चिपळूण : जनतेने पूर्ण विश्वास व्यक्त करुन मोदी सरकार केंद्रस्थानी आणले आहे. कृषिप्रधान देशातील शेतकरी केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणाकडे डोळे लावून बसले आहेत. या धोरणावरच शेतीचे पर्यायाने देशाच्या उत्पन्नाचे भवितव्य अवलंबून आहे. तरी उत्पादन वाढविणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने ताकद द्यावी, अशी मागणी कृषिभूषण रणजित खानविलकर यांनी केली आहे. देशातील विविध भागातील हवामान व भौगोलिक परिस्थितीत बदल होत आहे. या बदलत्या विविधतेचा धोरणात्मक बदल जर शेतकऱ्यांनी अपेक्षिला तर चुकीचे होणार नाही. एखाद्या विकासाच्या योजनेचा खर्च भौगोलिक परिस्थितीनुसार बदलणे स्वाभाविक आहे. कृषी विभागासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कृषी विकासासाठी भरमसाठ किमतीत घ्याव्या लागणाऱ्या कृषी निविष्टा योग्य दरात मिळतील. त्यामुळे कृषी उत्पादन खर्च मर्यादित राहील. देशाच्या विविधतेनुसार प्रत्येक भागाच्या उत्पादनाला पोषक वातावरण असते. त्यामुळे उत्पादन खर्च इतर भागापेक्षा कमी असतो. या विविधतेचा विचार करुन देशाच्या गरजा लक्षात घेऊन त्याच ठिकाणी त्या उत्पादनाला प्राधान्य देण्यात यावे. कृषी विकासाची प्राथमिक गरज सिंचन आहे. पाण्याची बचत व जादा उत्पादन याकरिता योग्य प्रमाणात सिंचन होणे गरजेचे आहे. सिंचन साहित्यावरील शासकीय करावर सवलत दिल्यास हे साहित्य ेशेतकऱ्यांना वाजवी भावात मिळेल. साहित्याचा उत्पादन खर्च व शेतकऱ्यांना घ्याव्या लागणाऱ्या खरेदी किमतीवर शासनाने नियंत्रण आणावे. केंद्र सरकारच्या कृषी विकासासाठी असणाऱ्या अनुदानाच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना सहज जलदगतीने मिळण्यासाठी जिल्हास्तरावर मंजुरीचा अधिकार असावा, यासाठी शेतकऱ्यांना जिल्हास्तर, राज्यस्तर व केंद्रस्तरावर मंजुरीसाठी वाट पाहावी लागते. त्यामुळे होणारा उशीर याचा परिणाम अखेर उत्पादनावर होत असतो. देशाच्या कृषी विकासासाठी कार्पोरेट फार्मिंग धोरणाचा स्वीकार करावा. कृषी विकासाला पहिली पसंती देऊन देशाचे उत्पन्न वाढविणाऱ्या शेतकऱ्यांना ताकद द्यावी, अशी अपेक्षाही खानविलकर यांनी व्यक्त केली आहे. (प्रतिनिधी)
सरकारने ताकद द्यावी : खानविलकर
By admin | Updated: July 9, 2014 00:26 IST