ऊस तोडणी मजुरांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्षच

शासन उदासीन : आंदोलन करुनही फक्त आश्वासने

गजानन पाटील- संख -साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरु होऊन पाच महिने लोटले आहेत. मात्र ऊस तोडणी मजुरांचे वेतनवाढ, मुलांचे शिक्षण, अपघाती विमा, भविष्य निर्वाह निधी, वैद्यकीय खर्चाच्या तरतुदी, आदी प्रश्नांची सोडवणूक युती सरकारच्या उदासीनतेमुळे झालेली नाही. राज्यातील ८ लाख ऊस तोडणी मजूर अल्पमजुरीवर व प्रतिकूल परिस्थितीत राबत आहेत. १ फेब्रुवारीपासून ‘कोयता बंद’ आंदोलन करुनही केवळ आश्वासने मिळाल्याने मजुरांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.ऊस तोडणीसाठी राज्यभरातील सुमारे ८ लाख मजूर स्थलांतरित झाले आहेत. बीड, अहमदनगर, उस्मानाबाद, जालना, परभणी, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यातील जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, सांगोला, बार्शी, मंगळवेढा या तालुक्यांतून कुटुंबासह ऊस तोडणीसाठी हे मजूर जातात. त्यांना गावाबाहेर, स्मशानभूमीत, गलिच्छ ठिकाणी खोपटं बांधून राहावे लागते. ऊन, वारा, थंडी, पावसात रात्रं-दिवस काम करावे लागते. रात्रीच्यावेळी टायर पेटवून त्याच्या उजेडात ऊस गाडीत भरावा लागतो. कामाचे कोणतेही वेळापत्रक नसते. त्यांना प्रतिटन १९0 रुपये मजुरी मिळते. परंतु मध्य प्रदेशात २५0 रुपये, कर्नाटकात २३0 रुपये, गुजरातमध्ये २३५ रुपये टनाला मजुरी मिळते.राज्यात एकाही कारखान्यावर साखर शाळा सुरु नसल्याने मजुरांच्या २ लाख मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. अपघाती विमा, वैद्यकीय खर्चाची तरतूद, भविष्य निर्वाह निधी या सुविधा नसल्याने, भविष्यात कुटुंबातील कर्ता माणूस गेल्यानंतर कुटुंब उघड्यावर पडते.माथाडी कामगार कल्याण महामंडळाच्या धर्तीवर ऊस तोडणी महामंडळ स्थापन करुन मजुरांनाही सुविधा मिळाव्यात, आरोग्य सुविधा वेतनवाढ यांची सोडवणूक करता येईल. मजूर संघटनेचे महामंडळ स्थापन करण्याची मागणीही अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.सेंटर आॅफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सिटू) संलग्न महाराष्ट्र ऊस तोडणी मजूर व वाहतूक कामगार संघटनेने राज्यव्यापी संप केला होता. नवीन सरकार आल्यानंतर मागण्या मान्य केल्या जातील, या आशेवर संप मागे घेण्यात आला. त्यानंतर २८ डिसेंबरला वाढीव मजुरी दर व इतर मागण्यांसाठी संघटनेने प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चाही काढला होता. सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना शिष्टमंडळ भेटले. त्यांनी मुंबईत साखर संकुलात दोनवेळा बैठक घेतली. बैठकीत ऊसतोड मजुरीवाढीचा नवा त्रिस्तरीय करार करण्याची मागणी केली होती. पण त्यामध्ये तोडगा निघाला नाही. २0 जानेवारी रोजी पुन्हा मुंबईत बैठक झाली. बैठकीस साखर संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते-पाटीलही उपस्थित होते. यावेळी साखर संघाने शासनाला दिलेल्या पत्रात, ३१ जानेवारीपर्यंत मजुरीवाढीचा निर्णय घेतला जाईल असे म्हटले होते. पण या मुदतीत निर्णय झाला नाही. त्यामुळे १ फेब्रुवारीपासून कोयता बंद आंदोलन केले होते. या आंदोलनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ८0 हजार मजूर सहभागी झाले होते. मागण्यांचा सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन सहकारमंत्र्यांनी दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले. आंदोलनाची व्यापकता वाढवली असती, तर मागण्या मान्य झाल्या असत्या. मात्र ही संधी संघटनेने गमावली आहे. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. तीन वर्षांपूर्वी ऊस तोडणी दर निश्चित करण्यात आले. आज महागाई चौपट वाढली आहे. घरदार सोडून उदरनिर्वाहासाठी आलेल्या या मजुरांचे हक्काचे पैसे वाढवून देण्यास शासन व कारखानदारांकडून वारंवार टाळाटाळ केली जात आहे. सरकारवर आमचा विश्वास राहिलेला नाही.- शिवा निळे, मुकादम, दरीबडची