रेशन कार्डच्या अर्जांचा केला कचरा!

परिमंडल निगडी विभागांतर्गत खासगी संस्थेला देण्यात आलेल्या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचे ४८ हजार अर्ज कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात पडून आहेत. ज्या खासगी संस्थेला डाटा एंट्रीचे काम देण्यात आले आहे

पिंपरी : परिमंडल निगडी विभागांतर्गत खासगी संस्थेला देण्यात आलेल्या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचे ४८ हजार अर्ज कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात पडून आहेत. ज्या खासगी संस्थेला डाटा एंट्रीचे काम देण्यात आले आहे, त्यांच्याकडून परिमंडल कार्यालयास योग्य प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराविरुद्ध पोलिसांकडे लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या साह्याने खासगी संस्थेमार्फत रेशनकार्डधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू आहे. यापूर्वी दोन वेळा या कामासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून डाटा एंट्रीचे काम घेतलेल्या कंत्राटदारांकडून कार्यालयाकडे अर्ज जमा केले जात नाहीत. सर्वेक्षणाचे अर्ज अक्षरश: कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात पडले आहेत. अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केल्यानंतरही त्यांना कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद मिळत नाही. चापेकर चौक, चिंचवडमधील एका इमारतीत जिना चढून वर जाताच एका कोपऱ्यात रेशनकार्डधारकांची माहिती असलेल्या अर्जांचे गठ्ठे अस्ताव्यस्त पडलेले आहेत. ज्या संस्थेकडे डाटा एंट्रीचे काम होते, त्या संस्थेने ते अर्ज परिमंडल कार्यालयाकडे परत न करता, एका ठिकाणी टाकून दिले आहेत. आणखी एका ठिकाणी असेच गठ्ठे पडले आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून शिधापत्रिकेचे स्मार्ट कार्डमध्ये रूपांतर करण्यासाठी बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. या कामासाठी शहरातील अनेक स्वस्त धान्य दुकानदारांना परिमंडल कार्यालयाकडून सर्वेक्षणाचे अर्ज दिले होते. दुकानदारांमार्फत शिधापत्रिकाधारकांची माहिती अद्ययावत करून आवश्यक ते पुरावे जोडलेले अर्ज पुन्हा परिमंडल कार्यालयाकडे जमा केले जात आहेत. मोठ्या संख्येने येणाऱ्या अर्जांची छाननी करून संगणकावर माहिती अपडेट करण्यासाठी खासगी संस्थांना काम देण्यात आले. यासाठी तीन संस्थांची नेमणूक केली. एकूण १ लाख ७९ हजार अर्जांचे काम त्यांना विभागून देण्यात आले. त्यांपैकी साई एजन्सीकडे ४८ हजार अर्जांचे काम सोपविण्यात आले. अन्य दोन एजन्सीकडून योग्य प्रकारे प्रतिसाद मिळाला. मात्र साई एजन्सीकडून एकही अर्ज कार्यालयाकडे आला नाही. त्यामुळे निरीक्षक आणि अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केला. तरीही संबंधित कंत्राटदार त्यास दाद देत नव्हता. काही काळ वाट पाहिल्यानंतर त्या कंत्राटदाराची तक्रार स्वस्त अन्नधान्य पुरवठा विभागाच्या अधिकारी नीलिमा धायगुडे यांच्याकडे करण्यात आली. तसेच तहसीलदार कार्यालयाकडेही लेखी अर्ज देण्यात आले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविल्यानंतर त्यांच्या संमतीने संबंधित कंत्राटदाराविरोधात पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संमती मिळाल्यानंतर साई एजन्सीचे किरण जगताप यांना निगडी परिमंडल कार्यालयाचे अधिकारी एस. ए. शिंदे यांच्यामार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. जगताप यांच्याकडून नोटिशीला उत्तरही मिळाले नाही. १९ डिसेंबर २०१५ला चिंचवडगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली. गुन्हा दाखल करण्यात पोलिसांनी टाळाटाळ केली. त्यामुळे सहायक पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दिली. त्यांनी जगताप यांना बोलावून घेतले. त्या वेळी अर्ज कार्यालयास देण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली. ४८ हजारपैैकी २० हजार अर्ज जमा झाले. (प्रतिनिधी)पोलिसांचे दुर्लक्ष : तक्रार दाखल करूनही गुन्हा नाही नोंदलाचार महिन्यांपूर्वीच कंत्राटदारांच्या कार्यपद्धतीबद्दल शंका आली होती. बायोमेट्रिकचे अर्ज देण्यास साई एजन्सीचे किरण जगताप यांच्याकडून सहकार्य मिळत नव्हते. अन्य दोन कंत्राटदारांकडून योग्य प्रतिसाद मिळत होता. त्यांच्याकडून डाटा एंट्रीचे काम करून अर्ज कार्यालयाकडे प्राप्त झाले होते. साई एजन्सीचे जगताप यांना नोटीस दिल्या. त्यांच्याकडून खुलासा आला नाही. त्यामुळे वरिष्ठांच्या संमतीने १९ डिसेंबर २०१५ला चिंचवडगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली. मात्र अद्याप गुन्हा दाखल झाला नाही, असे परिमंडल अधिकार एस. ए. शिंदे यांनी सांगितले.काम उपठेकेदाराकडे साई एजन्सीच्या नावावर किरण जगताप यांनी शिधापत्रिकाधारकांच्या बायोमेट्रिक सर्वेक्षण अर्जाचे डाटा एंट्रीचे काम घेतले. परंतु त्यांनी हे काम दुसऱ्याकडे सोपविले. ठेकेदाराने उपठेकेदार नेमला. त्यांच्यातील आर्थिक व्यवहारातून हे काम रेंगाळले. परिमंडल कार्यालयाने याची गंभीर दखल घेतली. तरीही अर्ज कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात पडलेले आहेत. परिमंडल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना गरज म्हणून हे अर्ज कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून गोळा करण्याची वेळ आली आहे. नागरिकांच्या जिवाचा आटापिटादोन वर्षांपासून स्मार्ट शिधापत्रिकेसाठी बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. स्वस्त धान्य दुकानदाराकडे गेल्यानंतर तेथे शिधापत्रिकाधारकांना अर्ज उपलब्ध करून दिले जातात. माहिती भरून त्वरित अर्ज आणून देण्याची घाई केली जात होती. अर्ज जमा करण्याची अंतिम तारीख जवळ आली असल्याचे सांगितले जात असल्याने नागरिक वेळात वेळ काढून स्मार्ट कार्डसाठी ही माहिती भरून देत होते. आता हे अर्ज त्यासोबत पुराव्यादाखल जोडलेल्या कागदपत्रांसह कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात पडले आहेत. त्यामुळे नागरिक संतप्त प्रतिक्रिया देत आहेत.