साखर आयुक्तांचे ‘छत्रपती’वर जप्तीचे आदेश

भवानीनगर (ता. इंदापूर) येथील छत्रपती सहकारी साखर कारखान्यावर साखर आयुक्तांनी जप्तीचा आदेश काढला आहे. २०१४-१५ च्या गळीत हंगामात बेकायदेशीरपणे कपात केलेल्या एफआर

बारामती : भवानीनगर (ता. इंदापूर) येथील छत्रपती सहकारी साखर कारखान्यावर साखर आयुक्तांनी जप्तीचा आदेश काढला आहे. २०१४-१५ च्या गळीत हंगामात बेकायदेशीरपणे कपात केलेल्या एफआरपीसंदर्भात हा जप्तीचा आदेश काढला आहे. मनमानी कारभारामुळे ही वेळ आली. संचालक मंडळाने राजीनामा देण्याची मागणी शेतकरी कृती समितीचे प्रमुख पृथ्वीराज जाचक यांनी केली आहे.जाचक याबाबत म्हणाले, की सन २०१५-१६ च्या गळीत हंगामात गाळप परवाना नसल्यामुळे कारखान्याला नुकताच २१ कोटी रुपये दंड झाला आहे. तसेच, एफआरपीमधून बेकायदेशीर कपात केल्यामुळे दंड झाला आहे. हा प्रकार ‘छत्रपती’च्या परंपरेला गालबोट लावणारा आहे. कारखान्याची उभारणी जुन्या-जाणत्या नेतेमंडळींनी मोठ्या कष्टाने केली. प्रपंचाला कात्री लावून भागभांडवल गोळा केले. मात्र, संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे ही वेळ ओढवली. त्यामुळे संचालक मंडळाने राजीनामे द्यावेत. उर्वरित चार वर्षे राज्य शासनाने प्रशासक नेमावा. कारखान्याला झालेला २१ कोटींचा दंड, थकीत एफआरपीच्या व्याजाची रक्कम संचालकांच्या मालमत्तेमधून वसूल करावी. या थकबाकीबाबत इंदापूर न्यायालयाने आदेश पारित केले आहेत. ‘छत्रपती’चा आदर्श इतर साखर कारखान्यांनी डोळ्यासमोर ठेवून साखर उद्योगाला चालना दिली. त्या कारखान्यावर ही वेळ आल्याची खंत जाचक यांनी व्यक्त केली. या वेळी बाळासाहेब कोळेकर, शिवाजीराव निंबाळकर, सतीश काटे, संभाजीराव काटे, विशाल निंबाळकर, बाळासाहेब रायते आदी उपस्थित होते. सहकार उद्ध्वस्त करण्याचा डावसभासदांच्या मालकीच्या कारखान्यावर ही कारवाई करून सहकार उद्ध्वस्त करण्याचा डाव असल्याचा आरोप अध्यक्ष घोलप यांनी केला. पृथ्वीराज जाचक यांनी कोणता मनमानी कारभार केला हे दाखवून द्यावे. जाचक यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळातदेखील कपात करण्यात आली आहे, असे घोलप म्हणाले. मंत्री समितीच्या प्रोसेडिंगनुसार सर्वसाधारण सभेत सभासदांच्या मान्यतेने ही कपात करण्यात आली आहे. प्रकल्प उभा राहावा, ही त्यामागील भूमिका आहे. मात्र, कारण नसताना खोट्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. सहकारमंत्र्यांकडे याबाबत ११ मे रोजी सुनावणी आहे. तरीदेखील राजकीय दबावातून ही कारवाई करण्यात आली आहे. इतर कारखान्यांना स्थगिती देऊन केवळ ‘छत्रपती’वर कारवाई करण्यात आली आहे. याप्रकरणी सहकारमंत्र्यांकडे दाद मागणार आहोत; अन्यथा वेळप्रसंगी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. - अमरसिंह घोलप, कारखान्याचे अध्यक्ष