सर्वाधिक विजेचा वापर महाराष्ट्रात

मेहरून नाकाडे / रत्नागिरी उन्हाळ्यात पाण्याची पातळी कमी होते आणि तापमानात वाढ होत असल्यामुळे विजेचा वापर वाढतो. संपूर्ण देशासाठी एक लाख ४० हजार ९९८ मेगावॅट विजेची मागणी असून, एक लाख ३३ हजार ४४२ मेगावॅट विजेचा वापर होतो. संपूर्ण देशाचा विचार करता सर्वाधिक विजेची मागणी महाराष्ट्र राज्यातून होत असून, ती १९ हजार ७८१ मेगावॅट इतकी आहे. उत्तर क्षेत्रातील चंदीगढमध्ये २३८, दिल्ली ४,४१८, हरियाणा ६,१७३, हिमाचल प्रदेश १,३१६, जम्मू काश्मिर २,०६३, पंजाब ६,१२६, राजस्थान ७,९७७, उत्तरप्रदेश १४,९६६, उत्तराखंड राज्यासाठी १,६४९ मेगावॅट विजेची मागणी होत आहे. एकूण उत्तर क्षेत्रासाठी ४१ हजार २२२ मेगावॅट विजेची मागणी होत असली तरी ३८ हजार १६३ मेगावॅट विजेचा पुरवठा होत आहे. पश्चिम क्षेत्रातील छत्तीसगडमध्ये ३,५०२, गुजरातमध्ये १३,५६७, मध्यप्रदेश ७,०१९, महाराष्ट्र १९,७८१, दीव व दमणमध्ये २९७, दादर व नगरहवेलीमध्ये ६४६, गोवामध्ये ४८९ मेगावॅट विजेची मागणी होत आहे. पश्चिम क्षेत्रातील राज्यांसाठी एकूण ४१ हजार ४५४ मेगावॅट वीज लागते. त्यांना ४० हजार ६०१ मेगावॅट वीज पुरवठा करण्यात आहे. दक्षिण क्षेत्रातील आंध्रप्रदेशमध्ये १३,५७८, कर्नाटक ९,९३२, केरळ ३,७४६, तमिळनाडू १३,४९६, पाँडेचरी ३४९, लक्ष्यव्दीप ८ मिळून एकूण ३९ हजार ७९८ मेगावॅट विजेची मागणी आहे. त्यांना ३६ हजार ५४६ मेगावॅट वीज दिली जात आहे. पूर्व क्षेत्रातील बिहार मध्ये २,५६०, दामोदर घाटीतून २,४७२, झारखंड १,०६०, ओडिसा ३,७९०, पं.बंगाल ७,१२३, सिक्कीम ९०, अंदमान-निकोबार ४० मेगावॅट मिळून एकूण १६ हजार ३२७ मेगावॅट विजेची मागणी होत आहे. या राज्यांना १६ हजार ८७ मेगावॅट वीज उपलब्ध करून दिली जात आहे. उत्तर पूर्व क्षेत्रातील अरूणालप्रदेश मधून १०५, आसाम १,३४३, मणीपुर ११५, मेघालय २८०, मिजोराम ७७, नागालँड १०५, त्रिपुरा २४७ मेगावॅट मिळून केवळ २,१९७ मेगावॅट विजेची मागणी होत आहे. या राज्यांना २,०४५ मेगावॅट विजेचा पुरवठा करण्यात येत आहे. संपूर्ण देशामध्ये महाराष्ट्रातील विजेचा वापर सर्वाधिक दिसून येत आहे. सर्वाधिक मागणीमध्ये दुसरा क्रमांक उत्तरप्रदेशचा असून, त्या खालोखाल गुजरात व तामिळनाडूकडून मागणी होत आहे. मागणीप्रमाणे विजेचा पुरवठा कमी अधिक स्वरूपात सुरू असला तरी महाराष्ट्रामध्ये फिडरनिहाय भारनियमन सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या फिडरवर वीजगळती अधिक व आर्थिक वसुली कमी तेथे भारनियमन करण्यात येत आहे. परिणामी भारनियमनाची झळ सर्वानाच बसत नाही. महाराष्ट्राच्या फिडरनिहाय भारनियमनाचा पॅटर्न लगतच्या राज्यांनीही वापरण्यास सुरू केला आहे. अर्थात तामिळनाडूसारख्या राज्याने मात्र स्वत:च्या योजना वापरून राज्य भारनियमनमुक्त केले आहे.