जागरुक मंचच्या खुल्या व्यासपीठावर दर सोमवारी चर्चा

चिपळुणातील पहिलाच अभिनय उपक्रम

 चिपळूण : शहरातील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेवून त्याचा पाठपुरावा नगर परिषद प्रशासनाकडे करण्याच्या दृष्टीने जागरुक नागरिक मंचतर्फे दर सोमवारी सायंकाळी ५.३० वाजता विरेश्वर तलाव येथे खुले व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. जेणेकरुन नागरिकांच्या काय समस्या आहेत व त्या कशा पद्धतीने सोडवता येतील या दृष्टीने प्रयत्न केला जाणार आहे. जागरुक मंचची स्थापना झाल्यानंतर शहरातील विविध समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने नगर परिषद प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. शहरात रस्त्यावर पडलेले खड्डे तातडीने भरण्यात यावे यासाठी स्वा. सावरकर सभागृह चिपळूण येथे नगर परिषद बांधकाम विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष व नगरसेवक यांची एकत्रित बैठकही घेण्यात आली होती. त्यानंतर नगर प्रशासनाने याची दखल घेवून शहरातील रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजविले. जागरुक नागरिक मंच हा अराजकीय असून तो देशप्रेमी जागरुक नागरिकांचा आहे. जनतेला आपले प्रश्न मांडण्यासाठी खुले व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले असून दि.७ मे रोजी मंचने नगर परिषदेकडे शहर बस सेवेबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावाचा नगर परिषद प्रशासन विचाराधीन आहे. नगर परिषद हद्दितील जनतेच्या सोयीसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहाचीही मागणी प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. यामध्ये शिवाजी चौक, जुना बसस्थानक, मच्छीमार्केट, बहादूरशेखनाका, मार्कंडी, सानेगुरुजी उद्यान, विरेश्वर तलाव, पावर हाऊस नाका, रामतीर्थ स्मशानभूमी आदि ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृह आवश्यक असल्याचे मंचने म्हटले आहे. चिपळूण शहरासह अन्य गावातील बिल्डर चुकीच्या पद्धतीने करारपत्र करुन सदनिका घेणार्‍यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक करीत असतात. शासनाने संमत केलेल्या कराराप्रमाणे करार न करता दलाल त्यांच्या संमतीने करार करुन चुकीच्या पद्धतीने नोंदविला जातो. वाढीव टक्केवारीने रक्कमा बँकेमार्फत खरेदीदाराच्या खिशातून बिल्डरांना अदा होतात. यात ग्राहक व्यापक प्रमाणात नाडला जावून त्याची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होते. यासाठी दुय्यम निबंधक यांना शासनाने प्रारित केलेल्या कराराचा नमुना, अटी, शर्ती व रकमा कामाप्रमाणे देण्याची नियमावली सादर करण्यात आली आहे. करार कसा असावा, त्यात काय असावे व नसावे याबाबतही दुय्यम निबंधक यांना कळविण्यात आले आहे. जागरुक नागरिक मंच जनतेच्या अनेक प्रश्नांवर काम करु इच्छित आहे. जनतेने सार्वजनिक प्रश्न घेवून दर सोमवारी सायंकाळी ५.३० वाजता विरेश्वर तलाव येथे उपस्थित रहावे व आपल्या समस्या मांडाव्या, चर्चा करावी. यातून आवश्यक ती मदत मिळेल असे जागरुक नागरिक मंचचे निमंत्रक तानू आंबेकर यांनी सांगितले. (वार्ताहर) सिंधुदुर्ग दीपक केसरकरांना राष्ट्रवादीचे निमंत्रण मात्र निर्णय नाही : कोअर कमिटीतही झाली चर्चा सावंतवाडी : लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसविरोधी भूमिका घेतल्याने आमदार दीपक केसरकर यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा दिलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी ‘झाले गेले गंगेला मिळाले’, असे म्हणत आमदार केसरकरांना प्रदेश राष्ट्रवादीच्या शुक्रवारी (ता. २३) होणार्‍या बैठकीचे निमंत्रण दिले आहे. मात्र, केसरकरांनी बैठकीबाबत अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. दरम्यान, आज, बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील बंडखोर नेत्यांच्या कोअर कमिटीची बैठक सावंतवाडीत झाली. त्यात कोणता निर्णय झाला, याबाबत माहिती समजू शकलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीत आमदार केसरकर यांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराला उघडपणे विरोध केला होता. पक्षाध्यक्ष शरद पवार हे सावंतवाडीत येऊनसुद्धा केसरकर त्यांच्या भेटीसाठी गेले, पण काँग्रेसच्या व्यासपीठावर गेले नाहीत. त्याचवेळी केसरकरांनी आपल्या आमदारकीचाही राजीनामा दिला. दुसरीकडे पक्षाध्यक्ष पवार यांनी सुद्धा आमदार केसरकर यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा देत जिल्हाध्यक्ष बाळा भिसे यांची हकालपट्टी केली होती. पक्षाध्यक्ष शरद पवार १४ मे रोजी शरद भवनच्या उद्घाटनासाठी आले होते. त्यावेळीही आ. केसरकर यांचा अपमान केला होता. यामुळे कार्यकर्ते चांगलेच दुखावले गेले. त्यातच सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात आ. केसरकर यांनी शिवसेनेला ४१ हजारांचे मताधिक्य मिळवून दिले. या कोकणच्या निवडणुकीचे खरे हिरो आ. केसरकर ठरल्याने शुक्रवारी मुंबईत होणार्‍या राष्ट्रवादीच्या बैठकीसाठी आ. केसरकर यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निमंत्रण दिले असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळत आहे. मात्र, बैठकीला उपस्थित राहायचे अथवा नाही, याबाबतचा निर्णय अद्यापही आ. केसरकर यांनी घेतलेला नाही. दरम्यान, आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बंडखोर नेत्यांच्या कोअर कमिटीची बैठक सावंतवाडीत पार पडली. या बैठकीला माजी आ. शंकर कांबळी, राष्ट्रवादीचे नेते सुरेश दळवी, माजी जिल्हाध्यक्ष बाळा भिसे, नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, शिवाजी कुबल, नितीन वाळके, उपनगराध्यक्ष राजन पोकळे, महिला जिल्हाध्यक्षा अनारोजीन लोबो, आदींसह आ. केसरकर उपस्थित होते. परंतु, या बैठकीत कोणता निर्णय झाला, याबाबत उशिरापर्यंत काही कळले नाही. याबाबत आ. केसरकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, शुक्रवारच्या बैठकीचे निमंत्रण मला मिळालेले आहे. परंतु, जाणार का नाही, याबाबतचा निर्णय घेतलेला नाही. माझी उद्या, गुरुवारी मुंबईत बैठक आहे. त्यानंतरच मी पुन्हा माझ्या सहकार्‍यांशी बोलणार असल्याचे ते म्हणाले. मी कुठलाच निर्णय न घेता विनाकारण अफवा पसरवल्या जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी) केर पुलावर संरक्षक कठडे आवश्यक ग्रामस्थांतून होत आहे मागणी दोडामार्ग : केर गावच्या नदी पुलावरील वाहून गेलेले संरक्षक कठडे पावसाळयात अधून- मधून पुलावरुन पाण्याचा प्रवाह चालूच असतो. गतवर्षी पावसाच्या तडाख्यामुळे पुलावरील संरक्षक कठडे पूर्णपणे वाहून गेले आहेत. व काही प्रमाणात मोडकळीस आलेले आहेत. गावात या पुलावरुन एसटीच्या जवळपास आठ फेर्‍या व अन्य खाजगी वाहनांची वर्दळही बर्‍याच प्रमाणात असते. सदर पूल वाहतुकीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे असून संरक्षक कठडे न घातल्यास भविष्यात वाहतुकीस धोका संभवू शकतो. त्यामुळे संबधित विभागाने याकडे वेळीच लक्ष घालण्याची मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे. (प्रतिनिधी) काजू नुकसानीचीही भरपाई मिळावी बागायतदार शेतकर्‍यांची मागणी दोडामार्ग : दोडामार्ग तालुक्यातील शेतकर्‍यांचे वर्षांचे आर्थिक समीकरण सांभाळणार्‍या काजू उत्पादनाला बदलत्या वातावरणाचा फटका व आठवड्यापूर्वी झालेल्या चक्रीवादळाचा तडाखा बसला आहे. यावर्षी केवळ ४० टक्के उत्पन्न शेतकर्‍यांच्या पदरी आले आहे. त्यामुळे झालेल्या ६० टक्के नुकसानीची आंब्याप्रमाणेच काजू उत्पादनाच्या नुकसानीची भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकर्‍यांतून होत आहे. तालुक्यात आंबा, भात, कोकम या पिकाखाली क्षेत्र असले तरी त्यांच्या तुलनेत काजू बागायतीखाली बरेचसे क्षेत्र आहे. येथील शेतकरी काजू उत्पादनावर आपल्या वर्षभराच्या पोटगी करत असतात. दरवर्षीच्या तुलनेत काजूला भाव ही चांगला होता. आणि त्याप्रमाणात बाजारपेठही उपलब्ध आहे. उन्ह, सावलीच्या खेळाला बदलत्या वातावरणाला काजू पिके बळी पडले त्याचप्रमाणे काजू उत्पादनही पूर्णपणे घटले आहे. गतवर्षी तालुक्यात काजू उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते पण त्याप्रमाणात त्याला भाव मिळत नव्हता. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात होता पण यावर्षी काजूला भाव चांगला असला तरी उत्पादनात मोठ्या प्रमाधात घट झाल्याचे दिसते. दरवर्षी ७० ते ८० टक्के उत्पादन असणार्‍या काजू पिक यावर्षी ४० टक्के झाले आहे. याकडे संबधित विभागाने लक्ष्र वेधून शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे. वर्षभर शेतकर्‍यांना आर्र्थिक स्थिरता देणार्‍या या काजू पिकाबाबत यावर्षी कमालीची नाराजी बागायतदार शेतकर्‍यांत आहे. बागायतीसाठी घातलेले भांडवलही यावर्षी वसुल झाले नसल्यामुळे मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या उदरनिर्वाहाचा यावर्षीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यामुळे कमी उत्पादनाअभावी झालेला तोटा लक्षात घेऊन शासनस्तरावरुन काजू बागायतदारांना नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी काजू बागायतदारांतून होत आहे. (प्रतिनिधी) बैठकीचे इतिवृत्त पाच महिन्यांनी मिळाले भुयारी गटार योजनेची डिसेंबरमध्ये झाली बैठक वेंगुर्ले : भुयारी गटार योजनेबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ डिसेंबर २०१३ रोजी आमदार दीपक केसरकर, वेंगुर्लेचे नगरसेवक व नागरी कृती समिती पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत झालेली महत्त्वपूर्ण बैठक माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयानेच दाबून ठेवली होती. मात्र, माहितीच्या अधिकारात अतुल हुले यांनी केलेल्या मागणीमुळे तब्बल ५ महिन्यांनी या बैठकीचे इतिवृत्त जिल्हाधिकारी कार्यालयातून देण्यात आले आहे. या बैठकीतील सर्वच मुद्दे महत्वपूर्ण असल्याने हे विषय तत्काळ शासनास अवगत करण्यात येतील, असे जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन यांनी म्हटले आहे. वेंगुर्ले भुयारी गटार योजनेच्या विविध तक्रारी, निकृष्ट काम व निधी वाया जात असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारीनुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी २३ डिसेंबर २०१३ रोजी खास बैठक घेतली. या बैठकीत आमदार केसरकर यांच्यासह नगरसेवक रमण वायंगणकर, प्रसन्ना कुबल, अभिषेक वेंगुर्लेकर, अवधुत वेंगुर्लेकर, सुलोचना तांडेल, पद्मिनी सावंत, नीला भागवत, सुषमा प्रभूखानोलकर, अन्नपूर्णा नार्वेकर, नागरी कृती समितीचे अध्यक्ष अतुल हुले, तांत्रिक सल्लागार भूषण नाबर, भ्रष्टाचार विरोधी मंचचे अमीन हकीम, नागरिक प्रताप गावस्कर आदी उपस्थित होते. या बैठकीत आमदार केसरकर यांनी, वेंगुर्ले नगर परिषदेकडून सुरू झालेल्या भुयारी गटार योजनेच्या अनुषंगाने होत असलेल्या नुकसानीच्या वसुलीबाबत मुख्याधिकारी यांनी पालिकेच्या सदस्यांना अवगत करणार्‍या नोटिसा दिल्या आहेत. मात्र, यापूर्वीच पालिकेने नगर परिषद व नागरिक यांची या योजनेच्या अनुषंगाने एकत्रित बैठक घ्यावी, असे ठरावात नमूद केले आहे. या निधीच्या नुकसानीस पालिका सदस्यांचा कोणताही दोष नाही. त्यामुळे वसुलीकरिता त्यांना जबाबदार धरून नये. या योजनेच्या अनुषंगाने एक स्वतंत्र एजन्सी नेमून वेंगुर्लेकरिता ही योजना योग्य आहे की नाही, याबाबतची पडताळणी केली जावी, अशी विनंती जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. जोपर्यंत शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी, तांत्रिक तज्ज्ञ, वेंगुर्ले नगर परिषद अधिकारी, पदाधिकारी व नागरिक यांची या योजनेसंदर्भातील बैठक आयोजित के ली जात नाही, तोपर्यंत योजनेचे काम बंद ठेवण्यात यावे. ही बैठक लवकरात लवकर होण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे शिफारस करावी, असे सूचविले होते. या योजनेच्या शर्तीअटींनुसार मक्तेदाराने हैड्रोलिक टेस्टही घेतली नाही. योजनेच्या कामात अनेक ठिकाणी गळती आहेत. योजनेच्या कामाबाबत पालिकेकडून घाईगडबडीत धनादेशाचे वितरण केले जाऊ नये, असे विषय आमदार केसरकर यांनी मांडले होते. या बैठकीत अतुल हुले यांनी, ही योजना नगर परिषद वेंगुर्ले यांच्याकडून मंजूर होण्यापूर्वी पालिकेने मुंबई येथे जाऊन तेथील ड्रेनेज विभागाशी संपर्क साधावा व त्यांचा अभिप्राय घेऊन त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जावी, अशी सूचना केली असल्याची माहिती जिल्हाधिकार्‍यांना दिली. ही योजना वेंगुर्ले शहरास आवश्यक की अनावश्यक आहे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. योजनेच्या कामाच्या ठिकाणी पालिकेचा इंजिनीयर नाही वा तसा सक्षम तांत्रिक कर्मचारी नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात पाईपलाईनच्या चेंबरमधून दरवर्षी गळती होत आहे, असे जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर स्पष्ट केले आहे. या गळतीसंदर्भात तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांचे निदर्शनास ही बाब आणून दिल्याचे स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील २३ डिसेंबर २०१३ च्या बैठकीचा इतिवृत्तांत सभा संपल्यानंतर साध्या पध्दतीत व माहिती अधिकार अंतर्गत मागणी केल्यानंतर तो देण्यास वारंवार टाळाटाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित अधिकार्‍यांकडून झाली. ही टाळाटाळ हेतूपुरस्सर किं वा राजकीय दबावापोटी झाली असावी. त्यामुळे या योजनेबाबत नागरिकात प्रशासनाबाबत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. माहितीच्या अधिकारात माहिती दिली जात नसल्याने माहितीच्या अधिकारातील अपिल दाखल केल्यानंतर तब्बल ५ महिन्यांनी जी माहिती जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मिळाली, त्यात जिल्हाधिकार्‍यांचा अभिप्राय हा सर्वात महत्वाचा आहे. या बैठकीत सर्व विषय आपण शासनास तत्काळ अवगत करण्याचे सूचित केले आहेत. २३ डिसेंबर २०१३ च्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीचे इतिवृत्त अतुल हुले यांनी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव व उपसचिव यांना सादर केले आहे. (प्रतिनिधी) प्रलंबित कामासंदर्भात खासदारांना निवेदन ओटवणे दशक्रोशी समितीच्या बैठकीत ठराव ओटवणे : सिंधुदुर्ग- रत्नागिरी मतदार संघाचे नवनिर्वाचित खासदार विनायक राऊत यांची भेट घेऊन त्यांचे अभिनंदन करण्याचे ओटवणे दशक्रोशी समितीच्या बैठकीत ठरविण्यात आले. तसेच यावेळी ओटवणे पंचक्रोशीतील प्रलंबित विकासकामांबाबत निवेदन देण्याचा ठरावही घेण्यात आला. ओटवणे येथे नुकतीच घारपी येथे झाली. ओटवणे दशक्रोशीतील समाविष्ट ओटवणे, विलवडे, भालावल, घारपी, कोनशी, असनिये, सरमळे, दाभिल, नांगरतास, नेवली, बावळाट आदी गावातील प्रलंबित बहुतांशी विकासकामाचे सर्व्हेक्षण करून त्याची प्रत खासदार विनायक राऊत यांची भेट घेऊन त्यांना देण्यात येईल. तसेच ओटवणे दशक्रोशीतील विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी खासदार राऊत यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याचे ठरविण्यात आले. यावेळी ओटवणे येथील सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र कुडाळकर यांना पुणे येथील सामाजिक संस्थेचा सामाजिक ग्रामीण पुरस्कार मिळाल्याबाबत त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. घारपी येथे पार पडलेल्या या बैठकीला अध्यक्ष एम. डी. सावंत, सचिव शिवराम सावंत, बाळकृष्ण गवस, रवींद्र कुडाळकर, प्रभाकर गावकर, काशिनाथ सावंत, दिगंबर तळवडेकर, दीपक गावडे, राजाराम दळवी, संजय सावंत, नीलेश नाईक, शरद गावडे आदी दशक्रोशीतील पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. (प्रतिनिधी) दोडामार्ग-तिलारी मार्गावर जीर्ण झाडांचा धोका वाहतुकीस अडथळा दोडामार्ग : दोडामार्ग-तिलारी मार्गावर मोठ्या प्रमाणात जीर्ण धोकादायक झाडे आहेत. पावसाळ्यात वाहतुकीस अडथळा ठरणार आहेत. त्यामुळे ही धोकादायक झालेली झाडे तोडण्याची मागणी वाहनचालक व नागरिकांतून होत आहे. दोडामार्ग तिलारी हा मार्ग वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असून अवजड मालाची वाहतूक करणारी वाहने शिवाय प्रवाशी वाहनाची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. शिवाय बेळगाव व गोवा याठिकाणी ये- जा करण्यासाठी या मार्गाचा अवलंब मोठ्या प्रमाणात होतो. या मार्गालगत येणार्‍या पट्ट्यात दरवर्षी पावसाची हजेरी मोठ्या प्रमाणात असते. शिवाय या भागात वादळी वार्‍यासह पाऊस होतो. त्यामुळे रस्त्याशेजारी असणारी झाडे किंवा जीर्ण झालेल्या फांद्या महामार्गावर पडतात. परिणामी वाहतुकीचा खोळंबा उडतो. त्याशिवाय रस्त्यालगतचे एखादे झाड वाहनावर पडल्यास मोठ्या प्रमाणात धोका उद्भवू शकतो. त्यामुळे ही लगतची झाडे वाहतुकीच्या दृष्टीने धोकादायक आहेत. रस्त्याच्या इतकी दुतर्फा असलेल्या झाडे ही पुरातन असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वार्‍याचा झोत आल्यास कधीही कोलमडू शकतात. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येणार्‍या या परिस्थितीची गांभीर्यता लक्षात घेऊन रस्त्यात साईडपट्टी लगत लोंबकळत असलेली झाडे अथवा फांद्या तोडल्यास वाहतुकीचा पावसाळयात होणारा धोका टळणार आहे. त्यामुळे रस्त्यालगतची जीर्ण व धोकादायक झाडे तोडण्याची मागणी वाहनचालक व नागरिकांतून होत आहे. (प्रतिनिधी)