गतिमान प्रशासन; पारदर्शी कारभारासाठी ‘ई आॅफीस’

प्रदीप पी. यांची माहिती : फोन इन कार्यक्रमही लवकरच राबवणार

रत्नागिरी : नंदूरबार येथे जिल्हाधिकारी असताना ई - आॅफीस ही संकल्पना अगदी तहसीलस्तरावर राबविली होती. प्रशासनाचा कारभार अधिक गतिमान आणि पारदर्शी व्हावा, यासाठी इथेही लवकरात लवकर ही संकल्पना राबविणार असल्याची माहिती रत्नागिरीचे नूतन जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांनी आज आयोजित केलेल्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत दिली. त्याचबरोबर पुढच्या लोकशाही दिनापासून ‘फोन इन’ कार्यक्रम राबविणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.खरीप हंगाम २०१६ पीक कर्ज वाटप अभियानासंदर्भात माहिती देण्यासाठी प्रदीप पी. यांनी आज सायंकाळी ही पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी सारंग कोडोलकर, जिल्हा कृषी अधीक्षक आरीफ शेख आदी उपस्थित होते. राज्यातील ८० टक्के शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण, सहकारी बँकांमार्फत खरीप पीक कर्जवाटप करण्याचे शासनाने उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील जे शेतकरी खरीप पीक कर्जापासून वंचित आहेत, अशांना एक लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज मिळावे, यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे प्रदीप यांनी सांगितले.गतवर्षी जिल्ह्यातील १ लाख ८ हजार शेतकऱ्यांना पीक कर्ज योजनेचा लाभ मिळवून देण्यात आला होता. यावर्षी खरीप पीक कर्ज वाटप अभियानाच्या अंमलबजावणीवर संनियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती स्थापन करण्यात येत आहे. अभियानाच्या अनुषंगाने वेळापत्रकही तयार करण्यात आले असून, आज जिल्हास्तरीय बैठकीने अंमलबजावणीला प्रारंभ झाला असल्याचे प्रदीप पी. यांनी सांगितले. तसेच या अभियानाची कार्यपद्धती त्यांनी सविस्तर विशद केली.यात तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी अधिकारी क्षेत्रिय कर्मचारी म्हणून काम पाहणार आहेत. जिल्ह्यातील कोणताही शेतकरी योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी या अभियानासंदर्भात क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांची एकदिवसीय कार्यशाळा आयोजित करून त्यांना माहिती देण्यात येणार आहे. तसेच येत्या १० जूनपर्यंत कर्ज वाटप करण्याच्या सूचना बँकांना दिल्या असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांनी दिली.जिल्हा प्रशासनाचा कारभार पारदर्शी व्हावा, तसेच फाईल पेंडिंगचे प्रमाण थांबावे, यासाठी नंदूरबारप्रमाणेच येथेही लवकरच ई आॅफीस संकल्पना राबवण्यात येणार असून, त्यादृष्टीने तयारी सुरू झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. लोकांना थेट तक्रारी मांडता याव्यात, यासाठी पुढील लोकशाही दिनापासून ‘फोन इन’ ही संकल्पना राबवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)जिल्हा टँकरमुक्त करण्याचा प्रयत्नजिल्ह्यात सध्या दहा टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. पुढील वर्षी जिल्ह्यात एकही टँकर धावण्याची गरज भासणार नाही, असा प्रयत्न राहील, असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. तसेच कुठल्या भागात तीव्र पाणीटंचाई असेल आणि त्याबाबत प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यास शासकीय टँकरद्वारा पाणीपुरवठा करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. अवैध उत्खननावर बडगाजिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांनी कार्यभार हाती घेताच म्हाप्रळ येथील अवैध वाळू उत्खननावर कारवाईचा बडगा उगारला. यावेळी त्यांनी १० संक्शन पंप सील केले. त्यांच्यावर कारवाई करत ३० ते ४० लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला. याबाबत माहिती देताना प्रदीप पी. यांनी यापुढेही जिल्ह्यात अवैध उत्खननावर कारवाईचा बडगा उगारणार असल्याचे सांगून आज झालेल्या प्रांत व तहसीलदारांच्या बैठकीत सक्त कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्याचे सांगितले. हातपाटी परवानाधारकांचेही परवाने तपासण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.