोषण, आरोग्याशी निगडीत अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत. हे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने अनेक उपक्रम प्रत्यक्ष गावपातळी वरून राबविण्यासाठी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस,आशा वर्कर, गट प्रवर्तक हे जीवतोडून कामे करीत असतात. परंतु त्यांना कामाचा योग्य मोबदला न देता अल्प मानधनावर कंत्राटी पद्धतीने राबविले जाते. समान काम समान वेतन या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी ही केली जात नाही. याबाबत यापुढे कोणतीही चालढकल सहन केली जाणार नाही असा इशारा देऊन अंगणवाडी सेविकांच्या आणि इतर घटकांच्या मागण्या ३१ मार्चपर्यंत मान्य झाल्या नाही तर १ एप्रिल पासून पालघर जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाडी सेविका अंगणवाड्याचे काम बंद करतील, असा गंभीर इशारा विवेक पंडित यांनी आज दिला. यावेळी अस्थायी बीएएमएस डॉक्टरांचे प्रतिनिधी देखील सहभागी झाले होते. या मोर्चात श्रमजीवी संघटनेचे विजय जाधव, सुरेश रेंजड, प्रमोद पवार, ज्ञानेश्वर शिर्के, दिनेश पवार, सरिता जाधव, पुतळा कदम, अंगणवाडी सेविका प्रतिनिधी सीता घाटाळ, रेखा धांगडे, कैलास तुंबडा यांसह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.मोर्चा अत्यंत शांततेत पार पडला. यावेळी पोलीस बंदोबस्त चोख होता. (वार्ताहर)सीईओ अनुपस्थित जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे जुलै २०१६ पासून अंगणवाडी मध्ये शिजविल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराचा निधी मिळालेला नाही, मानधन अत्यंत तुटपुंजे ते ही वेळेवर मिळत नाही. एका पाठोपाठ एक जबाबदारी लादून कंत्राटी घटकांना राबवले जाते याचा पंडित यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला. मोर्चात अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, गट प्रवर्तक, वाहन चालक, सफाई कामगार, हिवताप कर्मचारी, आशा वर्कर यासह सर्व घटक मोर्चात सहभागी होता. त्यांच्या प्रतिनिधींनी आपली मनोगते व्यक्त केलीत. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी उपस्थित नसल्याने जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांना निवेदन देण्यात आले.