मोठ्या प्लॉटने बिघडले वाळू उपशाचे गणित

उपसा बंदच : ठेक्याचे दोन, दोन कोटी आणायचे कोठून? प्रशासकीय गोंधळाने ठेकेदारांचा पळ

अंजर अथणीकर - सांगली यावर्षी वाळूचा प्लॉट एक ते दोन किलोमीटर रुंदीचा करण्यात आला आहे. त्यासाठी प्लॉटची बोलीही दोन कोटीहून अधिक असल्याने एवढी रक्कम भरायची कोठून, असा प्रश्न ठेकेदारांपुढे निर्माण झाल्याने, लिलाव घेऊनही अद्याप वाळू उपशासाठी परवानगी मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे दुसऱ्या बाजूला प्रशासनाकडून दुसऱ्यांच्या काढण्यात आलेल्या फेरलिलावासाठी एकही निविदा आलेली नाही. यामुळे सध्यातरी वाळूचा प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. सांगली जिल्ह्यासाठी राज्य पर्यावरण समितीने ५० वाळू प्लॉटमधून वाळू उपसा करण्यासाठी परवानगी दिली होती. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने निविदा काढली होती. यामध्ये केवळ चारच प्लॉटसाठी तीन किंवा तीनपेक्षा जादा निविदा आल्या. त्यानंतर ९ फेब्रुवारीरोजी आॅनलाईन लिलाव काढण्यात आला. यामध्ये पलूस तालुक्यातील दह्यारी व अंकलखोप त्याचबरोबर शिराळा तालुक्यात शिराळा खुर्द व पुनवत या चार वाळू प्लॉटचे लिलाव झाले. लिलावाची बोली ८ कोटी ६० रुपये झाली आहे. एका प्लॉटचा लिलाव सुमारे दोन कोटी रुपयांहून अधिक आहे.यावर्षी वाळू उपशासाठी एक प्लॉट एक ते दोन किलोमीटरपर्यंतचा करण्यात आला आहे. यासाठी निविदेची रक्कमही कोट्यवधीच्या घरात आहे. निविदा भरताना एकतृतियांश रक्कम भरणे आवश्यक असून, उपशासाठी परवानगी घेताना ठेक्याची पूर्ण रक्कम भरणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. इतकी रक्कम एकाचवेळी कोठून आणायची, असा प्रश्न ठेकेदारांपुढे निर्माण झाला आहे. प्लॉटचे रुंदीकरण वाढविण्यात आल्याने प्लॉटची निम्मी जागा वाळू नसलेली आहे, अशी तक्रार ठेकेदारांची आहे. दोन-दोन कोटीचा एक प्लॉट असल्यामुळे तीन ते चार ठेकेदार एकत्रित येऊन त्यांना प्लॉट घ्यावा लागत आहे. वाळू उपशासाठी परवानगी घेण्यासाठी त्यांना आता ठेक्याची पूर्ण रक्कम भरावी लागणार आहे. आॅनलाईन लिलाव ९ फेब्रुवारीरोजी पूर्ण झाले असताना, एकाही ठेकेदाराने अद्याप ठेक्याची रक्कम भरलेली नाही. यामुळे कोणालाही वाळू उपसा करण्यासाठी परवानगी मिळालेली नाही. जिल्ह्यात वाळू उपसा पूर्णपणे बंद असल्यामुळे वाळूचा दर भडकला आहे. सध्या वाळूचा दर सहा हजार रुपये ब्रास झाला आहे. सांगली जिल्ह्यामध्ये सोलापूर, कर्नाटकातून वाळूची आवक सुरू झाली आहे. वाळूची कडक तपासणी सुरू असल्यामुळे कर्नाटकातूनही येणाऱ्या वाळूचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायावर गंभीर परिणाम झाला आहे. एकही निविदा नाहीचार प्लॉटचे लिलाव झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून उर्वरित ४६ प्लॉटसाठी फेरलिलाव काढले. या लिलावांमध्ये एकही निविदा आली नाही. त्यामुळे आता पुन्हा ४६ प्लॉटसाठी तिसऱ्यांदा लिलाव काढण्यात येणार आहेत. त्यालाही प्रतिसाद मिळाला नाही, तर याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन घेण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात पहिल्यांदाच ठेकेदारांनी वाळूकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे.