तंटामुक्त समित्या राहताहेत...कागदोपत्री

निर्माण होणारे तंटे थेट पोलिसांकडे : स्पर्धेसह पुरस्कारांची भासतेय उणीव; शासन दुर्लक्षाने विश्वासाला उतरती कळा

 महेश चव्हाण ल्ल ओटवणेगावातील तंटे सामंजस्याने गावातच मिटवून मैत्रीपूर्ण सलोखा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने साकारलेली महात्मा गांधी तंटामुक्ती समित्या सध्या कागदावरच तंटे सोडविताना दिसत आहेत. सन २००७ साली तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या अभिनव संकल्पनेतून साकारलेला हा गाव पातळीवरील उपक्रम सुरूवातीस आदर्शवत ठरला. तळागाळाच्या गावांमध्ये या समित्या कार्यरत होऊन गावातच न्यायनिवाडे होऊ लागले आणि पुन्हा एकदा गाव चव्हाट्यावरील न्यायनिवाड्याची जुनी रंगत आणि त्यातून सलोख्याने मिळणारे न्याय १९ व्या शतकाची आठवण देऊ लागले. गावातच मैत्रीपूर्ण वातावरणात मिटणाऱ्या तंट्यामुळे समितीची व्याप्ती वाढू लागली आणि गावात सलोखा नांदू लागला. मात्र, सध्या या तंटामुक्ती समित्यांचे काम बंद पडल्यात जमा आहे.शासनस्तरावरून विशेष करून गृहखात्याकडून गाव तंटामुक्त करणाऱ्या समित्यांना पुरस्कार, विशेष पुरस्कार जाहीर झाले. तब्बल १ लाख रूपयांपासून ते ३ लाख रूपयांपर्यंतची धनादेशी रक्कम स्थानिक ग्रामपंचायतींना देण्यात आली. त्यामुळे आपसुकच या तंटामुक्ती समित्यांना गाव पातळीवर हत्तीचे बळ येऊ लागले. गाव पातळीवरील तंटामुक्तीचे उल्लेखनीय कार्य, पुरस्कार स्वरूप शासनाकडून मिळणारी रक्कम व समितीकडे लोकांचा वाढता ओघ यामुळे तंटामुक्त समित्या गाव विकासाच्या अविभाज्य घटक बनू लागल्या. पण मागील दोन वर्षांत समितीकडे गावातील येणाऱ्या छोट्या-मोठ्या तंट्यांची गर्दी असायची. पण आता या समित्या तंट्याविना निपचित पडल्या आहेत. तर काही समित्यांना नाईलाजास्तव कागदोपत्री तंटे दाखवून अस्तित्व अबाधित ठेवण्याची वेळ येऊ लागली. गावातील तंटे समितीकडे येत नाहीत, म्हणजे कदाचित गाव तंटामुक्त असेल. पण तसे नाही. गावात तंटे निर्माण होतात, पण ते समितीकडे न येता पोलीस ठाणे किंवा न्यायालयात जातात. महात्मा गांधी तंटामुक्ती समिती म्हणजे गावाच्या सामाजिक व एकात्मक विकासगंगेची अविभाज्य घटक होय. पण त्याकडे प्रकर्षाने बघण्याची मानसिकता शासनाची नाही. आघाडी सरकार असताना या समित्यांना चार चाँद लागले होते. समिती आणि तिच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी पारितोषिकांसहीत विविध प्रोत्साहनपर प्रयत्न झाले. पण सत्ता परिवर्तन म्हणजे युतीच्या सध्याच्या काळात कुठेतरी शासन कमी पडल्याची भावना या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांतून व्यक्त होत आहे. दरवर्षी संस्था बांधणी होते. गावातील प्रेरणादायी तसेच तज्ज्ञ व्यक्तीची नियुक्ती होते. पण लोकसमुदाय मात्र या समित्यांपासून हरवलेलाच आहे. तसेच समितीवरील आर्थिक भार उचलताना पदाधिकाऱ्यांची मानसिकता आखुडते आणि त्याचा परिणाम बैठकांवर होतो. अर्थातच तंट्यावर होतो. गाव एकोप्याचा मुख्य भाग या समित्या आहेत. यासाठी शासनाकडून प्रयत्न व्हायला हवेत.