पाणीटंचाई ही दरवर्षी भेडसावते. मात्र त्याची तीव्रता कमी होत असली तरी, त्यावर खर्च मात्र कोट्यवधी रुपयांच्या घरात जातो. इतका खर्च करण्यात येत असला तरी, त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना अजूनही झालेली नाही, की होणार नाही, हा मोठा प्रश्न आहे. तो न पचनी पडणारा आहे, असेच म्हणावे लागेल. मात्र, हे पाणी कुठं मुरतंय हे कोणालाही सांगता आलेलं नाही आणि येणारही नाही.
मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडूनही पाणी साठवता येत नसल्याने पाणी झिरपून समुद्राला जाऊन मिळते. जिल्ह्यात जमीन जांभ्या दगडापासून तयार झालेली आहे. त्यामुळे जमिनीवाटे पाणी वाहून जाते. जमिनीत पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता नसल्याने येथील विहिरी, नाले, तलाव आदी उन्हाळ्यामध्ये तळ गाठतात. त्यामुळे जिल्ह्यात दरवर्षी भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही जिल्ह्यात पाणीटंचाई सुरू आहे. टंचाईग्रस्तांना पाणी पुरवठा करताना प्रशासनाला धावपळ करावी लागते.
जिल्ह्यात गेल्या १५ ते २० वर्षांत अनेक नळपाणी पुरवठा योजना राबविण्यात आल्या. या योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये वाड्या-वस्त्यांमध्ये पाण्याच्या पाईप नेण्यात आल्या. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये दरवर्षी खर्च करण्यात आले. तरीही उन्हाळ्यामध्ये पाणीटंचाई सुरूच आहे. विहिरींची खुदाई, विंधन विहिरींची खुदाई, तळी बांधणे आदींची कामे करण्यात आली. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांत अनेक वस्त्या, वाड्यांना पाणीटंचाई भेडसावणार नाही, असा समज होता. मात्र, तो फोल ठरला आहे.
डोंगर-दऱ्यात वसलेल्या धनगरवाड्यांतील लोकांना दरवर्षीप्रमाणे यंदाही भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. कारण या वाड्या-वस्त्या डोंगर-दऱ्यामध्ये असल्याने पाण्याची पातळी खालावली आहे. त्यामुळे येथील विहिरी, विंधन विहिरी, ओढे, झरे आटल्याने रहिवाशांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागत आहे़. टंचाईग्रस्तांमधील अनेक वाड्यांमध्ये पाण्याचा टँकर नेताना चालकाला मोठी कसरत करावी लागते.
कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही जिल्ह्यात उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाणीटंचाई उद्भवते. तसेच या योजनांच्या दुरुस्तीवर खर्चही मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतो. एवढा मोठा खर्च करूनही दरवर्षी पाणीटंचाई भेडसावते. एखादे काम हाती घेताना त्यावर ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असते. मात्र, जिल्ह्यात नळपाणी पुरवठा योजनांवर वारेमाप खर्च करण्यात आला. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या योजना फोल ठरणे म्हणजे प्रशासनाची नामुष्की आहे. हा खर्च करण्यापूर्वी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मात्र, योजनांमध्ये पाणी मुरत असल्याने ठोस उपाययोजना कशी करणार, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे कितीही खर्च केला तरी तो पाण्यातच जाणार आहे. कारण ठोसपणे उपाययोजना करण्यात आलेली नसल्यानेच आज जिल्ह्याला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
यंदाही पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सुमारे १६ कोटी रुपयांचा पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्याला शासनाकडून मंजुरीही देण्यात आलेली आहे. या टंचाई आराखड्यामध्ये दरवर्षीप्रमाणे पाणी पुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. गतवर्षीही पाणी योजनांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. तरीही यंदा नादुरुस्त योजना दुरुस्त करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही पाणी पुरवठ्याच्या योजना नादुरुस्तच आहेत. त्यामुळे दरवर्षी टंचाईच्या कालावधित करण्यात येणारा खर्च कुठे जातो, हा प्रश्न दरवर्षीप्रमाणे यंदाही अनुत्तरीतच राहणार, हे निश्चित आहे.