सांगली : जलसंपदा विभागाच्या ढिसाळ नियोजनाचा फटका सांगलीला बसला आहे. कोयना धरणात ३१ जुलैपूर्वीच ८० टक्के पाणीसाठा करण्यात आला. त्यामुळे ऐनवेळी कृष्णा नदीत ५० हजार क्यूसेक पाणी सोडावे लागले. पाणीसाठ्याचे नियोजन केले असते तर सांगलीतील पाणीपातळी पाच ते सहा फुटाने कमी झाली असती, असे सर्वोदय साखर कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज पवार यांनी पत्रकार बैठकीत सांगितले.
जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली, धरणांना भेटी दिल्या; पण त्यांचे नियोजन फसल्याचा आरोपही पवार यांनी केला. ते म्हणाले की, कोयना धरणात ३१ जुलैपर्यंत ५० टक्के पाणीसाठा हवा होता. तो २३ जुलैलाच ८० टक्के इतका होता. नियमानुसार ५२ टीएमसी पाणीसाठा कोयना धरण अपेक्षित होते. त्यात दोन दिवसांत अतिवृष्टीमुळे १८ ते २० टीएमसी पाणी आले असते. त्यामुळे धरणात ७० टीएमसी पाणीसाठा झाला असता. परिणामी धरणातून पाणी सोडावे लागले नसते.
सांगलीत ५५ फूट पाणीपातळी असताना आयर्विन पुलाजवळ दोन लाख ६ हजार क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू होता. त्यात धरणातील ५० हजार क्युसेक कमी झाले असता तर दीड लाख क्युसेक सांगलीत विसर्ग असता. परिणामी नदीची पातळी पाच फुटांनी कमी झाली असती. सांगलीत पुराचे पाणी ५० फुटापर्यंतच स्थिर झाले असते आणि जयंत पाटील यांचा अंदाज खरा ठरला असता; पण जलसंपदा विभाग व त्या खात्याचे मंत्री पाटील यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे सांगलीत पुराचे पाणी पाच फूट वाढल्याचा आरोप केला.
चौकट
वडनेरे समितीचा अहवाल गुंडाळला
नंदकुमार वडनेरे समितीने पूर नियंत्रणाबाबत दोन वर्षांपूर्वी अहवाल दिला आहे; पण हा अहवालच शासन व जलसंपदा विभागाने बसनात गुंडाळून ठेवल्याचा आरोप पृथ्वीराज पवार यांनी केला. याशिवाय हवामान खात्याने मे महिन्यात अतिवृष्टीचे भाकित केले होते. रेड झोन, येलो झोनचा अलर्ट दिला होता. त्याकडेही काणाडोळा करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.