रत्नागिरी : शासन परिपत्रकाचे निकष व जिल्हा परिषद सदस्यांचा विश्वास अशा विविध मुद्द्यांवर जिल्हा परिषदेची आजची (सोमवार) सर्वसाधारण सभा वादळी ठरली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामध्ये खडाजंगी झाली. जिल्हा परिषद सदस्यांनीही प्रशासनाच्या कार्यपध्दतीवर नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनाचा मनमानी कारभार खपवून घेतला जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका अध्यक्षांनी सभागृहात घेतली. जिल्हा परिषदेची आजची सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष जगदीश राजापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, उपाध्यक्ष सतीश शेवडे, समाजकल्याण सभापती शीतल जाधव, सदस्य उदय बने, राजेश मुकादम, भगवान घाडगे, विश्वास सुर्वे, विलास चाळके, अजय बिरवटकर, रचना महाडिक, मनीषा जाधव, ऐश्वर्या घोसाळकर, वेदा फडके, स्मिता जावकर, अन्य सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचवलेल्या जिल्हा परिषद मालकीच्या रस्त्यांची कामे पी. सी. आय.मध्ये बसवून आराखडा मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करणेबाबतच्या विषयावरून जोरदार चर्चा झाली. जिल्हा परिषद, रत्नागिरी बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी आपल्या विभागातील सदस्यांनी सूचवलेल्या जिल्हा परिषद मालकीच्या रस्त्यांची कामे पी. सी. आय.मध्ये बसवून आराखडा मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याचे सभागृहात स्पष्ट केले. त्यामध्ये एकूण तीन प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याचवेळी राष्ट्रवादीचे प्रतोद अजय बिरवटकर यांनी या प्रस्तावाला आक्षेप घेत ठराव मंजुरीसाठी पाठवताना सदस्यांना विश्वासात घेतले का, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी देशभ्रतार यांनी शासनाच्या निकषाप्रमाणे प्रस्ताव पाठवल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर सदस्य भगवान घाडगे, बुवा गोलमडे व महिला सदस्यांनीदेखील बिरवटकर यांच्या सुरातसूर मिळवित प्रशासनाला धारेवर धरले. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शासनाची बाजू मांडली, त्यावेळी प्रशासन पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. यावेळी अध्यक्ष राजापकर यांनी प्रशासनाची मनमानी खपवून घेतली जाणार नाही, अशा शब्दात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सुनावले. पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांमधील वाद वाढत असल्याचे लक्षात येताच सदस्य उदय बने यांनी सदस्यांची कामे संबंधित प्रस्तावामध्ये आहेत की नाहीत, यासाठी त्या प्रस्तावाची प्रत सदस्यांना उपलब्ध करुन द्यावी, असे सभागृहात सांगून या वादावर पडदा पाडला. इयत्ता पाचवी ते सातवीपर्यंतच्या प्रत्येक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेसाठी किमान एका शिक्षिकेची नेमणूक करण्यात यावी, असा ठराव मागील सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला होता. यावर काय कार्यवाही झाली, असा प्रश्न सदस्यांनी केला सन २०१५ - १६च्या संचमान्यतेला शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर यांच्याकडून मिळाल्यानंतरच शिक्षकांच्या जादाकडून कमीकडे बदली आदेशाच्या वेळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेसाठी किमान एका शिक्षिकेची नेमणूक करण्याबाबत प्राधान्यान विचार केला जाईल, असा खुलासा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यांनी केला. मात्र, संचमान्यतेला किती विलंब होईल हे सांगता येत नाही तोपर्यंत स्वत:च्या अधिकारात महिला शिक्षिकेची नियुक्ती संबंधित शाळेत करावी, असे सदस्यांनी सुचविले. त्याला प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला़ राजापूर तालुक्यातील नळपाणी योजनेला जिल्हा परिषद सदस्यांचा विरोध असूनही व सभागृहाने काम थांबविण्याचा निर्णय घेऊनही ९ लाख रुपयांची देयके खर्ची कशी पडली, यावरुन जोरदार चर्चा झाली. यावरून सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. रत्नागिरी तालुक्यातील सोमेश्वर येथील नळपाणी पुरवठा योजनेच्या ५ लाख २६ हजार रुपये बँकेतून काढण्यात आल्याची तक्रार सदस्यांनी केली होती. सोमेश्वर ग्राम पाणी पुरवठा स्वच्छता समितीच्या अध्यक्षांकडून झालेल्या अनियमिततेबाबतचा खुलासा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने मागितला होता. मात्र, दीड महिना झाला तरी अद्याप अध्यक्षांकडून खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अध्यक्षांनी वेळेवर खुलासा करणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांनी खुलासा न केल्याने त्यांच्या विरोधात पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्याची सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिली. (शहर वार्ताहर) बनेंचा आक्षेप : सभागृहाचा अवमान केल्याचा आरोप अंदाजपत्रकावर सदस्य उदय बने आपले म्हणणे मांडत असताना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्याबाबत विचारणा केली. त्यावेळी बने यांनी आक्षेप घेत आपण बोलत असताना थांबविण्याचे कारण काय, हा संपूर्ण सभागृहाचा अवमान आहे, असे सांगितल्यानंतर बने-देशभ्रतार यांच्यामध्ये वादावादी झाली. त्यावर अध्यक्षांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना समज द्यावी, अशी मागणी बने यांनी केली. त्यानंतर अध्यक्षांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलगिरी व्यक्त करण्याची सूचना दिली. मात्र, त्यांनी दिलगिरी व्यक्त करण्यास नकार दिला. सभागृहात संताप दापोली तालुक्यातील आयनोली चंडिेकानगर येथील सभामंडपाचे देयक अदा करण्यास विलंब प्रकरणाच्या चौकशीबाबत चर्चा सुरु होती. त्यावेळी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता वन्नारे यांनी उपअभियंता ऐकत नसल्याचे सांगताच सभागृहाने संताप व्यक्त केला.
प्रशासन-पदाधिकाऱ्यांत जोरदार खडाजंगी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 29, 2015 00:46 IST