सत्ताधाऱ्यांत सुंदोपसुंदी; प्रशासनाची मात्र चंगळ

महापालिकेची स्थिती : महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडले; करांची थकबाकी वाढली

सांगली : महापालिकेत परिवर्तनाची हाक देऊन सत्तेत आलेल्या काँग्रेसला आता दोन वर्षापेक्षा अधिक काळ झाला आहे. गेली चाळीस वर्षे सत्तेची चव चाखणाऱ्या या सत्ताधाऱ्यांना आता त्यांच्यातील सुंदोपसुंदीचा फटका बसू लागला आहे. पदाधिकाऱ्यांतील संघर्षाचा प्रशासनाने पुरेपूर फायदा उचलला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते कर्मचाऱ्यांपर्यंत सारेच सैरभैर झाले आहेत. त्यांच्यावर वचक ठेवण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले आहे. परिणामी अनेक शासकीय व महत्त्वाकांक्षी योजना रखडल्या असून त्यांना गती देण्याचे भानही सत्ताधाऱ्यांना राहिलेले नाही. विकास महाआघाडीच्या काळात पाचशे कोटीपेक्षा जादा निधीच्या विविध योजनांना सुरूवात झाली. पण या प्रकल्पांचा जनतेला प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकला नाही. त्याचाच फटका जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला बसला. निवडणुकीत जयंतरावांनी निधीचे आकडे जाहीर केले. पण त्यावर जनतेचा विश्वास बसू शकला नाही. परिणामी परिवर्तनाची हाक देत काँग्रेसने महापालिकेवर झेंडा रोवला. आता या घटनेला दोन वर्षे होऊन गेली. या दोन वर्षात काँग्रेसने कोणताही नवीन प्रकल्प आणला नाही, की जुन्या प्रकल्पांना गती देण्याचे काम केलेले नाही. उलट हे प्रकल्प रखडण्यातच धन्यता मानली, असेच म्हणावे लागेल. घरकुल योजनेतील झोपडपट्टीधारक गेली सात वर्षे रस्त्यावर जीवन कंठत आहेत. पण त्यांना घरे देण्यात सत्ताधारी अपयशी ठरले आहेत. महाआघाडीच्या काळात मंजूर झालेली ड्रेनेज योजना आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. आराखडाबाह्य कामांमुळे या योजनेला ग्रहण लागले असून निधीचीही अडचण आहे. दोन वर्षात सांगलीत केवळ २५ टक्के व मिरजेत ४० टक्के काम होते, यावरून योजनेची गती किती आहे, हे स्पष्ट होते. पण टक्केवारीत अडकलेले, डोळ्यावर पट्टी बांधून योजनेचा पाठपुरावा सुरू असल्याचा आव आणत आहेत. पाणी योजनेची अवस्थाही त्यापेक्षा वेगळी नाही. ५६ व ७० एमएलडी जलशुद्धीकरण केंद्रांचे काम पूर्ण झाल्यास सांगली व कुपवाड या दोन शहरांना किमान पाणी पुरवठा होऊ शकतो. पण हे दोन्ही प्रकल्प पूर्ण करण्याची मानसिकताच सत्ताधाऱ्यांत दिसत नाही. या कामासाठी एक ते दीड कोटीचा निधी आवश्यक आहे. वित्त आयोगाच्या निधीतून त्याची तरतूद करता येते. पण वित्त आयोगाच्या निधीवर डल्ला मारण्याचा उद्योग सुरू आहे. केवळ आपल्या प्रभागातील कामासाठी निधी वर्ग करण्याची चढाओढ सत्ताधाऱ्यांत दिसत आहे. सत्ताधाऱ्यांतील अंतर्गत संघर्षाचा फायदा प्रशासनाने उचलला आहे. एका गटाने एखादा विषय रेटला, तर त्याला दुसरा गट विरोध करणार हे प्रशासनास पक्के माहीत आहे. त्यामुळे अशा विषयात आपल्याला हवे ते करून घेण्यात प्रशासन यशस्वी ठरत आहे. ‘नगररचना’च्या फायली तात्काळ हातावेगळ्या होतात, मग इतर फायली का धूळ खात पडतात, याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांच्या सुंदोपसुंदीत आहे. (प्रतिनिधी‘मलिद्या’मध्येच रसमहापालिका प्रशासनातील कोणताही विभाग घ्या, त्या विभागातील खातेप्रमुखांसह वरिष्ठांपर्यंत सारेच मलिद्याच्या विषयात अधिक रस घेत आहेत. हातावर वजन पडताच त्यांच्या फायलीवर हातोहात सह्या होतात. पण किरकोळ विषयांसाठी मात्र शेऱ्यांवर शेरे मारले जातात. चार- पाच लाखाच्या फायली खुद्द नगरसेवकांना घेऊन फिरावे लागते.