सातारा : लॉकडाऊनच्या कालावधीत हातावर पोट असणाऱ्या फेरीवाल्यांची उपासमार होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना दीड हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. मात्र, प्रत्यक्षात फेरीवाल्यांना मदतीची रक्कम अद्यापही मिळालेली नाही. ज्यांना ही रक्कम मिळाली आहे त्यांना नियम व अटींचा अडथळा पार करावा लागत आहे.
राज्यात कोरोनाचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होऊ लागल्याने राज्य शासनाने दि. १५ ते ३० एप्रिल या कालावधीत लॉकडाऊन लागू केला. या कालावधीत परवानाधारक रिक्षाचालक व नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना शासनाने प्रत्येकी दीड हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. सातारा जिल्ह्यातील सुमारे ३ हजार ५०० नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना या मदतीचा लाभ मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, शासनाने मदतीची घोषणा करून फेरीवाल्यांना केवळ दिलासा देण्याचे काम केले. प्रत्यक्षात मदतीची रक्कम खात्यात वर्ग झालीच नाही. स्थानिक पालिका प्रशासनाकडून देखील याची नोंद घेण्यात आली नाही.
ज्या फेरीवाल्यांनी स्वनिधी योजनेंतर्गत कर्ज घेतले आहे, केवळ अशाच फेरीवाल्यांच्या खात्यावर दीड हजार रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. मात्र, ही संख्या अत्यंत कमी आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे बायोमेट्रिक सर्व्हे झालेले नोंदणीकृत फेरीवाले मात्र निधीपासून वंचित आहेत. लॉकडाऊनमुळे फेरीवाल्यांची अवस्था अत्यंत गंभीर झाली आहे. प्रशासनाने सर्व नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना त्वरित निधी द्यावा, अशी अपेक्षा सर्वधर्मीय सुशिक्षित बेरोजगार हॉकर्स संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
(पॉइंटर)
३५०० : जिल्ह्यातील नोंदणीकृत फेरीवाले
२६०० : नोंदणी नसलेल्यांची संख्या
(कोट)
कठीण काळात राज्य शासनाने फेरीवाल्यांना आर्थिक मदतीची घोषणा केली. मात्र, पालिका प्रशासनाने स्वनिधी योजनेतून कर्ज घेतलेल्या फेरीवाल्यांच्या खात्यावर दीड हजार रुपये वर्ग केले. त्यामुळे इतर नोंदणीकृत फेरीवाल्यांवर अन्याय झाला आहे. प्रशासनाने नोंदणी झालेल्या सर्वांना मदतीची रक्कम अदा करावी.
- संजय पवार, शहर अध्यक्ष, फेरीवाला संघटना
(कोट)
फेरीवाल्यांना निधीची घोषणा करून शासनाने मोठा दिलासा दिला. मात्र, प्रत्यक्षात निधीची रक्कम खात्यावर जमा झालीच नाही. पाच-पंचवीस फेरीवाल्यांना ही मदत मिळाली तर शेकडो फेरीवाले मदतीपासून वंचित आहेत.
- संदीप माने, जिल्हा कार्याध्यक्ष, फेरीवाला संघटना
(कोट)
ज्या फेरीवाल्यांचा बायोमेट्रिक सर्व्हे झाला आहे असा फेरीवाला निधीसाठी पात्र आहे; परंतु प्रशासनाने असे न करता ज्यांनी स्वनिधी योजनेतून कर्ज घेतले त्यांनाच दीड हजार रुपये दिले आहेत. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे.
- सादिकभाई पैलवान, जिल्हाध्यक्ष फेरीवाला संघटना
(कोट)
फेरीवाल्यांना शासनाकडून मदत दिली जाणार आहे. यासाठी नोंदणीकृत फेरीवाल्यांनी शासनाच्या संबंधित संकेतस्थळावर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेकांनी नोंदणी केली नसल्याने व काहींना याबाबतची माहिती नसल्याने त्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागले आहे.
- अभिजित बापट, मुख्याधिकारी
(डमी न्यूज)