डोंगरी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षकांचे शासनाला साकडे

विद्यार्थी गळतीची शक्यता : गुगल मॅपऐवजी प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची मागणी

वाई : ‘जिल्ह्यातील वाई, जावळी, महाबळेश्वर, पाटण, सातारा या तालुक्यातील डोंगरी दुर्गम भागात असणाऱ्या शाळांचे अंतर उपग्रहाद्वारे गुगल मॅपवर जवळ दिसत असले तरी प्रत्यक्ष वाहतुकीच्या दृष्टीने ती गावे अत्यंत गैरसोईची आहेत. त्या भागातील शाळा बंद केल्यास गळतीचे प्रमाण वाढून विद्यार्थ्यांचे फार मोठे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्यामुळे डोंगरी व पुनर्वसित गावातील शाळा २० पटाच्या निकषाखाली बंद करू नयेत,’ अशी आग्रही मागणी सातारा जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष मच्छिंद्र मुळीक यांनी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) पुनिता गुरव यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. पाटण, जावळी तालुक्यातील धरणग्रस्त गावांचे पुनर्वसन करताना ती गावे अनेक ठिकाणी वसवली गेली आहेत. त्यामुळे मुळातच त्यांची लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. अशा पुनर्वसित गावातील शाळा पटसंख्येच्या कारणामुळे बंद करणे अन्यायकारक आहे. याची निवेदने जिल्हा संघामार्फत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, शिक्षण सभापती यांना देण्यात येणार असून, शिक्षक संघाचे तालुकाध्यक्ष सर्व पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांना भेटून निवेदने देणार असल्याचे मच्छिंद्र मुळीक यांनी सांगितले. यावेळी शिक्षक बँकेचे अध्यक्ष बलवंत पाटील, उपाध्यक्ष मोहन निकम, जिल्हा संघाचे नेते राजेंद्र घोरपडे, सरचिटणीस महेंद्र जानुगडे, सुरेंद्र भिलारे, कार्याध्यक्ष राजेंद्र बोराटे, संपर्कप्रमुख संतोष जगताप, प्रवीण घाडगे, महेंद्र इथापे, बजरंग वाघ, रघुनाथ दळवी, लालासाो भंडलकर, विक्रम डोंगरे, पी. जी. भरगुडे, सागर माने, विजय खरात, तात्या सावंत, वैभव डांगे, चंद्रकांत आखाडे, राजकुमार जाधव, शंकर जांभळे, अनिल शिंदे, दत्तात्रय कोरडे, वैशाली जगताप, गणेश तोडकर, भगवान धायगुडे, बंडोबा शिंदे, राजाराम खाडे, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी) शासनाच्या योजनेलाच खीळ!शिक्षणाची गंगा घरोघरी पोहोचावी म्हणून शासनाने वस्तीशाळांसारखे उपक्रमही सुरू केले होते. या उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांची पटसंख्या चांगलीच वाढली होती. विद्यार्थ्यांना मध्यान आहार देवून विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्याचे यशस्वी प्रयत्न शासनाकडून सुरू असताना दुसरीकडे केवळ गुगल मॅपचा आधार घेवून डोंगरी शाळा बंद करण्याची सुचनेमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे शासनाच्या योजनेलाच खीळ देण्याचा प्रकार होईल, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.