रत्नागिरी : मागील चार वर्षांपासून राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमाच्या ७८९ योजना आर्थिकदृष्ट्या अपूर्ण आहेत. या योजनांची कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेली असली तरी या कार्यक्रमाचे १० कोटी रुपये अजूनही जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाकडे पडून आहेत.केंद्र शासनाने भारत निर्माण कार्यक्रमाचे नामकरण राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम असे केले़ या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील वाड्या, वस्त्या आणि तांडे यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे़ जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडूनही उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये दरवर्षी भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते़पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी पाणी पुरवठ्याच्या अनेक योजना राबविण्यात आल्या़मात्र त्यानंतरही पाणीटंचाई म्हणावी तशी दूर झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे या विविध योजनांची फलनिष्पत्ती काय? असा सवाल केला जात आहे.जिल्ह्यात राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत राबवण्यात आलेल्या नळपाणी पुरवठा योजनांमुळे शेकडो वाड्यांच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यात आला आहे. योजनांची कामे पूर्ण झालेली असली तरी त्या योजनांच्या आर्थिक बाबी अजूनही अपूर्ण आहेत. या योजनांचा आढावा जिल्हा परिषद अध्यक्ष जगदीश राजापकर यांनी घेतला. त्यावेळी त्यांनी ताबडतोब आर्थिक व्यवहार अपूर्ण असलेल्या योजना पूर्ण करण्याची सूचना देऊन अहवाल सादर करण्यास अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. अध्यक्ष राजापकर यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीनंतर तालुक्याचे अधिकारी कामाला लागले आहेत. या कार्यक्रमाचे पाणी पुरवठा विभागाकडे १० कोटी रुपये अजूनही अखर्चित आहेत. हा निधी खर्च झाल्याशिवाय केंद्र शासनाकडून अन्य योजनांसाठीचा निधी मिळणार नाही. त्यामुळे हा निधी खर्ची कसा करणार? या विवंचनेत पाणीपुरवठा विभाग अडकला आहे. (शहर वार्ताहर)योजनांची तालुकानिहाय संख्यातालुकावाड्या चिपळूण१२७दापोली८१गुहागर५२खेड८१लांजा४८मंडणगड२५राजापूर७३रत्नागिरी६२संगमेश्वर१८९एकूण७८९
योजनांची ७८९ कामे अद्याप अपूर्ण
By admin | Updated: July 19, 2015 23:35 IST