ड्रेनेजच्या चौकशीला अहवालाचे झाकण

महापालिका, एमजेपीची सारवासारव : तांत्रिक मुद्द्यावर पदडा टाकण्याचा प्रयत्न

 सांगली : सांगली, मिरज शहरातील ड्रेनेज योजनेत आराखडाबाह्य कामे झाल्याचे महापालिकेचे अधिकारी मान्य करतात, पण आता ही बेकायदा कामे कायद्याच्या चौकटीत बसविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ड्रेनेज गैरकारभाराची चौकशी सुरू होण्यापूर्वी त्याला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त करून दिले जाणार आहे. तसा प्रयत्न महापालिका व जीवन प्राधिकरण विभागाने चालविला आहे. एकूणच या गैरकारभारावर पदडा पडावा, अशीच भूमिका दोन्ही यंत्रणांनी घेतली आहे. सांगली व मिरज या दोन शहरातील ड्रेनेज यंत्रणेसाठी राज्य शासनाने सव्वाशे कोटींचा निधी मंजूर केला. ड्रेनेज योजनेच्या निविदेपासून ते प्रत्यक्ष काम सुरू होईपर्यंत अनेकदा वादविवाद झाले. सुरुवातीपासून ग्रहण लागलेल्या ड्रेनेज योजनेतून गैरकारभाराचे पाणी वाहिले आहे. महापालिकेतील विरोधी राष्ट्रवादी काँग्रेसने या योजनेतील गैरकारभारावर पहिल्यांदा बोट ठेवले. विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी मिरजेत समक्ष पाहणी करून आराखडाबाह्य कामे झाल्याचा आरोप केला. सूर्यवंशी यांनी एकूण १६ किलोमीटर पाईपलाईन आराखडाबाह्य असून, या बेकायदा कामाचे बिल ठेकेदाराला अदा केल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करावी, यासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. राज्य शासनानेही त्याची दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार मिरज प्रांताधिकाऱ्यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. ड्रेनेजच्या गैरकारभारात महापालिका व जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी चांगलेच अडचणीत आले आहेत. ही योजना महापालिकेची असली तरी, योजनेवरील देखरेख व नियंत्रण जीवन प्राधिकरणाचे आहे. त्यामुळे काही घोटाळा झाला असेल, तर दोन्ही यंत्रणा तितक्याच जबाबदार आहेत. पण आता त्यातही वाद आहे. जीवन प्राधिकरणाने योजनेचे मालक महापालिका असल्याचे सांगत हात झटकले आहेत. त्यामुळे भविष्यात सारे खापर महापालिकेच्या माथी मारले जाणार, हे उघड आहे. पण आराखडाबाह्य कामे होताना जीवन प्राधिकरणाने का रोखले नाही, या कामाची बिले देण्याची शिफारस कशी केली, याचा सोक्षमोक्ष लावण्याची गरज आहे. जीवन प्राधिकरणाची काहीच जबाबदारी नसेल, तर त्यांना सल्लागार फी कशासाठी द्यायची? योजनेतील लाखो रुपये फी-पोटी घेऊन एमजेपी हात झटकत असेल, तर महापालिका प्रशासनानेही आक्रमक होण्याची गरज आहे. ड्रेनेजचे प्रकरण अंगलट येणार, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. त्यासाठी आता महापालिका व एमजेपी या दोघांकडूनही सारवासारव सुरू झाली आहे. आराखडाबाह्य कामे झाल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. राष्ट्रवादीने १६ किलोमीटर बेकायदा पाईपलाईन झाल्याचा आरोप केला होता, तर अधिकाऱ्यांनी साडेआठ किलोमीटर पाईपलाईन झाल्याचे कबूल केले आहे. किती किलोमीटर पाईपलाईन टाकली, हा वादाचा मुद्दा असू शकतो; पण आराखडाबाह्य काम झाले आहे, हे उघड आहे. आता त्याला कायद्याच्या चौकटीत बसविण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यादृष्टीनेच महापालिका व एमजेपीची बैठकही झाली. आराखडाबाह्य कामांना तांत्रिकतेचा मुलामा चढविला जात असल्याचे दिसत आहे. (प्रतिनिधी) अधिकाऱ्यांचे बदलीसाठी प्रयत्न ड्रेनेज योजनेची जबाबदारी असलेले महापालिकेचे अधिकारी सध्या बदलीच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाने त्यांची बदली केली, पण आयुक्त अजिज कारचे यांनी त्यांना पदमुक्त केलेले नव्हते. आता चौकशीचे शुल्ककाष्ट मागे लागल्याने या अधिकाऱ्यांनी तातडीने पदमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. स्थायी समितीचे सभापती संतोष पाटील यांनी या अधिकाऱ्यांच्या बदलीला विरोध केला आहे. जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही, तोवर त्यांची बदली अथवा त्यांना पदमुक्त करू नये, अशी मागणीही त्यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. ड्रेनेजच्या गैरकारभाराच्या चौकशीसाठी मिरज प्रांताधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांना आम्ही मंगळवारी भेटणार आहोत. या प्रकरणातील मुद्दे त्यांच्यासमोर मांडून ते कोणत्या पद्धतीने चौकशी करणार, याचीही माहिती घेऊ. चौकशी अधिकाऱ्यांना सर्व कागदपत्रेही सादर करू. - दिग्विजय सूर्यवंशी, विरोधी पक्षनेता