शहरं
Join us  
Trending Stories
1
BREAKING: देशात जातिनिहाय जनगणना होणार; केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
2
"PM मोदींना लष्कराला फ्री हॅन्ड देण्याचा अधिकारच नाही, तो तर..."; प्रकाश आंबेडकरांचं थेट कायद्यावर बोट
3
जातिनिहाय जनगणना होणार, मोदींनी राहुल गांधींच्या हातून मोठा मुद्दा हिसकावला, असे आहेत फायदे तोटे  
4
विनायक चतुर्थी: ६ राशींना अनुकूल, अडकलेले पैसे मिळतील; नोकरीत पदोन्नती, बाप्पा चांगलेच करेल!
5
IPL 2025: रोबोट कुत्र्यामुळे BCCI अडचणीत, उच्च न्यायालयाकडून मिळाली नोटीस, पण कशासाठी?
6
देवेंद्र फडणवीसांच्या लेकीला दहावीत 92 टक्के; 'वर्षा'मध्ये गृहप्रवेश केल्यावर अमृता फडणवीसांनी दिली आनंदाची बातमी
7
'अब तो नाम पूछना ही पडेगा...'; भोपाळमध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलानं लावले पोस्टर!
8
काय सांगता? 'असं' चालाल तर नक्कीच लवकर वजन कमी कराल; होतील फायदेच फायदे
9
दहशतवाद्यांचे लॉन्च पॅड, हाफिज सईद, मसूदचे अड्डे, कारवाईदरम्यान या पाच ठिकाणांना भारत करू शकतो लक्ष्य
10
कुछ तो बडा होने वाला है...! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा रशिया दौरा रद्द; भारताने नाही पुतीन यांच्या खास नेत्याने जाहीर केले...
11
चांगले संकेत असूनही बाजारात घसरण कायम! कोणते शेअर वधारले; कुठे बसला फटका
12
जिद्दीला सलाम! मुलाच्या जन्मानंतर १७ दिवसांनी दिली UPSC; IAS होण्याचं स्वप्न केलं साकार
13
रोहित शर्माच्या आईने 'हे' खास १२ फोटो वापरून आपल्या मुलाला दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा
14
राज्यातील ओबीसी आरक्षण संपल्यात जमा; आरक्षणाला कसलाही धक्का लागू नये, हीच मागणी - लक्ष्मण हाके
15
"सर, माझ्याकडे १२ सेकंदांचा Video..."; आवाज ऐकताच वाजू लागले फोन? NIA टीम एक्टिव्ह
16
सुनील नारायणची विश्वविक्रमाशी बरोबरी; केकेआरसाठी केली खास कामगिरी!
17
सिक्स बॉल चॅलेंज! नेटमध्ये धोनीने मारले गगनचुंबी षटकार, व्हिडीओ व्हायरल
18
अभिनेत्री लग्नानंतर ६ वर्षांनी होणार आई, व्हिडिओ शेअर करत दिली गुडन्यूज; पतीही आहे अभिनेता
19
१ मे रोजी गुरुवार पण बंद राहणार शेअर बाजार; कारण काय? जाणून घ्या
20
राधाकृष्ण विखे पाटलांना दणका; फसवणुकीप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे एमएचआरडी कमी करणार?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 13, 2019 04:29 IST

विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून नियमावली तयार करण्यात आली.

पुणे : विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून नियमावली तयार करण्यात आली. शिक्षण विभागाने याबाबत उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना वेळोवेळी न्यायालयाकडून देण्यात आल्या. मात्र, अद्याप दप्तराचे ओझे कमी झालेले नाही. परंतु, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला (एमएचआरडी) तज्ज्ञ समितीने अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केला आहे. आता एमएचआरडी तरी दप्तराचे ओझे कमी करण्यात यशस्वी होणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत समिती स्थापन केली होती. विविध राज्यांतील शिक्षण अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश होता. त्यात नवी दिल्लीच्या एनसीईआरटीच्या सांस्कृतिक विभागाच्या प्रमुख रंजना अरोरा, केंद्रीय विद्यालय संघटनेच्या सहआयुक्त एस. विजया कुमार, नवोदय विद्यालयाचे सहआयुक्त ए. एन. रामचंद्र, सीबीएसईचे शैक्षणिक संचालक डॉ. जोसेफ एमॅन्युअल, तेलंगणा एससीईआरटीच्या अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तक विभागातील एम. दीपिका, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण विभागाचे सहसंचालक दिनकर टेमकर आणि नवी दिल्लीतील सीबीएसईचे प्रमोद कुमार या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या समितीने दहा महिन्यांपूर्वी एमएचआरडीला अहवाल सादर केला. मात्र, एमएचआरडीने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत शाळांना परिपत्रक पाठविले जाते. राज्याच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या नियमावलीप्रमाणे विद्यार्थ्याच्या वजनाच्या १० टक्के वजन दप्तराचे असावे.वजनदार दप्तरामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे खांदे दुखतात, पाठीच्या मणक्यावर ताण येतो. त्यामुळे विद्यार्थी पालकांकडे तक्रार करतात. या बाबींचे सर्वेक्षण एमएचआरडीने स्थापन केलेल्या समितीकडून करण्यात आले. त्यानुसार अभ्यासपूर्ण अहवाल एमएचआरडीकडे देण्यात आला.शाळेमध्ये पिण्याच्या पाण्याची आणि पौष्टिक पोषण आहाराची व्यवस्था असल्यास विद्यार्थ्यांना घरातून जेवणाचा डबा आणि पाण्याची बॉटल घेऊन जावी लागणार नाही. पुस्तक आणि वह्यांचा आकार लहान करावा.मागील वर्षी ज्या विद्यार्थ्यांना शाळेकडून पुस्तके देण्यात आली आहेत, त्यांची पुस्तके शाळेतजमा करून ठेवावीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुस्तके शाळेत आणण्याची आवश्यकता भासणार नाही, अशा सूचना समितीने केल्या आहेत.>त्रुटींची पूर्तता करणारसमितीने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये एमएचआरडीला सादर केलेल्या अहवालात काही त्रुटी होत्या. त्यामुळे त्रुटींची पूर्तता करून अहवाल पुन्हा सादर करण्यात आला. अहवालाची अंमलबजावणी झाल्यास देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी होऊ शकते.- रंजना अरोरा, सांस्कृतिक विभाग प्रमुख, एनसीईआरटी, नवी दिल्ली