महापालिकेत स्वच्छतेच्या नावावर दुकानदारी

नागरिकांची नाराजी : कामापेक्षा परवान्यांमध्येच अधिकाऱ्यांना अधिक रस

सांगली : कागदोपत्री स्वच्छता, औषध फवारणी दाखवून मलिदा लाटण्याच्या मागे लागलेल्या अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या या कारभाराचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे. आरोग्य विभागात दुकानदारी करणारी एक साखळीच तयार झाल्यामुळे शहरातील अस्वच्छतेचा प्रश्न आजवर सुटू शकला नाही. आरोग्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, मुकादम या महत्त्वाच्या तिघांच्या खांद्यावरच शहरातील आरोग्य व स्वच्छतेचा प्रश्न केंद्रित झाला आहे. या तीन स्तरावरच आरोग्याची यंत्रणा अवलंबून आहे. लाच घेताना या विभागाचे अधिकारी यापूर्वी सापडलेले आहेत. त्यामुळे या विभागातील दुकानदारी उजेडात आली. महापालिकेच्या स्थापनेपासून आजअखेर कमी-अधिक प्रमाणात खाबूगिरीची परंपरा कायम राहिली. प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यावर स्वच्छता आणि आरोग्याची स्वतंत्र जबाबदारी आहे. दररोज त्यांच्या कामाचे लेखी अहवाल विभागप्रमुख तसेच आयुक्तांकडे सादर केले जातात. कधीही या अहवालातील आकड्यांची शहानिशा केली जात नाही. अहवालावरील विश्वासामुळे आरोग्य विभागातील दुकानदारीला बळ मिळत गेले. प्रत्येक प्रभागात दररोज कचरा उठाव, औषध फवारणी किंवा स्वच्छतेची अन्य कामे होतात की नाही, याची चांगलीच कल्पना नागरिकांना आहे. तरीही शहर चकाचक असल्याचे अहवाल महापालिकेत सादर केले जातात. कचरा उठावाचे टनांवरील आकडे रंगविले जातात. काम न करता कामाचा आव आणण्याचा हा प्रकार वरिष्ठांच्या शिक्क्यानिशी सुरू असतो. स्वच्छतेच्या कामात कोणालाही रस नाही. आरोग्य विभागात एक भक्कम साखळी तयार झाली आहे. वास्तविक ही साखळी नागरिकांच्या उपयोगासाठी व्हायला हवी होती, ती आता दुकानदारीसाठी निर्माण झाली आहे. (प्रतिनिधी)अशी आहे दुकानदारीमहापालिका क्षेत्रात कोणताही व्यवसाय करायचा असेल, तर त्याला आरोग्य विभागाचा नाहरकत दाखला गरजेचा असतो. त्यामुळे अशा दाखल्यांसाठीचे हजारो प्रस्ताव या विभागाकडे दरवर्षी दाखल होत असतात. या दाखल्यांसाठी नाममात्र फी भरावी लागत असताना, ३ हजार रुपयांपासून २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रत्येक व्यावसायिकाला या परवान्यासाठी खर्च करावे लागतात. व्यवसाय कोणता आहे, यावर त्या व्यावसायिकाचा हा खर्च ठरलेला असतो. दुसरीकडे स्वच्छतेपेक्षा नाहरकत दाखल्यांच्या कामातच या यंत्रणेला अधिक रस आहे. हेलपाट्यांवर हेलपाटेकाही महिन्यांपूर्वी शंभर फुटी रस्त्यावरील एका चिकन सेंटर व्यावसायिकाला महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने नोटीस बजावली. चोवीस तासाच्या आत नाहरकत दाखला घ्या, अन्यथा दुकान सील करण्याचा इशारा त्यात होता. संबंधित व्यावसायिकाने प्रस्ताव सादर केला आणि तब्बल १ वर्ष त्याचे या विभागात हेलपाटे सुरू होते. यादरम्यान त्याचे दहा हजार रुपये खर्च झाले.दुकानांना लागणाऱ्या नाहरकत प्रमाणपत्रांमध्ये तसेच अन्य दाखल्यांमध्ये जितकी तत्परता हा विभाग दाखवतो, तितकी तत्परता स्वच्छतेच्या कामात का दिसत नाही, असा सवाल नागरिक करीत आहेत.