लाेकमत न्यूज नेटवर्क
आटपाडी
: कृष्णा आणि कोयना नदीच्या महापुराला अटकाव करण्यासाठी कृष्णा-माणगंगा जाेड प्रकल्प प्रभावी उपाय ठरू शकतो. या प्रकल्पाद्वारे ३० टीएमसी पाणी दुष्काळी भागात वळविणे शक्य आहे. राजेवाडीचा तलाव साठवण तलाव म्हणून उपयोगात आणला, तर केवळ एक पंपगृह उभारून संपूर्ण आटपाडी तालुका ओलिताखाली आणणे शक्य हाेणार आहे. शिवाय, माणगंगा नदीचे पुनरुज्जीवन हाेेऊन सुमारे १६० किलोमीटर नदीकाठचा प्रदेश कायमचा सुजलाम् सुफलाम् होईल.
राजेवाडी तलावाची पाणी साठवण क्षमता १ टीएमसी आहे. पण, हा तलाव वर्षानुवर्षे कोरडाच असतो. जरी पाणी आले तरी या तलावाचे संपूर्ण पाणी कालव्याद्वारे सोलापूर जिल्ह्यास दिले जाते. आटपाडी तालुक्याला या तलावाचा कसलाच फायदा होत नाही. हे पाणी पुढे नदीतही वाहत नसल्याने गेली कित्येक वर्षे माणगंगा नदी मृतावस्थेत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलनही बिघडले आहे. इंग्रजांनी इथल्या पर्यावरणाचा अजिबात विचार केला नाही. मात्र, त्यानंतर आजच्या राज्यकर्त्यांनी माणगंगा नदी जिवंत व्हावी यासाठी कसलेही प्रयत्न केलेले दिसून येत नाहीत. केवळ पावसाळ्यात या नदीतून दर वर्षी पाणी वाहिले तशी नदी जिवंत होईल आणि या दुष्काळी भागातील कष्टाळू माणसे या संधीचे सोने करतील.
तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर अवघ्या चार वर्षांत त्यांनी सिंचनाचे सगळे प्रकल्प पूर्ण केले. मात्र, स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून कोरडी राहिलेली माणगंगा आजही कोरडीच आहे. ही नदी प्रवाहित करणे म्हणजेच इथले जनजीवन सुरळीत करणे आहे. त्यासाठी नैसर्गिक प्रवाहाने कृष्णा नदीचे पाणी माणगंगा नदीत सोडणे हा एकमेव पर्याय आहे. यासाठी सकारात्मक प्रयत्नांची गरज आहे.
चौकट
राजकारण्यांकडून कायम उपेक्षा !
आटपाडी तालुका राजकीयदृष्ट्या कायम उपेक्षित राहिला आहे. आजही जगण्यासाठी तालुक्याबाहेर पडणाऱ्यांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. देशभर जगण्यासाठी इथली माणसे गेली. याची लाज किंवा खंत कोणत्याच राज्यकर्त्यांना वाटत नाही. सत्तेतील राजकारणी केवळ राजकीयदृष्ट्या ज्या योजनांचा फायदा होईल तेवढ्याच योजनांसाठी प्रयत्न करताना दिसतात. परंतु पूर नियंत्रण म्हणून आणि पूर नियोजनाचा एक भाग म्हणून ही योजना करणे गरजेचे आहे.
कोट
ही योजना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आहे. अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीमुळे केवळ एका वर्षात ही योजना पूर्ण होऊन त्याचा लाभ कृष्णाकाठ आणि दुष्काळग्रस्तांना होईल.
- दिनकर पवार
निवृत्त अभियंता पाटबंधारे विभाग