कडेगावातील पाणंद रस्ते अतिक्रमणात..

प्रशासनाचे दुर्लक्ष : ऊसतोड हंगामात वाहतुकीची अडचण

कडेगाव : कडेगाव तालुक्यातील सोनहिरा, केनअ‍ॅग्रोसह जवळचे क्रांती, उदगिरी शुगर्स, कृष्णा, सह्याद्री हे साखर कारखाने दिवाळीनंतर सुरू होत आहेत. कारखाने सुरू होताच ऊस गळितासाठी जाणार आहे. परंतु अपवाद वगळता सर्वत्र शेतकऱ्यांनी पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण केले आहे. कित्येक पाणंद रस्ते नकाशावर आहेत; परंतु शेतकऱ्यांनी रस्त्यावरही मशागत करून बागायती पिके घेतली आहेत. हे रस्ते प्रत्यक्षात गायब आहेत. अनेक गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी समन्वयाने रस्ते काढले आहेत. हे रस्ते नकाशावर नोंद नाहीत. प्रशासन याकडे डोळेझाक करीत आहे. परंतु ऊसतोड हंगामात रस्त्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.तालुक्यात ताकारी व टेंभू योजनेमुळे उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. पूर्वी सुरू हंगामात ऊस लागण करणारे शेतकरी आता आडसाली ऊस लागण करीत आहेत. यामुळे जून-जुलै २०१३ मध्ये ऊस लावलेले शेतकरी आता कारखाने सुरू होताच १५ ते १६ महिने शेतामध्ये पोसलेला ऊस गळितासाठी पाठविणार आहेत. परंतु गावोगावी बागायती पिके वाढली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांनी पाणंद रस्त्यावरही अतिक्रमण केले. गावांना जोडणारे मुख्य रस्ते झाले आहेत; मात्र पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न सुटत नाही. अ‍ेनक गावांमध्ये रोजगार हमी योजनेतून अशा रस्त्यांच्या मुरमीकरणाची कामे सुरू झाली, परंतु लगतच्या शेतकऱ्यांच्या भांडणात अशी कामे बंद पडली. अनेक ठिकाणी आता शेतातील पिके तसेच ऊस बाहेर काढताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. रस्त्यांच्या वादातून गावोगावी शेतकऱ्यांमध्ये तंटा सुरू आहे. यामुळे राजकीय नेत्यांसह पोलिसांचीही डोकेदुखी वाढत आहे. शासनाने अतिक्रमण काढून टाकून रस्ते मोकळे करण्याची गरज आहे. अनेक गावातील पाणंद रस्ते दुर्लक्षित असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना ऊस बाहेर काढताना शेजारील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देऊन ऊस बाहेर काढावा लागतो.तालुक्यातील काही गावांमध्ये साखर कारखान्यांनी रस्ता विकास निधीमधून पाणंद रस्त्यांची कामे केली आहेत. मात्र सर्व कारखान्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शिवारामध्ये रस्त्यांची कामेकरण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. काही गावांमध्ये आमदार, खासदार फंडातून रस्त्यांची कामे झाली आहेत. परंतु बहुतांशी पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण वाढत आहे. (वार्ताहर)वादग्रस्त रस्त्यांची कामे ठप्परस्त्यांची कामे करण्यासाठी आमदार, खासदार फंड किंवा रोजगार हमी योजना तसेच अन्य मार्गाने निधी मिळतो; परंतु गावोगावी शिवारातील वादग्रस्त रस्त्यांची संख्या मोठी आहे. यामुळे अशा रस्त्यांची कामे करण्यासाठी ठेकेदारही पुढे येत नाहीत आणि ग्रामपंचायतीही अशा रस्त्यांची कामे सुरू करण्यासाठी शिफारस करत नाहीत. यामुळे वादग्रस्त रस्त्यांची कामे ठप्प आहेत.