सांगली : जिल्हा बँकेतील १५७ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी नऊ माजी संचालक व त्यांचे वारस अशा २५ जणांना म्हणणे मांडण्यासाठी २६ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत शेवटची असल्याचे चौकशी अधिकारी तथा उपनिबंधक संपतराव गुंजाळे यांनी स्पष्ट केले. या कारवाईनंतर जबाबदारी निश्चितीची कारवाई सुरू होणार आहे. दरम्यान, सव्वा कोटीच्या गैरव्यवहार प्रकरणीतील चौकशी शुल्काची जबाबदारी निश्चितीवरील सुनावणीही लांबणीवर गेली आहे. जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या कालावधित नियमबाह्य कर्जवाटपाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ नुसार चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत २१ संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप करून १५० कोटी व १७ संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेडीत ७ कोटी ९ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या नुकसानीप्रकरणी ४७ माजी संचालक व ३ कार्यकारी संचालकांना नोटिसा बजाविल्या आहेत. संचालकांनीही सहकारमंत्र्यांकडे धाव घेऊन अपील केले होते. पण सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संचालकांचे अपील फेटाळत जबाबदारी निश्चितीची कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. (प्रतिनिधी)सुनावणी लांबणीवरदरम्यान, चार कोटी १८ लाख रुपयांच्या नुकसानीप्रकरणी याच संचालकांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. या टेस्ट आॅडीटच्या फीची वीस हजाराच्या रकमेची जबाबदारी संचालकांवर निश्चित करण्यासाठी कोल्हापूर विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी नोटिसा बजाविल्या होत्या. त्यावर आज (सोमवारी) सुनावणी होणार होती.
संचालकांना म्हणणे सादर करण्यास शेवटची संधी
By admin | Updated: February 16, 2015 23:20 IST